काठमाडौं । सरकारले डिजिटल बैङ्क स्थापनाका लागि प्रारम्भिक प्रव्रिmया सुरु गर्ने भएको छ । डिजिटल बैङ्क स्थापनाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । अर्थमन्त्री   डा.   प्रकाशशरण   महतको   अध्यक्षतामा   हालै   सम्पन्न   वित्तीय   क्षेत्र   उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैङ्क स्थापनाको कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय  संस्थासम्बन्धी  ऐन  र  नेपाल  धितोपत्र  बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनको प्रव्रिmयालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थता लागत  कम  गर्ने  सम्बन्धमा  गर्नुपर्ने  सुधारको  विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रव्रिmया तत्काल अगाडि बढाउने समितिको निर्णय छ ।

वित्तीय  क्षेत्र,  पुँजी  बजार  र  बिमा  क्षेत्रको  गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र  समन्वयात्मक  तरिकाले  काम  गर्ने  समितिले  निर्णय गरेको छ ।  नियामक  निकायको  क्षमता  अभिवृद्धि  गर्ने  कार्यलाई  सम्बन्धित  संस्थाले  तदारुकताका  साथ    अगाडि    बढाउनुपर्ने    समितिको    निर्देशन  छ  । 

सहुलियतपूर्ण  कर्जा  कार्यव्रmमको  प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई मानेर  पुनरवलोकन  गर्ने  निर्णय  पनि  समितिले  गरेको छ । बैठकले विपे्रषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने  गरी  वित्तीय  क्षेत्रलाई  प्रभावकारी  रूपमा  परिचालन गर्ने र लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन  सम्बन्धमा  प्रभावकारी  नियमन  गर्ने  बैठकको निर्णय छ । यी सबै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई दुई साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यो समाचार गोरखात्र दैनिकमा छ ।