राजनीतिका ७ बाधक तत्त्व जसले मुलुक परिवर्तन हुन सकेन
समाजको मूल आधारका रूपमा रहेको सामाजिक संरचना र कार्य प्रणालीमा निरन्तर आउने फेरबदल सामाजिक परिवर्तन हो । समय परिवर्तनसँगै समाजको संरचनागत सम्बन्ध र प्रक्रिया फेरबदल आउँछ । त्यसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक जस्ता पक्षमा परिवर्तन गराउँछ ।
परिवर्तन सर्वकालीन, विश्वव्यापी र अनवरत रूपमा चल्ने प्रक्रिया हो । राजनीतिक, जनसाङ्ख्यिक, औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैदेशिक कारणले समाज परिवर्तन हुन्छ । विभेद, नवप्रवर्धन, खोज तथा विश्वव्यापीकरण परिवर्तन हुने आधार हुन् । यसरी गतिशील प्रक्रियाबाट समाजको निर्माण र विघटन भइरहेको हुन्छ ।
आधुनिक विश्व व्यवस्थामा निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ । यद्यपि परिवर्तनको गति कहिले तीव्र र कहिले मन्द छ । यो अपेक्षित र अनपेक्षित दुवै हुन्छ । कतिपय देखिने र कतिपय अनुभूति मात्र गर्न सकिने हुन्छ । जानेर होस् नजानेर होस्, बुझेर होस् नबुझेर होस्, चाहेर होस् नचाहेर होस सबै जना नै परिवर्तनको प्रवाहमा भने सामेल हुनै पर्दछ । तर सोच र स्रोत वा दृष्टिकोण र साधनबाट मात्र समाजको परिवर्तन सम्भव छ । त्यस कारण बृहत् समाजरूपी मुलुकको परिवर्तनका लागि विश्व दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्व आवश्यक छ ।
नेपाली समाजको परिवर्तन किन हुन सकेन, परिवर्तनको लागि कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ भन्ने सन्दर्भसँग यो लेख सम्बन्धित छ । मुलुकको समग्र विकास विश्वस्तरको तुलनामा वा नियन्त्रित कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा हुन नसक्नुका मुख्य सात बाधक तत्त्व देहाय छन्–
वृद्धतन्त्र– वयोवृद्ध व्याक्तिहरूद्वारा गरिने शासन नै वृद्धतन्त्र हो । जहाँ समाजका अधिकांश सङ्घसंस्था र सरकारको नेतृत्व उमेरको हिसाबले पाका मानिसहरूले गरेको हुन्छ ।
अनुदार, यथास्थितिवादी, शारीरिक अशक्तता, कमजोर स्मरणशक्ति, परम्परावादी चिन्तन, नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा फस्ने प्रवृत्ति, सता र शक्तिमा टिकिरहने निरङ्कुश शैली जस्ता विशषता वृद्धतन्त्रमा हुन्छन् । आधुनिक युगलाई बुझ्ने क्षमता र चिन्तन उनीहरूमा हुँदैन । त्यसकारण उनीहरू परिवर्तनमा जोखिम देख्छन् ।
आफ्नो सता र शक्ति गुम्ने खतरा ठान्छन् । संसारका कहलिएका नेताहरू अधिकांश युवा उमेरका रहेको पाइन्छ । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ४६ वर्ष, जोनअफ केनडी राष्ट्रपति हँुदा ४४ वर्ष, लि कुआन यु प्रधानमन्त्री हुँदा ४८ वर्ष, महाथिर मोहमद प्रधानमन्त्री हुँदा ५६ वर्ष को हुनुहुन्थ्यो । हाल डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन ४२ वर्ष, फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री सन्ना मारिन ३५ वर्षका छन् ।
विगतले वर्तमानमाथि शासन गर्र्याे भने भविष्य अन्धकार हुन्छ । नेपाल यतिखेर वृद्धतन्त्रको गोलचक्करमा फस्दै गएको छ । निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रहेका देउवा, खनाल, नेपाल, ओली, भट्टराई, प्रचण्ड, ठाकुर, थापा, यादव जस्ता सबै नेताको उमेरले सात दशक काटिसकेको छ । उनीहरूको करिब तीसवर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूको नेतृत्वबाट मुलुकले सार्थक परिवर्तन हासिल गर्न सक्दैन भनेर करिब करिब ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध
संस्थागत भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध वृद्धतन्त्रको बाई प्रोडक्ट हो । किनभने युवाको तुलनामा वृद्धहरूमा त्याग कम लोभ बढी हुन्छ । अर्कातर्फ सत्तामा टिकिरहन पर्याप्त स्रोत र साधन आवश्यक पर्छ । अड्डातन्त्रको उच्च तहका प्रशासक, उच्च व्यापारिक घरनाका व्याक्ति र सीमित उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा अपारदर्शी ढङ्गले सरकारको निर्माण र सञ्चालन गरिन्छ । यसको उद्देश्य संस्थागत भ्रष्टचार र सङ्गठित अपराधद्वारा स्रोत साधन आर्जन गर्नु हो ।
नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा ललिता निवास, प्रिटिङ प्रेस, वाइडबडी, ओम्नी, गिरिबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी, सुन इत्यादि जस्ता काण्डले मुलुक आक्रन्त छ । आरोपित व्याक्तिहरूलाई जुन गतिमा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने हो, गरेको पाइँदैन । किनभने सरकार चलाउने र अपराध गर्ने केही व्याक्तिका बीचमा हिस्सेदारीसहितको साँठगाँठ रहेको आभास हुन्छ । कारवाही गर्नुपर्ने निकायले पनि संस्थागत निष्पक्षता, एकरूपता र तटस्थता कायम राख्न सकेको जस्तो देखिँदैन ।
अर्थ राजनीति, प्रशासन र परराष्ट्रसम्बन्धी ठोस दृष्टिकोण नहुनु
वृद्धतन्त्रबाट सञ्चालन भएको मुलुकको अर्थ राजनीति, प्रशासन र परराष्ट्र नीति सन्तुलित र ठोस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु कमजोर पिल्लरमा मजबुत घर बनाउँछु भनेसरह हो । अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । व्यपार घाटा बढ्दो छ ।
मूल्य वृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ विदेशिएको छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिका बीचमा तालमेल छैन अर्थात् समग्रमा आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन अधुरो छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली, दलतन्त्र र गुटतन्त्रले भ्रष्टीकरणतर्फ डोर्याउँदै गरेको लोकतन्त्र, पहिचान र सामथ्र्यतालाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा गरिएको राज्यको पुनर्संरचना, कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक सङ्घीयता वा नवउदारवादले गाँजेको अर्थ राजनीति, प्रशासन र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले मुलुक यति खेर आक्रान्त छ ।
असङ्गतिपूर्ण गठबन्धनको क्रीडास्थल बन्दै जानु
विचार, सिद्धान्त र गन्तव्यबाट जब व्यक्ति डगमगाउँछ, सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन चाहन्छ भने ऊ कृत्रिम शक्ति आर्जन गर्नका लागि मूल्य र मान्यताविहीन छ । तर साझा स्वार्थ भएका समूहहरूसँग सहकार्य, गठबन्धन तथा एकता गर्न पछि पर्दैन । यतिखेर मुलुकले यस्तै दुर्भाग्य पूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । कमजोर नैतिक धरातलमा गन्जागोल गठबन्धन निर्माण गर्ने, त्यही शक्तिको आडमा राज्यशक्ति कब्जा गर्ने र आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्टबाट गुज्रेको छ ।
परिणाम स्वरूप स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनको कारणले केन्द्रीय सरकारमा भइरहने फेरबदल र त्यसको छायाँका रूपमा रहेको अधिकारविहीन प्रदेश सरकारमा पनि आमजनतामा वितृष्णता पैदा हुनेगरी फेरबदल भइरहेको छ । गठबन्धनका शृङ्खलाबद्ध हुने वार्ता र बैठकहरूमा देश र जनताका सरोकारका विषय छलफलका ऐजेन्डा बन्दैनन् । केवल सता भागबन्डाका विषय मात्र छलफलका विषय बन्छन् । यसरी परस्परविरोधी गठबन्धन गठबन्धनबीच हुने जालझेल, षड्यन्त्र, स्रोत साधनको दुरुपयोगको अन्त्य नभएसम्म मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन सम्भव देखिँदैन ।
विश्व व्यवस्था प्रणालीलाई नबुझ्नु र एकाकार हुन नसक्नु
इतिहास, सामाजिक अध्ययन तथा परिवर्तनका लागि विश्वलाई एउटा मूल एकाइ मानी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने सिद्धान्त नै विश्व व्यवस्था सिद्धान्त हो । जस अनुसार विभिन्न राष्ट्रहरू थुप्रै राज्यमा विभाजित छन् । यसलाई समष्टिमा विश्व एक प्रणालीका रूपमा र व्यष्टिमा थुप्रै राष्ट्रहरू राज्यका रूपमा फरक फरक ढङ्गले हेर्ने बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । विश्व एउटा सिङ्गो प्रणाली हो भने यसभित्रका विभिन्न एकाइमा विभाजित राष्ट्रहरू उपप्रणाली हुन् ।
सिङ्गो प्रणाली र उपप्रणालीको बीचमा एकता र सङ्घर्ष, आकर्षण र विकर्षण, शत्रुतापूर्ण र मित्रतापूर्ण जस्ता अन्तरविरोधका बाबजुद अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसै गरी पेरिफेरी, सेमिपेरिफेरी र कोर मुलुकहरूको बनोट, तिनीहरूका बीचमा हुने साधन स्रोतको प्रवाह, परस्पर सम्बन्ध र अन्तर्निर्भरता, लाभ–लागतका आधारमा हुने कूटनीति जस्ता विषय आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा जस्ताको तस्तै बुझ्नु, विश्लेषण गर्नु र आफूलाई अधिकतम लाभ हुने गरी एकाकार हुनु वा समाहित हुनुको विकल्प छैन ।
नवउदारवादको एकोहोरो विरोध गरेर हैन, परस्पर हितमा आधारित नियन्त्रित ढङ्गले उदारवादलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर वृद्धतन्त्र वा गठबन्धनले यो वास्तविक विश्व व्यवस्थालाई न बुझ्न सक्यो, न आफ्नो हित अनुकूल विश्व व्यवस्था प्रणालीमा समाहित हुनसक्यो ।
नयाँ दलहरू पुरानाको विकल्प बन्न नसक्नु
काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, मधेशवादी जस्ता पुराना दलहरूको विकल्पको नारा दिएर गत निर्वाचनमार्फत मूलतः तीनवटा दलको उदय भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी । तर यी तीनवटै दलहरू पुराना भनिएका पार्टीहरूको विकल्प बन्नुको सट्टा उनीहरूकै बैसाखी बन्दै गए । एक दुई थान मन्त्रालय पाउनका लागि सत्ता भागबण्डाको साझेदार बन्न पुगे ।
वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्लान्, देश र जनताका प्रतक्ष्य सरोकारका विषय उठान गर्लान् भन्ने परिवर्तनकामी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्न पुगे । यसरी पुनः नयाँ हुँ भन्ने, जान्नेलाई छान्ने, पहिचानको मसिहा हुँ भन्ने, संविधान संशोधन गरी पूर्ण सङ्घीयतातर्फ जानुपर्छ भन्नेहरूबाट नेपाली जनताले धोका पाए । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाइलाई नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ गराए ।
समाजवादको नारा संवैधानिक अलङ्कारमा सीमित राख्नु
अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने शब्द हो समाजवाद । यस्ता मुलुकमा आर्थिक असमानता वा गरिबीको बहुल्य रहने हुँदा त्यहाँका गरिबलाई धनीको सम्पत्ति बाँडेर सम्पन्न बनाउने सुन्दर सपना देखाइन्छ । यही नाराका भरमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी नाम जोडिएका पार्टीहरूले बहुसङ्ख्यक गरिबहरूको मत प्राप्त गरी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्छन् र सत्तामा पुग्छन् ।
समाजवादको नारा घन्काइरहन्छन् । मन्त्र जपिरहन्छन् । संविधान र ऐन कानुनमा अलङ्कारका रूपमा समाजवादउन्मुख, जनवादी जस्ता शब्द राख्छन् । तर व्यवहारमा उदारवादको हिमायति बनिसकेका हुन्छन् । समाजवाद भन्ने उत्पत्तिको हिसाबले पवित्र शब्दलाई कुनै व्याख्या वा कार्यक्रमको प्रारूप तयार नगरी कुरूप वा सुन्दै वितृष्णा लाग्ने जँड्यौली शब्दमा परिणत गर्न पुग्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टले जप्ने गरेको समाजवादले ठीक यस्तै नियति भोगेको छ । परिणाम स्वरूप गरिब झनझन गरिब बन्दै गएका छन् भने धनीहरू झनझन धनी बन्दै गएका छन् । समाजवाद भन्ने शब्द र समाजवादी जोडिएका राजनीतिक दलहरू देश र जनताका लागि व्यवहारमा धोका बन्न पुगेका छन् ।
उल्लेखित कारणको चक्रव्यूहबाट जबसम्म मुलुक मुक्त हुँदैन तबसम्म सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको पहिलो पाइलातर्फ पनि अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । परिवर्तनका लागि परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । जससँग कम्तीमा युग अनुकूलको अर्थ राजनीति, प्रशासनिक र परराष्ट्रसम्बन्धी सन्तुलित र गतिशील विश्व दृष्टिकोण हुनु पर्छ । हालको बेथितिलाई मध्यनजर गर्दा राज्यको पुनः पुनर्संचरना आवश्यक छ ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरू असक्षम साबित भइसकेका छन् । मुलुक यतिखेर सफलता र असफलताको दोसाँधमा अस्थिपञ्जर मात्र लिएर उभिएको छ । मुलुकको यही दुर्दशापूर्ण अवस्थको गर्भबाट रक्तबिजका रूपमा नयाँ विश्व दृष्टिकोणसहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको जन्म हुन आवश्यक छ । संसारका अधिकांश मुलुकको इतिहासले पनि यही सन्देश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान
-
युरोपियन फुटबलमा जातीय दुर्व्यवहारका उदेकलाग्दा घटना !
-
सहसचिवहरूको तलब बढाउने फैसला पुनरावलोकन हुने
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
-
कन्ट्री रेटिङमा नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’