काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकरीहरुसँगको भेटमा मन्त्री महतोले संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजना तराईमा बनाउन सम्भव नहुने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको अधिकांश भूभाग कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रको नाममा रहेको बताए । जसकारण ती ठाउँमा विद्युत् आयोजना नबनाएमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता सदुपयोग नहुने बताए । ‘वातावरण संरक्षण गर्दै वन्यजन्तु र पर्यावरण जोगाउने कुरमा हामी पनि सचेत छौँ,’ कार्कीले भने, ‘तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास गर्नु भनी अनुमति दिइसकेपछि सरकारकै अर्को निकायबाट अध्ययन सहमति नै नदिनु दुःखद कुरा हो ।’

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा जलविद्युत आयोजनाको विकास रोक्न नहुने भन्दै ती क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अध्ययन सहमति दिएर ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनको पक्षमा भएको फैसलाका बारेमा समेत मन्त्री महतोलाई जानकारी गराएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक विनियमावली बनाएर पूर्वाधार विकासका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही मूल ऐनमा टेकेर नियमावली बनाइ आगामी दिनमा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका विकास आयोजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । उक्त आदेश पछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नियमावलीको मस्यौदा बनाइ सरोकारवालको राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

भेटमा मन्त्री महतोले सरकारले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने नारा अघि सारेर १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिरहेको सुनाए । उक्त मार्गचित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र १३ हजार ४६८ मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेकै अवस्थामा भने वनकै कारण १२ वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पनि नसकिने भन्दै वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऊर्जा मैत्री हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।