शिक्षकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी रहने, देशभर पठनपाठन ठप्प
काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि जारी आन्दोलनले आज पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय भएको सरकार र महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
दुई पक्षबीचको वार्तामा बुँदागत रूपमा छलफल भएको भन्दै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरूका मागको बारेमा आज फेरि बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिने बताए । सहमति जुटाएर सहजरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बिहीबारको बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । उनले भने, 'औपचारिक वार्ता गर्न समितिका लागि पत्र लेखिँदैछ । आजको लागि माहौल तयार मात्रै भएको हो । पत्र आएपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ' अध्यक्ष भण्डारीले सहमति नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका हुन् ।
गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कुनको मूल्य कति ?
-
जब सांसदले विधेयक च्यातेर संसद्मै 'हाका नाच्न' थाल्छन्...
-
पेटको बोसो पघाल्न चाहनुहुन्छ ? जीवनशैलीमा गर्नुस् यी ४ हेरफेर
-
कोप–२९ सम्मेलनमा हिमालका मुद्दाबारे छलफल
-
महिला संख्या बढाउन पार्टीभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष हमाल
-
राष्ट्रिय हितका लागि सविधान संशोधन : सभापति देउवा