काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु बुधबारबाट काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको उक्त विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानसहित शिक्षकहरु सडकमा उत्रेका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित उनीहरु विधेयकका केही प्रावधानले नेपालको शैक्षिक स्थितिलाई थप डामाडोल बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी माग पुरा हुने वातावरण नबनेसम्म नफर्कने अडानमा छन् ।

यसअघि महासंघले विधेयकको विरोधमा विभिन्न १८ बुँदे असहमति पत्र नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार उनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले झनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् । 

याे पनि

शिक्षकहरूको आन्दोलनले काठमाडौँको यातायात अस्तव्यस्त (तस्बिरहरू)

माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शिक्षकहरुको जुलुस (फोटोफिचर)

शिक्षक महासंघको आन्दोलन : माइतीघरमा भेला, बानेश्वरमा कोणसभा

सामुदायिक विद्यालयमा कति छन् कार्यरत शिक्षक ?

शिक्षकहरूद्वारा काठमाडौँ महानगरको निर्देशन अवज्ञा, आन्दोलनमै जाने निर्णय

शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारले शिक्षा मन्त्री अशोक राईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर शिक्षकहरुलाई वार्तामा बोलाएपनि उनीहरुले मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँग मात्रै वार्तामा बस्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षकहरु आफ्ना पेशागत माग लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिदा विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ ।

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनेगरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपनि उनीहरुले उठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म कुनैपनि राजनीतिक दलले संस्थागत ढंगले मुख खोलेका छैनन् । यद्यपी प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा शिक्षकहरुको माग र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसम्म रहेका छन् ।   

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल समेत गरेका छन् ।

‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ ।  वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ !’, महामन्त्री शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

शर्माले प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र गराउने कर्तव्य राज्यको भएको बताउँदै  प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने प्रधान दायित्व भने शिक्षकको नै भएको बताएका छन् । 

याे पनि

सरोकारवाला भन्छन्–विद्यालय शिक्षा विधेयक समन्वय नगरी ल्याइयो

शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गर्न एमाले सचेतक बर्तौलाको आग्रह

शिक्षकहरुले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

शिक्षकका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन

बालेन शाहले भने-विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संविधान विपरीत

त्यस्तै संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका सचेतक समेत महेश बर्तौलाले आन्दोलनरत शिक्षहरुसँग सरकारले तत्काल वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सांसद बर्तौलाले शिक्षकहरुले अघि सारेका जायज माग पुरा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको समेत  जनाएका छन् ।

‘संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले  आन्दोलन मार्फत उठाएका  अधिकांश मागहरु समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिन्छ’, बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयक भित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय छदैछ तर पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुलाई विधेयकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।’

सचेतक बर्तौलाले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारप्रति पनि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षकहरुले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यता सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन् ।

नेता पुनले पनि मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’ लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका पुनले कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम थलो संसद् भएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको बताए । पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरुले माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधाहरु संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले शिक्षकहरुले संयमता नगुमाई धैयर्ता गर्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस्’, पुनले भनेका छन् ।