काठमाडौँ । कर्जा सुरक्षणको मामिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नै विश्वासको खडेरी देखिएको छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण हेर्ने गरी ‘वित्तीय बीमा’को अवधारणअनुरुप २०३१ सालमै ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ को स्थापना भएको थियो । तर, त्यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको हो । 

बिहीबारदेखि कोष आफ्नो स्थापनाको ४९ वर्ष पुरा गर्दै ५० औँ वर्ष प्रदेश गरेको छ । तर, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ निक्षेपतर्फ ५५ र कर्जा सुरक्षणतर्फ ५८ वटा वित्तीय संस्थाहरुमा मात्र सुरक्षण कार्यक्रममा जोडिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरेले बताए । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १६ वटा मात्र रहेको छ । 

‘कोष स्थापनाको ४९ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कोषका ऐच्छिक कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रको आकर्षण अत्यन्त न्यून देखिएको छ । निकै कसरतकाबीच १६ वटा क वर्गका बैंकहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो कुल कर्जा सुरक्षणको जम्मा २८.३६ प्रतिशतको मात्र हिस्सा हो ।’

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असार मसान्तसम्म कोषले कूल २ खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण गरेको छ । जसमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा ७८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र कर्जा सुरक्षण गरेका हुन् ।

४३ खर्ब ऋण प्रवाह हुँदा जम्मा ७८ अर्बको सुरक्षण !

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल कायम २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दै ४३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् । यो कूल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको कर्जा लगानीको ८८.४६ प्रतिशत हो । 

१ असोज, २०८० सम्ममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल ५७ खर्ब ४७ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, कूल प्रवाहित कर्जाको २ प्रतिशत बराबर पनि सुरक्षण नहुँदा कोषप्रतिको विश्वासमा कमी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो स्थितिबाट कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकर्षण बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको सुधारको खाँचो रहेको सीईओ घिमिरे बताउँछन् ।

‘कोषका कार्यक्रमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आकर्षित गर्न परिमार्जन गरिनुपर्ने नीतिगत प्रावधानहरु पहिचान गरी सोको उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ’ घिमिरेले भने, ‘कर्जा सुरक्षण नियमावलीको चौथो संशोधन गरी कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।’ 

कोषका नियम, कानुन एवं नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवै तहमा कानुन संशोधन मस्यौदा उपसमिति गठन गरी कार्य आरम्भ गरिसकिएको समेत उनले बताए ।

कर्जाको दायित्व भुक्तानी वास्तविक बनाई जोखिम न्यून गर्न अनुगमन कार्यविधि, ८० को खाका निर्माण गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कोषसँगको कारोबारहरुलाई सहज बनाउन एनी ब्रान्च सर्भिसको व्यवस्था गरी लागू गरिएको, कोषको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्य र साझेदारीको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग पहिलो चरणको वार्ता गरी सहकार्य हुन सक्ने क्षेत्रहरुमा सहकार्य र साझेदारीका लागि प्रक्रिया आरम्भ गरिएको उनले बताए ।

यस्तै, निक्षेप सुरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएडीआई र कर्जा सुरक्षणमा एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन एसीएसआईसीले तयार परेको कोर प्रिन्सिपलहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध समेत गरिएको सीईओ घिमिरेको भनाई छ ।

३ अर्ब ८० करोड नाफा 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा सुरक्षण कोषले ५ अर्ब ५६ करोड सञ्चालन मुनाफासहित ३ अर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । 

२०८० असार मसान्तसम्म कोषले १७ लाख ऋणीलाई प्रवाह भएको २ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । यस्तै, सोही अवधिमा कोषले ४ करोड १८ लाख खातामा रहेको १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपसमेत सुरक्षण गरेको छ । 

जसमध्ये यस आर्थिक वर्षभित्र ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी परेको र सो भुक्तानी स्वीकृतसमेत गरिएको सीईओ घिमिरेले बताए । 

२०३१ सालमा स्थापना हुँदा जम्मा ३० लाख रुपैयाँ मात्र रहेको कोषको चुक्ता पुँजी हाल १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल पुँजी कोष करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

हाल कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्तको कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणसँगै साना तथा मझौला एवम् कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सुरक्षण गरिरहेको छ भने सरकारले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको समेत सुरक्षण गरिरहेको छ ।