काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको एउटा प्रमुख मुद्दा निजामती कर्मचारीको भन्दा कम सेवा सुविधा दिइएको भन्ने छ । त्यसमाथि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप विभेदकारी बनाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । 

एउटै सन्तानका दुई छोराछोरीमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारमा फरक रहेको उनीहरूको भनाई छ । एउटा छोरा निजामती कर्मचारी हुँदा र अर्को छोरा शिक्षक हुँदा राज्यबाट पाउने तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधामा निकै विभेद रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । 

कानुन नै विभेदपूर्ण बनाउन खोजेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको शिक्षकहरूको भनाई छ । 

सरकारले तोकेको निजामती कर्मचारी र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधामा के छ त फरक ? प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक र निजामती तर्फको खरिदारको सेवा सुविधामा निकै अन्तर देखिन्छ । 

प्रावि तृतीय श्रेणीको शिक्षकको मासिक तलब ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, खरिदारले पनि सोही तलब पाउँछन् । तर, महँगी भत्ता थप २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । 

खरिदारले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत १ हजार दुई सय पाउँछन् । शिक्षककाे हकमा त्यस्ताे भत्ता स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुन्छ । 

खरिदार ग्रेड ८ सम्म बढुवा हुन पाउँछन् । तर, शिक्षकको ग्रेड ६ सम्म बढुवा  हुन्छ । खरिदारले आवश्यकताको आधारमा आवासीय सुविधा पाउँछन् । कार्यालय समयमा दैनिक भ्रमणको क्रममा आवश्यकताको आधारमा यातायात सुविधा पनि पाउँछन् । तर शिक्षकहरुले यस्ता खालको कुनै सुविधा नपाउने गरेको बताएका छन् । 

दुवैले एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्च पाउँछन् । त्यस्तै पोसाक खर्च, स्थानीय भत्ता, प्राविधिक भत्तासमेत छुट्याइएको हुन्छ । तर, यो सबैको हकमा लागू हुँदैन । 

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/०८१ अनुसार प्रधानाध्यापकले प्राविको हकमा मासिक २०० रुपैयाँ, निमाविमा ३०० र माविमा मासिक ५०० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । 

यतिसम्म कि शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भनिएको छ । तर, शिक्षकहरूले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने गरेका छन् । 

निजामती कर्मचारीको हकमा शिक्षकमाथि सेवा सुविधामा निकै विभेद रहेको उनीहरूको आरोप छ । संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयमबाट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको भनाई छ । 

(यसअघि समाचार अन्यथा भएकाले सच्चाइएको छ–सम्पादकीय)