काठमाडौँ । काठमाडौं, असनस्थित त्यौड माविका शिक्षक पूर्णबहादुर लिम्बू ५१ वर्षका भए । अबको केही वर्षमा उनी शिक्षण पेशाबाट अवकाश पाउनेछन् । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको २३ वर्ष पुरा गरेका लिम्बू बुधबार दिउँसो काठमाडौंको सडकमा देखिए । छातीमा फरक खालको प्लेकार्ड टाँसेका उनलाई आफ्नोभन्दा पनि भविष्यका सन्ततिको चिन्ता थियो । 

सक्रिय उमेर पार गरेर बुढेसकालतर्फ ढल्किरहेका उनले धेरैलाई शिक्षाको ज्योति दिए । उनले पढाएका कतिपय विद्यार्थी ठूला नेता, निजामती क्षेत्रमा कहलिएका छन् ।आफूमा भएको ज्ञान बाँड्दा बाँड्दै बृद्ध हुँदै गएका उनलाई हालै संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानमा चित्तै बुझेको छैन । 

आफ्नै विरूद्धमा ऐन ल्याउन लागेको प्रति उनको विमति हो । अरूको भविष्य बनाउँदा बनाउँदै आफ्नो भविष्य अन्धकारतिर धकेल्न खोजेपछि उनीजस्तै हजारौं शिक्षक कर्मचारीहरू बुधवार काठमाडौंका सडकमा देखिएका छन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक शिक्षक कर्मचारीको बर्खिलाप भएको भन्दै सच्याउन माग उनीहरुको छ ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा शान्त र शालिन ढंगले हिँडिरहेका थिए थिए लिम्बू । अनिऽ छातीमा टाँसिएको पम्प्लेटमा लेखिएको थियो, ‘विद्यार्थीको खाजा भत्ता कटौतीको निर्णय फिर्ता गर ।’

उनले भने, ‘सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता भनेको विद्यार्थीको खाजा हो । विद्यार्थीले पाउँदै आएको खाजा भत्ता नै कटौती गरेपछि अरू के हुन्छ । उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्न पाइँदैन ।’

निजामती कर्मचारीको १० ग्रेडसम्म बढुवा हुने तर शिक्षकहरूको भने वर्षौसम्म एउटै ग्रेडमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । आफूहरू स्थानीय तहअन्तर्गत नै गएर पठनपाठन गराउने गरेको तर कतिपय कुराहरू संघ र प्रदेशमार्फत् हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 

‘स्थानीय सरकारको कुरा मान्ने हो । तर, कतिपय कुराहरू शिक्षक नियुक्तिदेखि बढुवा तथा कारवाहीको समेत संघबाट हुनुपर्छ । नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगले तर कारवाही गर्ने भने पालिकाले यो निकै विभेदकारी हो ।’ उनले भने । ‘नयाँ ऐनमा केही सुधार होला भन्ने आश थियो । तर, यो झनै विभेदकारी ढंगबाट ल्याइयो ।’ उनले थपे ।  

उता, ज्ञान विकास आधारभूत विद्यालय भक्तपुर, बोडेकी शिक्षिका सुशिला शर्मा २०६१ सालदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध छिन् । शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेदेखि उनको हालसम्म प्रावि तृतीय नै श्रेणी छ । उनीसँगै निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शैक्षिक योग्यतासमेत उत्तिकै भएका कर्मचारीहरूको भने १० औं ग्रेडसम्म बढुवा भयो । तर, उनको भने १९ वर्षसम्म पनि एक तहसमेत बढुवा हुन सकेन । 

उनी सँगैका कतिपय शिक्षक साथीहरू जुन अवस्थामा शिक्षण पेशामा आएका थिए, त्यही अवस्थामा रिटायर्ड भएर फर्किएका छन् । निजामतीका बढुवा भइरहने अनि बीसौं वर्ष पढाउँदा पनि त्यही ग्रेडमा रहनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? उनको सोधाई छ । 

पर्सा जिल्लाका अरुण यादव स्याङ्जाको पोखरी भञ्ज्याङ आधारभूत विद्यालयमा शिक्षणरत छन् । १४ वर्ष राहत शिक्षकको रूपमा काम गरेका उनी स्थायी भएको एक वर्ष भयो । उनलाई पनि शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच हुने विभेदप्रति दुःख लाग्छ । 

‘उस्तै तहमा काम गरेको निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा बढी । तर, त्यही तहमा काम गरेको शिक्षकको भने किन कम ? हामीमाथि विभेद कहिलेसम्म ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटै आमाका दुई छोराबीच किन विभेद ? खरदारको ग्रेड १० सम्म हुने, शिक्षकको ग्रेड किन ६ सम्म मात्र ?’ 

कैलालीको शिव माविका शिक्षक कृष्णराज ओझाको शिक्षण पेशा अंगालेको २५ वर्ष भयो । ५ वर्ष  निजी श्रोतबाट काम गरेका उनी २० वर्षदेखि राहत शिक्षकको रूपमा छन् ।

तर, अहिले आएर उनी अयोग्य भन्दै घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ । राहत शिक्षकहरूको हकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

‘यत्रो वर्षसम्म त्यही शिक्षक पढाउन योग्य हुने तर अहिले आएर ५० प्रतिशत मात्रै योग्य हुन सक्ने ? यो निकै विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भयो ।’ उनले भने । देशमा सुहाउँदो खालको ऐन नआएको उनको भनाई छ । ‘समय युगले मागे अनुसार आएन । जबकि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने खाएका ऐन चाहिएको थियो ।’ उनले भने । 

अहिले विदेश जाने क्रम बढेको भन्दै नेपालको शिक्षा प्रणाली नै यसको कारक रहेको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘बोर्डिङले आफूले छनौट गरेको पाठ्यपुस्तक पढाउन पाउने । हामीले भने सरकारले दिएको पाठ्यपुस्तक मात्रै पढाउनुपर्ने । अनि त्यो पाठ्यपुस्तकमा शिक्षकले राम्रो गरेन भनेर हामीलाई दोष दिने काम किन ? अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

सामान्यतया कक्षा ५ पढिसकेपछि विद्यार्थीले भविष्यमा के गर्ने भनेर त्यही खालको शिक्षा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हाम्रोमा त भविष्यमा के गर्ने भन्ने एकातिर छ, पढाई अर्कोतिर भईरहेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू नेपालमा नबसेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।’ उनले धारणा राखे । 

राहत शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले तालिमसमेत प्रदान गर्न नसकेको उनको दुःखेसो छ ।  ‘राहतलाई अहिलेसम्म तालिम दिन त परै जाओस्, उसको पेशाको ग्यारेन्टीसमेत छैन । त्यसैले, पहिला शिक्षकको पेशाको सुनिश्चितता होस्,’ उनले भने, ‘उसले पाउने सेवा सुविधाको सुनिश्चतता होस् । अनि मात्र राज्यले उसबाट पाउने प्रतिफलको आश गर्न मिल्छ ।’ 

गोरखाको रत्नेश्वर माविका प्रधानाध्यापक सुशिल कुमार श्रेष्ठ २०५८ सालदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध छन् । एक वर्षअघि उनी प्रधानाध्यापक बनेका छन् । तर, शिक्षण पेशाप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षकहरूले पाउने सेवा सुविधा, राज्यले गर्ने व्यवहार जस्ता कारणले उनी यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले, आन्दोलनका लागि काठमाडौं आईपुगेका बताउँछन् । 

स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा गएपछि झनै समस्या आइरहेको उनको बुझाई छ । यसका लागि संविधान संशोधन गरेर भएपनि सुधार गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाई छ । 
‘आवश्यक परेको खण्डमा संविधानै संशोधन गरेर जानुपर्छ । राष्ट्रको शिक्षा धरासायी बनाउने अवस्था आयो भने त्यसमा संविधान संशोधन गरेर पनि जानुपर्ने हुन्छ,’ प्रअ श्रेष्ठले भने ।  

अन्यको माग सम्बोधन गर्न राज्यसँग बजेट हुने तर शिक्षकहरूको माग सम्बोधनमा भने बजेट अभाव देखाउने गरिएको छ । वर्षौदेखि शिक्षकहरू राज्यको उत्पीडनमा परेको भन्दै अन्यायका विरुद्धमा शिक्षकहरू सडकमा आउनुपरेको उनले बताए । 

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित सिद्धनाथ माविका शिक्षक गोविन्द ढाँटले विधेयकमा संशोधन गरेर अगाडि नबढ्दासम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । आन्दोलन परिचालन समिति कञ्चनपुरका सहसंयोजक समेत रहेका उनले राज्यबाट शिक्षक कर्मचारीहरू सधैँ हेपिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसको अन्त्य गरेर मात्र घर फर्किने योजना सुनाए ।  

आन्दोलनको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको असर पछि विदाको समयमा मिलाएर पढाउने उनको भनाई छ ।