सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलन जारी रहने

काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय भएको सरकार र महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।
दुई पक्षबीचको वार्तामा बुँदागत रुपमा छलफल भएको भन्दै कानुनमन्त्री धनरज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरुका मागको बारेमा भोलि शुक्रबार बिहान फेरि बैठक बसेर सहमित जुटाउन प्रयास गरिने बताए । सहमित जुटाएर सहजरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले आजको बैठकमा सामान्य छलफलमात्रै भएको बताए । उनले भने,'औपचारिक वार्ता गर्न समितिका लागि पत्र लेखिँदैछ । आजको लागि माहोल तयार मात्रै भएको हो । पत्र आएपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ ।'
अध्यक्ष भण्डारीले सहमति नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । शिक्षकहरुले काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पुरा गर्न दवाव दिइरहेका हुन् ।
गत वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिटिजन्स बैंकद्वारा बेबी लाइफ होमलाई सहयोग प्रदान
-
काठमाडौँको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सुझाव
-
दुई तिहाइमार्फत संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पूर्वराजालाई चुनौती
-
तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ: सांसद शर्मा
-
दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन
-
तीनकुने घटनाबारे जानकारी लिन कानुन समितिले बोलायो गृहमन्त्री