काठमाडौं । संविधानविद्हरूले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय कानुन अहिलेसम्म नबनेको र बनेको कानुन पनि लागु नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी लामो समयसम्म संघीय कानुन बन्न नसक्दा संविधान कमजोर बन्ने खतरा देख्छन् । ‘अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने धेरै कानुन बन्न सकेको छैन । बनेको  कानुन पनि लागु भएको छैन । यसले स्वायत्ततालाई समर्थन गरिरहेको छैन । संविधान कमजोर बन्ने खतरा छ । सरकार र कर्मचारीबाट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण संविधान खतरामा छ’, अधिकारीले भने ।

संविधानको संरक्षक रहेका शासक र प्रशासकबाहेक अन्यबाट संविधानमा खतरा नदेखिएको उनको बुझाइ छ । समाजमा फरकफरक आस्था र विचार राख्ने राजनीतिक दल, समूह रहेकाले संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिए पनि उनीहरूबाट समस्या नदेखिएको अधिकारीको जिकिर छ ।

‘बाहिरबाट संविधानमा खतरा छैन । संविधान विरोधी समूह कोही  छैन । विभिन्न मानिस आफू अनुकूल संविधानको प्रयोग गर्न चाहन्छन् । कोही धर्म निरपेक्षवादी छन्, कोही हिन्दुवादी छन् । कोही राजतन्त्रवादी छन्, कोही पहिचानवादी छन्’, उनले भने, ‘तर संविधानको जुन मूल्य र मान्यता छ, त्यसलाई कोही मास्न तयार छैनन् । खतरा संविधानको कार्यान्वयन नहुँदा छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देख्छन् । अहिलेको संविधानको मूल्य र मान्यताको मर्मलाई शासक तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न नसकेको उनको तर्क छ । सत्ता स्वार्थका कारण शासकहरूले संविधानको धज्जी उडाएको उनले बताए ।

‘संविधानको मर्म र भावना राजनीतिक दल र शासकहरूले बुझ्नै सकेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए । सत्ता स्वार्थका लागि शासकहरूले संविधानमाथि निर्लज्ज प्रहार गरेका छन्’, आचार्यले भने, ‘संरक्षकबाटै कानुनी राज्य र संविधानको धज्जी उडाएपछि कसरी संरक्षण हुन्छ ? संविधानमाथि खतरा अन्यबाट होइन, शासकबाटै छ ।’

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । भएका कानुन पनि सत्ता स्वार्थका लागि बलमिच्याइँ गरेकोमा आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरे ।

संविधानविद्  अधिकारी र आचार्यको अभिव्यक्तिबाट संविधान कार्यान्वयनमा शासक र प्रशासकले देखाएको उदासीनता र सुस्तताका कारण राज्य पक्षबाटै संविधान खतरामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२०६२÷६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनबाट २४० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । राजतन्त्र ढलेपछि नयाँ संविधान बनाउनकै लागि २०६४ र २०७० गरी दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । राजनीतिक दलहरूबिच विभिन्न गलफती र सत्ता स्वार्थको बाबजुद २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारीपश्चात् २ वटा संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसबिचमा संघमै ६ वटा सरकार बनिसक्यो । तर अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा संघीय कानुन बनेको छैन । यस्तै प्रदेशमा २४ र स्थानीय तहमा ६ वटा कानुन बन्न सकेको छैन । तत्कालै ४० वटा कानुन नबनेमा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले विगत ८ वर्षमा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, संवैधानिक निकाय, न्यायालयबाट धेरै त्रुटि भएको औँल्याए । संवैधानिक संस्कृतिको अभाव, एउटै संशोधन विधेयकबाट धेरै कानुन संशोधन गर्नु, संविधान विपरीत संसद् विघटन, गैर कानुनी रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, अदालतबाट सुनुवाइमा भएको ढिलासुस्ती, कानुनी राज्य तथा सुशासनमा कमजोरी र राष्ट्र प्रमुखबाटै संविधान मिचिनु प्रमुख चुनौती रहेको उनको तर्क छ ।

‘सरकार गठनमा संवैधानिक संस्कृतिको अभाव खड्किएको छ । जुन कुरा कहिल्यै विवाद थिएन । अब विवादमा मुछियो । सभामुखले भोट हाल्ने कि नहाल्ने कुरा विवादमा आयो  जबकि हामीकहाँ सभामुखको अभ्यास धेरै अघिदेखि गरिरहेका थियौँ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटै संशोधन विधेयकबाट ८१ वटा ऐन संशोधन गर्न खोजिँदैछ । एउटा विधेयकले ८१ वटा विधेयक संशोधन गर्नु संसदीय परिपाटी होइन । त्यहाँ विभिन्न आर्थिक, मानव अधिकार, सामाजिक विषय लगायत थुप्रै विषय छन् । यी सबै ऐनलाई एउटै डालामा राखेर संशोधन गर्दा समस्या हुन्छ ।’

यस्तो विधेयक कानुन मन्त्रीले सदनमा पेस गरेपछि सोझै समितिमा जाने र संसद्ले थाहै नपाउने अधिकारीको जिकिर छ । उनले विषयगत समितिमा दफावार छलफल नभइ पारित भएको ऐन बदनियतपूर्ण हुने बताउँछन् ।

यस्तै सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामाथि पनि अधिकारीले प्रश्न उठाए । संसद्मा निष्पक्ष बस्नुपर्ने मान्छेले अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थ बमोजिम निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको मिलिभगतमा संविधानविपरीत पटकपटक संसद् विघटन हुनु, संसद् छलेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको उनले बताए ।

सरकारबाट हुने संविधान विपरीतका कामहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय न्यायालयले सुनुवाइ गर्न ढिलाइ गर्दा झनै समस्या थपिएको अधिकारी बताउँछन् । कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिन नसक्दा संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएको उनको तक छ ।

याे पनि

संविधान दिवसका दिन शीतलनिवासमा भीआईपीको जमघट (फोटोफिचर)

अधुरो संविधानको मधुरो कार्यान्वयन : राज्यले माफी माग्नुपर्ने !

‘असोज तीन, कालो दिन’ : मधेसवादी दलको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ !

‘संघीयता भने पनि अधिकार अझै केन्द्रीकृत तर संविधानको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छैन’

सानेपामा संविधानमाथि गर्मागर्मी बहस

आठ वर्षमा कहाँ कहाँ भए त्रुटि ?

नागरिकको खुन, पसिना र अर्बौँ खर्चेर संघीय संविधान जारी भएपश्चात देशले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र समृद्धि पाउने आम मानिसको अपेक्षा थियो । संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक अस्थिरताको पुरानै दुष्चक्र सुरु भयो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, बेरोजगारीको ग्राफ ह्वात्तै बढ्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बिस्तारै मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चरम निराशासँगै दैनिक विदेशिने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । समाजमा यति डरलाग्दो चित्र झाङ्गिदासमेत राजनीतिक दल, सरकार र प्रशासनिक निकायबाट समस्याको गाँठो फुकाउन सकेको छैन ।

सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षमा दलका नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा सरकार गठन र विघटनमै ८ वर्ष बितेको देखिन्छ । यहाँ राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, सभामुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारीबाट भएका संविधानका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई प्रतिनिधिमुलक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा २ पटक संसद् विघटन

दलका नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षको सिकार संविधान बनेको छ । संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत पाए । त्यतिबेला दुई ठुला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीबिच एकता गर्ने गरी गठबन्धन भएकाले आम नागरिक आशावादी भएको देखिन्छ । निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । पार्टी एकता गरी नेकपा बन्यो । ओलीसहित प्रचण्डसमेत नेकपाको अध्यक्ष भए । तर ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलिभगतमा संविधान विपरीत दुईदुई पटक संसद् विघटन गरे । यद्यपि ओली सरकारले गरेको दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर कोर्स करेक्सन गर्‍यो । एउटै कार्यकालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले २÷२ पटक संसद् विघटन भएको नेपालको इतिहासमै बिरलै घटना हो ।

संविधान र संसद्लाई छलेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति

ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटन गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरे । नियुक्तिविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग मिलेर ओलीले पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप छ ।

पदीय दायित्व भुलेर दलमाथि सभामुख हाबी

पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेको माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरी संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएको थियो । तर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ दिनसम्म कारबाही भएको सूचना संसद्मा सुनाएनन् । सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर ग¥यो र ९ महिनासम्म संसद् अवरोध ग¥यो ।

संविधान उल्लङ्घनमा राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धा

संघीय संसद्ले दुईदुई पटक पारित गरेको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेकी थिइन् । २०७९ साउन २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरी भदौ २० मा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संसद्ले आफ्नो सुझावलाई अवमूल्यन गरेको महसुस गरेकी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नै गरी दराजमा थन्क्याइदिएकी थिइन् ।

त्यसपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुरानो संसद् निष्क्रिय भयो । निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । निष्क्रिय रहेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उनीसमेत विवादमा तानिए । संविधानविद् आचार्यले दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको तर्क गरेका छन् । पहिलाको राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक दायित्व भुलेर विधेयक प्रमाणित नगरेको र नयाँ राष्ट्रपतिले संसद्ले नचिन्ने विधेयकलाई प्रमाणित गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश पनि कम छैनन् संविधान मिच्न

यसैगरी असार २१ मा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधान र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाए ।

असार १५ गते एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार कामचलाउ भयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका गठबन्धनले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्थ्यो ।

तर गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरी थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसक्ष दाबी पेस ग¥यो । सभामुखको हस्ताक्षर संविधानविपरीत भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो ।

फेरि बलमिच्याइँ गरेर गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइ संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम थापालाई नै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस ग¥यो । दोस्रो पटक नियुक्तिसमेत बदर गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले भदौ २१ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश थियो ।

यसरी संविधान र कानुनी राज्यको पटकपटक खिल्ली उडाउने काम राज्यपक्षबाटै हुनु दुर्भाग्य भएको कानुन तथा संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।