४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित छन्। हालसम्म निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण (बीमा) गर्ने जिम्मा पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उक्त प्राकृतिक निक्षेपकर्ताको १२ खर्ब ८८ अर्ब निक्षेप सुरक्षित राखेको हो।
तर हालसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा करिब ५ करोड ११ लाख ७७ हजार हाराहारीमा निक्षेप खाता रहेका छन्। एउटै व्यक्तिको ४–५ बैंकमा खाता हुँदा जनसंख्याभन्दा बढी खाता देखिएको छ।
साथै, कोषले करिब १७ लाख ऋणीको ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा समेत सुरक्षित गरेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १८ लाख ४५ हजार २१३ कर्जा खाता सञ्चालनमा छन्।
कोषले उक्त निक्षेप र कर्जाको सुरक्षा दिइरहेकाले साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्ता सुरक्षित भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताए। बिहीबार कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन। यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक तरंग फैलाउन उनले अनुरोध गरे।
लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छ। यसको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने