काठमाडौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने निकाय हो, न्याय परिषद् । पाँच सदस्य रहने न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष रहन्छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था छ । अन्य सदस्यहरूमा कानुन मन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने व्यक्ति न्याय परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

गत साउन १९ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कामु प्रधानन्यायाधीश बने भने वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्याय परिषद्को सदस्य बने । 

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश दुवैजना लामो समय न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति भएको, न्यायाधीश र न्याय सम्पादनका समस्या आदिबारे जानकार रहेको कारण न्याय परिषद्मा उनीहरू आएपछि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कामकाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । 

लामो समयदेखि रिक्त रहेको जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, पुरस्कार तथा दण्डका सम्बन्धमा निर्मम भएर काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर जब न्याय परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति ग¥यो, प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि नातागोता, आफन्त र चाकडी गर्नेहरूको प्यारो भएको आवाजहरू उठ्न थालेको छ । 

मुख्यतः उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धलाई लिएर यतिबेला विवाद बढेको छ भने उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाइएको मापदण्ड रद्दीको टोकरीमा फालेसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी र आफ्ना मान्छेहरू पार्न बाटो खुला गरिएको छ ।

यतिसम्म कि विवादमा नआएका केही जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडेर केही विवादित जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लगिएको छ भने अघिल्लो ब्याचका जिल्ला न्यायाधीश बाँकी रहँदा पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि मात्रै पनि जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति दिइएको छ । 

पेन्सन बढाउन रोलक्रम मिचेर उच्चमा नियुक्ति !

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये २७ जनालाई गत भदौ २९ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दियो । 

नियुक्ति दिएका २७ जनामध्ये १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, सरकारी वकिल समूहबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराई, न्याय समूहबाट सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, कानुन समूहबाट सह–सचिव सुशील कोइराला र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । 

यसअघि बारम्बार आउने गरेको विवादका रूपमा रहेको जुनियर कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्ने गुनासोलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेपनि यसपटकको नियुक्ति पनि अनुमानयोग्य र न्यायसङ्गत नभएको न्याय सेवाकै कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् । 

जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा यसअघि पटकपटक विवादमा आएका जिल्ला न्यायाधीशहरू राधाकृष्ण उप्रेती, कविप्रसाद न्यौपाने र स्वीकृति पराजुलीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिँदा कहिल्यै विवादमा नआएका न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्की र गोपालप्रसाद बास्तोलालाई छुटाइएको छ । रोल क्रमको २ नम्बरमा रहेका महेन्द्र कार्कीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नबनाउनु पर्ने कुनै कारण परिषद्ले दिन सकेको छैन भने छैटौँ नम्बरमा रहेका गोपालप्रसाद बास्तोलालाई छुटाउनुको कारण पनि परिषद्ले खुलाएको छैन । 

रोल क्रमको २० औँ नम्बरमा रहेका राजेन्द्र अधिकारी र २१ नम्बरमा रहेका गिरीराज गौतमलाई छाडेपनि रोल क्रमको २२ औँ नम्बरमा रहेका विनोदकुमार पोखरेललाई भने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको छ । स्मरणीय के छ भने २२ औँ नम्बरको रोलक्रमबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका विनोदकुमार पोखरेल एक दिन पनि इजलासमा बस्न नपाइ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । किनभने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिले न्यायिक प्रतिष्ठानबाट दिइने एक महिने तालिममा बस्नु अनिवार्य हुनेछ भने अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना पहिलेदेखि इजलासमा नबस्ने परिपाटी छ । जसका कारण रोलक्रम मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेललाई न्याय सम्पादनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको नभई पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ । 

छुटाइएका जिल्ला न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा के कति कारणले छुटाइएको हो र कुनै अनुसन्धान वा कारबाही चलिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद्ले छुटेका जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि कुनै अनुसन्धान र कारबाही नचलेको जवाफ दिएको छ । उनीहरू के कति कारणले छुटाइए र के कति कारणले रोल क्रमको पछाडि रहेका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद्ले स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय गर्ने कुरा न्याय परिषद्को हो, को किन छुट्यो वा को किन र कसरी प¥यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश लामो समय न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरू भएको र विधि र पद्धतिको वकालत गर्ने व्यक्तिहरू भएकाले सबैलाई न्याय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । 

रोल क्रममा अगाडि रहेका तर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पर्न नसकेका एक न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूबाट अदालतको गरिमा राख्नमा ठुलो पहल हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनीहरू पनि चरम नातावाद र चाकरीवादको पक्षपोषण रहेको देखियो । चाकरी नगर्नेहरूको घाँटी निमोठिएको छ, गन्हाएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाएर लगिएको छ ।’

राधाकृष्णको सम्बन्धमा ईश्वरले लेखेका थिए प्रशंसायुक्त टिप्पणी

हाल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका राधाकृष्ण उप्रेती यसअघि ६ पटकसम्म उच्च अदालतको न्यायाधीशमा छुटेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राधाकृष्णको आचरण राम्रो नभएको र उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै उनलाई उच्च लानबाट रोकेकी थिइन् । त्यसपछि उनको फैसला र आचरणमा कैफियत देखिएको भन्दै पटकपटक छुटाइएका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीलाई यसपटक भने उच्च अदालत जाने सौभाग्य मिल्यो । 

यसअघि जिल्ला अदालतहरूको अनुगमनमा जाँदा २०७४ सालमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले धनुषामा पुगेर न्यायाधीश उप्रेतीको प्रशंसा गर्दै टिप्पणी लेखेका थिए । त्यस बेलादेखि नै राधाकृष्ण ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रिय व्यक्ति बनेका थिए । यिनै खतिवडा न्याय परिषद्को सदस्य बनेर आएपछि २०८० साल भदौ २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए । सोही बेलादेखि छुटाइएका न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्की भने यसपटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य भएनन् ।

अर्को नियुक्तिमा के होला छुटेका न्यायाधीशको भविष्य ?

यसपटक उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाई पठाइएकामध्ये दुई तिहाइ जिल्ला न्यायाधीशबाट बनाइँदा मुद्दा फर्स्यौट र अदालतको गरिमा राख्नमा सहयोग पुगेको भन्दै न्याय सेवाको कर्मचारी वृत्तमा खुसीयाली छ । तर व्यक्ति छानीछानी टिप्ने र छानीछानी त्याग्ने परिपाटीको सुरुवात भएको भन्दै यसले थप विकृति ल्याउन सक्ने पनि चिन्ता हुन थालेको छ । 

हाल उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएका जिल्ला न्यायाधीशहरू महेन्द्र बहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, राजेन्द्र अधिकारी र गिरिराज गौतमको सम्बन्धमा अर्को नियुक्तिमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले नै उठ्न थालिसकेका छन् । नियुक्तिमा छाडिएका व्यक्तिहरू उच्च अदालतमा लैजान अयोग्य भएर हो कि आफ्नो मान्छेलाई तान्नका लागि छाडिएको हो भन्ने सम्बन्धमा अर्को नियुक्तिमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिनेछ । 

हाल छाडिएका व्यक्तिहरू उच्च अदालतमा लैजान अयोग्य हुन् भने उनीहरू जिल्ला अदालतमा हुँदा अदालतलाई झनै हानी गर्छ । त्यसकारण उनीहरूलाई अवकाश वा बर्खास्त गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ । तर कुनै आधार र कारणबिनै उच्च अदालतमा नलैजाने र कारबाही वा नलैजानुको कारण पनि सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यसमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको मनोमानी स्पष्ट नै हुनेछ । अहिले छाडिएका व्यक्तिहरू कम्तीमा पनि न्याय परिषद्का वर्तमान सदस्यहरू रहेसम्म उच्च अदालतमा नलैजाने गरेमा मात्रै अहिलेको निर्णय सही थियो भनेर पुष्टि गर्ने कोसिस हुनेछ । होइन भने आफ्नालाई काखी च्याप्नका लागि कुनै जिल्ला न्यायाधीश वा व्यक्ति विशेषको घाँटी निमोठ्नु, न्याय परिषद्का वर्तमान सदस्यहरूको नैतिकताले दिने विषय होइन ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि छानीछानी आफ्ना मान्छे

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्रै न्याय परिषद्को मनोमानी छैन, हाल जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि त्यस्तै रवैया न्याय परिषद्ले गरेको छ । असोज २ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठक जिल्ला न्यायाधीशमा ३६ जनालाई नियुक्ति दिँदा पारसमणि पोखरेल खुल्ला परीक्षाबाट न्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि अन्यको हकमा फेरि पनि वरिष्ठता मिचेर आफ्ना मान्छेलाई अगाडि ल्याएर न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ । 

ज्येष्ठता योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा भन्दै नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू मध्ये कानुन समूहबाट ६ नम्बरको रोल क्रममा रहेका वशिष्टकुमार घिमिरेलाई एक नम्बरबाट सिफारिस गरिएको छ । अगाडि रहेका ५ जनालाई किन छुटाइएको हो भनिएको छैन । त्यसैगरी दुई नम्बरमा सिफारिस गरिएका योगनाथ ढकाल सरकारी वकिल समूहको उपसचिवमा ३ नम्बरको रोल क्रममा रहेका थिए । रोल क्रमको एक नम्बरमा रहेका हरिशंकर ज्ञवाली र दुई नम्बरमा रहेका बाबुराम अधिकारीलाई छाडेर उनलाई लिइएको छ भने अन्यको हकमा पनि वरिष्ठता कायम गरिएको छैन । 

न्याय समूहबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकाहरूमा रोल क्रमको एक र दुई नम्बरमा रहेकालाई छाडेर तीन नम्बरको रोल क्रममा रहेकालाई मात्रै ल्याइएको छ । एक नम्बरमा रहेका लोकनाथ पराजुलीको हकमा मुद्दा चलिरहेको भए पनि रोल क्रमको दुई नम्बरमा रहेका प्रेम बहादुर खड्कालाई किन छुटाइएको भन्ने स्पष्ट छैन । न्याय सेवाको सह रजिष्ट्रार नबनी जिल्ला न्यायाधीश बन्न बसेका खड्कालाई यसपटक पनि छुटाउनुको कुनै कारण न्याय परिषद्ले दिन सकेको छैन । 

त्यसपछिको रोल क्रममा रहेकाहरूमा रोल क्रमको ५ नम्बरमा रहेका चिन्तामणि शर्मा अवकाशमा गइसकेका छन् भने ६ नम्बरमा रहेका विश्वजंग सिजापति सह रजिष्ट्रार बनेका छन् । त्यसपछि रोल क्रमको ८, ९, १४ र १६ लाई छाडिएको छ भने रोल क्रमको १७ नम्बरमा रहेका शिवहरि पौडेल अवकाशमा गइसकेका छन् । त्यसपछि पनि रोल क्रमको २०, २१, २८, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ आदि छाडिएको छ । रोल क्रमको ४७ पछि समावेशीका नाममा एकैपटक ७४ रोलक्रमकी उषा श्रेष्ठलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ ।

पहिले पहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलको कोटा, आफन्त र कानुन व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ लिएर समेत न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको विवाद आउने गरेको थियो । यसपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीलाई करिब २२ प्रतिशत मात्रै नियुक्त गरी उमेर वा अन्य कारणबाट सिनियर कानुन व्यवसायीलाई मात्रै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा विवाद केही हदसम्म कम भए पनि यसपटकको न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादरहित रहन भने सकेन । 

बरु न्याय परिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशले अनावश्यक हस्तक्षेप र आफ्ना मान्छेलाई च्यापेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । त्यसबाहेक छाडिएका व्यक्तिहरूलाई अर्को नियुक्तिमा पनि छाड्ने कि लैजाने भन्ने विवाद र त्यसले पार्ने असर अझ बढी हुने हुँदा आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय र विवाद झनै बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।