काठमाडौँ । शिक्षक–कर्मचारीहरूले पेशागत हितका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उनीहरू दुई दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । 

उनीहरूले विगतमा आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । 

तर, उनीहरूले भनेअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न सम्भव देखिँदैन । यदि संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने त्यो भन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

शिक्षाविद् विमल फुयालले कतिपय माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् । पालिका मातहत काम गर्दै जाँदा निकै दुःख पाउने गरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रदेश अथवा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको हो । 

नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ । 

शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा नराख्न माग तिनले राखेका छन् । 

त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ । 

पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको सिकार हुने उनीहरुमा डर छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार गर्न भनिएको हो । 

महासंघले अघि सारेका यी माग सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघले आफूहरूलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखेको छ । 

सरकारले भने संविधानको प्रतिकूल हुने माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ । असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खण्डकाले संविधानको प्रतिकूल हुने बाहेकमा मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

याे पनि

शिक्षक र निजामती कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा के छ फरक  ?

शिक्षकको आन्दोलनले कोर एरियामा दिनभर ट्राफिक जाम

शिक्षकहरुसँग वार्ता गर्ने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई

शिक्षकका माग पुरा गर्न दबाब दिँदै एमालेले बुझायो सरकारलाई ज्ञापनपत्र

शिक्षकको आन्दोलनले कोर एरियामा दिनभर ट्राफिक जाम

विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षक आन्दोलनको निकास के ?