काठमाडौँ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भए पनि अझै संविधानले गरेका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कोतिर संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरुले जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा समेत मनाउँदै आएका छन् ।

यस्तै संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा १५१ वटा केन्द्रसँग सम्बन्धित, २४ वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित र ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गरी १८१ कानुन अझै निर्माण हुन सकेको छैन । यद्यपि १९१ वटा कानुन भने यो बिचमा निर्माण भएको छ ।

हालै राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । समितिले ती कानुन निर्माणका लागि सुझाव पनि दिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने भनेर संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्ने भाव व्यक्त गरे पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु उदासीन देखिएका छन् ।

संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सत्ताको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारी जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढ्न सकेको छैन । भर्खरै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि शिक्षकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश मातहत प्रहरी राख्न त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

प्रदेशले गर्ने काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरेको भनेर बेलाबखत प्रदेश सरकारहरुले समेत गुनासो गर्दै आएका छन् । ३ वर्षअघि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पाउनु पर्ने अधिकार केन्द्र सरकारले नदिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत फागुनमा मधेस प्रदेश सरकारले नै संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनमा अनिच्छा देखाई प्रदेश सरकारको अधिकारलाई वञ्चित गरेको र प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

यस्तै गत भदौ २७ गते बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले दिएको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार तथा राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर नबनेका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएको संविधानविद्हरुको बुझाइ छ । संविधानमा भएको व्यवस्था ठिक भए पनि राज्य सञ्चालक गैरजिम्मेवार बनेका कारण पूर्णरुपमा संविधान तथा यसले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । 

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुले बेवास्ता गरे : संविधानविद् डा.नीलाम्बर आचार्य

पूर्व राजदूत समेत रहेका संविधानविद् डा. नीलाम्बर आचार्य संविधान जारी भएको ८ वर्षमा यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधानको अभ्यासमा कहाँ कसको कमजोरी रहन गयो, कहाँ त्रुटि रहन गयो, कहाँ जानाजान संविधानको व्यवस्थालाई गलत दिशातर्फ मोडियो, यी सबै समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संविधान कार्यान्वयनको विषयबारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा.आचार्यले भने, ‘कुरा संविधानको भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानिसहरुको हो । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरुको हो । समस्याहरु पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान अनुसार बनाउनुपर्ने धेरै कानुन नै बनेका छैनन्, शासन नै राम्रोसँग चलाइएको छैन, संघको शासन नै राम्रोसँग चलेको छैन ।’

जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउने काममा बाहेक अन्य कुरामा राजनीतिज्ञको ध्यान नभएकाले पनि संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । यी सबै कुराको समीक्षा गर्नुपर्ने र नेताहरुको गल्तीका लागि नेताहरुले नै जवाफ दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

संविधानमा कमजोरी छ भने त्यसलाई छलफल गरेर सच्याउन सकिने आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘दोष संविधानको हो कि यो शासनमा रहेका मानिसहरुको हो ? त्यो छुट्याउन आवश्यक छ । अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, अपराध बढिरहेको छ, ठुला–ठुला काण्ड भएका छन् । त्यसमा ठुला नेताहरु संलग्न भएको भनेर नाम आएका छन् । तर पनि ती नेतालाई मुद्दा चलाइएन, सोधपुछ समेत गरिँदैन भने यसमा संविधानको दोष छ त ? छैन नि !’

उनले संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुले बेवास्ता गरेको बताउँदै संविधानलाई मान्दै नमान्ने प्रवृत्ति, कानुनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति, संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने, संविधानले भने अनुसारको कानुन नबनाउने, अपराधलाई प्रोत्साहन दिने काम भएको बताए ।

संविधानको मर्मअनुसार काम गरेको भए देश विकास हुने र धेरै युवाशक्ति विदेश जाने अवस्था नहुने आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘यति धेरै युवालाई विदेश पठाउने काम भएको छ । देशमा उन्नति गर्नुपर्दैन ? देशमा उद्योगधन्दा कृषि विकास, इत्यादि गर्नुपर्दैन ? हाम्रा प्रतिभा, हाम्रा युवाशक्तिलाई प्रयोग गरे पो देश माथि उठ्ला । युवा युवतीलाई यहीँ राख्न सकेको भए पो देशको विकास हुन्थ्यो ।’

आफ्ना युवालाई विदेश पठाउन गर्व गर्ने कि यहीँ भएका युवाले काम नपाएको विषयलाई ध्यान दिने भन्ने प्रश्नसमेत आचार्यले गरे । उनले भने, ‘लाखौँ युवा विदेश गएर काम गर्नु परेपछि संविधान, शासन प्रणालीप्रति किन खुसी हुन्छन् ?’

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुको इच्छाशक्ति कमजोर : डा. खिमलाल देवकोटा

राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं संघीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा राजनीतिक दलहरु, सरकारको इच्छाशक्ति नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने अवस्था रहे पनि संविधान बनेको ८ वर्ष लागिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवाको कानुन ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

डा.देवकोटाले भने, ‘एउटा निजामती कानुन ल्याउन संविधान ल्याउन भन्दा पनि गाह्रो भयो भनेर मैले भन्दै आएको छु । यो मुलुक नेताले चलाएको छैन, कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ, कर्मचारीतन्त्रले जे भन्यो त्यही हुन्छ, मुलुकको दिशानिर्देश गर्ने काम त पार्टीको हो, नेताको हो, सरकारको हो । तर सरकार र राजनीतिक दलले गर्न सकेका छैनन् ।’

संविधान जारी भएको ८ वर्ष हुँदासमेत प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेशको एकल अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्न कहाँ अप्ठ्यारो प¥यो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

देवकोटाले भने, ‘धेरै कराएको करायै गरेपछि बल्लबल्ल शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता विधेयक ल्याउनका लागि पनि भनेको भन्यै छौँ । शिक्षा विधेयकमा राखिएका प्रावधान पनि संविधान र संघीयताको प्रतिकूल छ । हिजो हामीले शिक्षा विभाग खारेज ग¥यौँ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज ग¥यौँ । प्लस टुसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन चाहियो ?’

संसदमा नेतृत्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी बनेको संघीयता कार्यान्वयन समितिले नेपालमा रहेका ५ दर्जन विभागमा आधाभन्दा बढी खारेज गर भनेर सिफारिस गरे पनि सरकारले नसुनेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘खारेज गर भनेको विधेयकलाई अझै खारेज गर्नु त कता–कता खारेज गरेका विभागहरु पनि यो सरकारले बिउँताउने काम गरिरहेको छ । सरकार संघीयताको ट्रयाकभन्दा अलिकति बाहिर गइरहेको छ ।’

मुख्य राजनीतिक दलहरुले र सरकारले चाहेमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै उनले जनताको चाहना अनुसार सरकार कुद्न नसकेको टिप्पणी गरे । ढिलोगरी प्रदेश जन्माए पनि प्रदेशले काम गर्ने वातावरण भने नपाएको उनले बताए ।

यद्यपि यो बिचमा केही सकारात्मक कामसमेत भएको देवकोटाले बताए ।   उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु गएका छन् । सिंहदरबारको कतिपय अधिकार जनताको घरदैलो सम्म पुगेको छ । सदरमुकाममा हुने कामहरु जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । अलिअलि भए पनि कर्मचारी गएका छन् । अलिकति भए पनि कानुन बनेका छन् । प्रणालीको एउटा जगचाहिँ बसेको छ ।’

तर सरकारले जुन हिसावले कानुनहरु बनाइदिनुपर्थ्यो, त्यहाँ ठूलो कमजोरी भएको उनको तर्क छ । तीन तहका बिचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संघीयतामा स्थानीय प्रकृतिका कामहरु स्थानीय सरकार, मध्यम प्रकृतिका प्रदेश सरकारले काम गर्ने भनिएको छ तर केन्द्रीय सरकारमा स्थानीयको अधिकार पनि मेरै हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी रह्यो । कतिपय कुरा राम्रा पनि छन्, कतिपय कुरा नराम्रा पनि छन् ।’

हालको संविधानमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिने तर यो संविधानको विकल्प खोज्ने बेला भने आइनसकेको उनको भनाइ छ ।