काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसका लागि विधेयक संशोधन गर्न सकिने भन्दै आन्दोलनरत पक्ष पहिला संवादमा आउन जरुरी रहेको धारणा राखे । 

‘शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार आवश्यक कुरामा विधेयक संशोधन गरेर व्यवस्थित, उपयोगी र राम्रो बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिको हैसियतले म आफैले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग छलफलका लागि पहल गरिरहेको छु कुराकानी पनि भइरहेको छ ।’

आफूसँगको कुराकानीमा आन्दोलनरत शिक्षक वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको समेत बताए । ‘तर वार्तामा बस्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू, सरोकारवाला मन्त्रालय जस्तो शिक्षासहित अरू मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । कानुन र अर्थलाई पनि छलफलमा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ’, सभापति जोशीले भने, ‘त्यसबारेमा पनि हामी परामर्शमै छौ ।’ 

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्रै भएको भन्दै संसद्को प्रक्रियामा आउन बाँकी नै रहेको बताए । 

‘सचिवालयमा दर्ता हुनेवित्तिकै संसद्मा पालो आइहाल्यो भन्ने कुरा हुँदैन । १४ प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा यो विधेयकले पालो पाउँछ पाउँदैन ? संसद्मा पालो पाएर प्रवेश गर्‍यो भने छलफल हुन्छ  । र, फेरि दफाबार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइयोस् भन्ने छलफलपछि अनुमोदन भए मात्र बल्ल समितिमा पठाउने निर्णय हुन्छ’, उनले विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियाबारे भने, ‘समितिमा पठाउने निर्णय भएको ७२ घण्टाभित्र प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यलाई संशोधन हाल्ने अधिकार हुन्छ ।’ त्यसरी आएका संशोधन, सुझावहरूलाई आवश्यक परे सातै प्रदेशमा समेत छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सकिने विकल्पहरू अझै रहेको जोशीको भनाइ छ ।

‘यसरी हेर्दा यो विधेयकले पूर्णता पाउन समय लाग्छ, अहिले सजिलै हुँदैन । त्यसैले उहाँहरूले पनि आन्दोलनभन्दा पनि प्रक्रियामा आउन आवश्यक छ अनिमात्र समस्या समाधान आउन सजिलो हुन्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने उहाँहरूले सम्बोधन भएन भनेका कुराहरूलाई वार्ता र छलफलबाट सबै पक्ष बसेर समाधान गर्ने हो ।’ जोशीले  माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यसमा शिक्षकहरूले त्यस कुरामा समेत आपत्ति जनाएको बताए । ‘यो व्यवस्थामा पनि उहाँहरूको रिजर्भेसन छ । त्यसका लागि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो मागको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएकाले कोही एकजनाले मात्रै चाहेर यो सम्भव हुँदैन’, जोशीको भनाइ छ ।