काठमाडौँ । सरकारले परिवार योजना सेवासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट घटाउँदा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् । धेरैले यो कार्यक्रमलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रण योजना मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको उनीहरूको दाबी छ । यही बुझाइका कारण आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिवार योजना सेवासम्बन्धी कार्यक्रमको बजेट स्वाट्टै घटाएका छन् । 

परिवार योजना कार्यक्रमका लागि भनेर सङ्घीय सरकारले रु. ८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले रु. १३ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारले रु. १३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सङ्घीय सरकारले यस कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएर रु. ९ करोड ८० लाखमा सीमित गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले रु. १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो भने स्थानीय सरकारले रु. १३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा परिवार योजना सेवाका लागि सङ्घीय सरकारमा ११ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आवमा प्रदेश सरकारले रु. १९ करोड ८० लाख र स्थानीय सरकारले रु. ३० करोड ९० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजाले वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९३ देखाएको छ । यस्तै नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे (एनडीएचएस) ले भने प्रतिमहिला प्रजनन दर २.१ देखाएका छ । यी तथ्याङ्कलाई हेरेर कतिपय विश्लेषकले जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुने आशङ्का गरेका छन् । पछिल्लो समय यसरी कुल प्रजनन दरमा कमी आउनुको प्रमुख कारण दम्पती साथमा नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यही तथ्याङ्कका आधारमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन्छ भने डर कतिपय विश्लेषकहरूको छ । तर कुल प्रजनन दरमा कमी भए पनि जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन दशकौँ लाग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यिनै विश्लेषणका आधारमा परिवार योजनाका कार्यक्रममा लगानी कम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क र बहस हुन थालेको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनका साधन प्राप्त गर्ने प्रजनन उमेरका महिला २०२२ मा ७४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ५८ प्रतिशत महिलाले मात्रै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

लक्ष्य भेट्टाउनै मुस्किल

नेपाल सकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर बजेटको कमीले त्यो लक्ष्य भेट्न प्रजनन उमेरका महिलाले आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनका साधन प्राप्त गर्ने प्रजनन उमेरका महिला २०२२ मा ७४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ५८ प्रतिशत महिलाले मात्रै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । यद्यपि महाशाखाले सन् २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत  पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

यस्तै आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर २०२२ सम्ममा ५३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर जम्मा ४३ प्रतिशतले मात्र साधनको प्रयोग गरेका थिए । यस्तै २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । किशोरीको प्रजनन दर भने सन् २०२२ मा ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि ७१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ  । नेपालको हकमा करिब ५३ प्रतिशत मातृ मृत्युलाई कमी ल्याउन परिवार नियोजन सेवाले योगदान पुर्‍याएको महाशाखाले जनाएको छ ।   

दक्षिण एसियाको अवस्था

विश्व जनसङ्ख्या तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाको कुल प्रजनन दर २.२ छ भने आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दर ५९ प्रतिशत छ । 

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रजननदर अफगानिस्तानमा छ । अफगानिस्तानमा प्रजनन दर दक्षिण एसियाका राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा धेरै ४.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर १८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

त्यस्तै पाकिस्तानमा कुल प्रजनन दर ३.५ प्रतिशत छ । त्यहाँ आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर भने २३ प्रतिशत रहेको छ ।

सन् १९७६ देखि २०२२ को बीचमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर २.९ देखि ५७ प्रतिशत बढेको छ । सन् १९९६ देखि २०२२ को बीचमा परिवार नियोजन साधनको अपरिपूर्ति माग ३१ देखि २० मा झरेको छ ।

दक्षिण एसियाका राष्ट्रमध्ये भुटानमा सबैभन्दा धेरै आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने दर ६५ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँको प्रजनन दर पनि १.२ प्रतिशत रहेको छ । 

नेपालमा भने प्रजनन् दर २.१ प्रतिशत छ भने आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रजनन दर २.१ प्रतिशत नै छ भने आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दर ५६ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै विश्वमा कुल प्रजनन् दर २.३ रहेको छ भने आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर ५५ प्रतिशत रहेको छ ।  

परिवार योजना सेवाको योगदान

सन् १९७६ देखि २०२२ को बीचमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर २.९ देखि ५७ प्रतिशत बढेको छ । सन् १९९६ देखि २०२२ को बीचमा परिवार नियोजन साधनको अपरिपूर्ति माग ३१ देखि २० मा झरेको छ । तर सन् १९७६ देखि २०२२ को बीचमा कुल प्रजनन दर ६.३ बाट २.१ मा घटाउन योगदान पुर्‍याएको छ । परिवार नियोजन सेवाले मातृ तथा शिशु मृत्युमा कम ल्याउन योगदान पुर्‍याएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मातृ मृत्युलाई करिब ४४ प्रतिशतले कमी ल्याउन परिवार योजना सेवाको योगदान पुर्‍याएको विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।