जनकपुरधाम । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज असोज ३ मा ८ वर्ष पुरा भएको छ । संविधान बन्नेबेला आफ्नो माग सम्बोधनका लागि विभिन्न जाति, समुदायहरु ठाउँ–ठाउँमा सडक आन्दोलन गरेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन मधेसमा भएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा दर्जनौँ आन्दोलनकारी मारिए ।

आफूहरुले उठाएको माग पुरा नभएको भन्दै मधेसी समुदायले ८ वर्ष पहिले जारी गरेको संविधान स्विकारेनन् । गत वर्षसम्म मधेसमा असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाइन्थ्यो ।पछि मधेसवादी दलहरु संविधान संशोधनका लागि भन्दै संघीय सरकारमा पनि सहभागी। उता मधेस प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल पनि मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार छ । हाल मधेस प्रदेशमा असोज ३ संविधान दिवसबारे राजनीतिक दलका नेता, विश्लेषक, अधिकारकर्मीको के छ धारणा  ? रातोपाटी प्रतिनिधिले यसबारे केहीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

मधेसी दलहरुको दोहोरो चरित्र

सरोजकुमार यादव, एमाले संसदीय दलका नेता,मधेस प्रदेश

२०७२ मा जारी संविधान नेपाली जनता आफैँले निर्माण गरेको संविधान हो । जनताले चुनेर पठाएका करिब ९६ प्रतिशत संसद्को उपस्थितिमा बनेको संविधान हो यो ।त्यसैले, यो संविधानप्रति सबै नेपाली जनताको अपनत्व बोध भएको छ ।

संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज भएकोले समय र परिस्थितिको मागअनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकोले केही बुँदामा असहमति भएपनि कैफियत राखेर स्वीकार गर्न सकिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संविधान पनि कयौँ पटक संशोधन भईसकेको छ । 

हाम्रो संविधान पनि संशोधन हुन्छ । त्यसैले,यसप्रतिको अपनत्वमा कहीँकतै कमीकमजोरी हुनु हुँदैन । जनताको मागअनुसार जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान मान्नुको विकल्प छैन ।

मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउनु औचित्यहीन छ । मधेसको माग संविधान दिवसको दिन सम्झिने अरु दिन बिर्सिने ?संविधानमा कुनै त्रुटि वा असहमति छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ, न कि कालो दिवस मनाएर ।

संविधानलाई मानेर सरकारमा बस्ने, अवसर लिने । र, संविधान दिवसलाई ‘ब्ल्याक डे’ भन्ने ? यसले मधेसी दलहरुको दोहोरो चरित्र भएको बुझ्न सकिन्छ ।

कालो दिवस मनाएर संविधानमा अधिकार पाइन्छ र ?

कृष्णप्रसाद यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, मधेस प्रदेश सरकार

संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउन पार्टीबाट निर्देशन आएको छ । प्रत्येक जिल्लामा संविधान बारेमा चर्चा गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउन पार्टीले भनेको छ । संविधानले दिएको अधिकार संघीयता लगायतको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर जनतालाई संविधानबारे बुझाउने काम भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्नु र संविधानलाई नमान्नु मधेस केन्द्रीत दलहरुको यो क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन्छ । उनीहरुको यो धारणा बुझ्नै कठिन छ ।

मधेसीहरुको अहितमा रहेको भनिएको नागरिकता विषयमा पनि माग पुरा भएकै छ ।संविधान स्थायी हुँदैन । त्यसैले, पाएको अधिकार उपभोग गर्दै बाँकी अधिकारका लागि पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने हो, न कि कालो दिवस मनाउने । कालो दिवस मनाएर संविधानमा अधिकार पाइन्छ र ?

नैतिकता हुनुपर्यो नि कालो दिवस मनाउने

डा.सोहन साह, अनुसन्धानकर्ता

संविधान दिवसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हो । एक यो संविधान कति प्रगतिशील भयो र कति समावेशी भयो ?अर्को यो संविधान आउनुको प्रक्रिया के रह्यो ?संविधानमा केही कुरा राम्रो पनि छ । जब संविधानमा प्रक्रियाको कुरा आउँछ अनि धेरै ठुलो असन्तुष्टि आउँछ मधेसी समुदायमा ।

जहिले २०७२ को संविधान जारी भयो, मधेसमा कालो दिवस र काठमाडौँमा दीपावली मनाइयो । यसैले देशमा दुई किसिमले संविधानको व्याख्या गरियो । देशको आधा समुदाय कालो दिवस र आधा समुदाय दीपावली मनाउँछ । भावनात्मक रुपले मधेसीलाई अहिले पनि सो कुरो पिन्च गरिरहेको छ ।

अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने परिवेशले मधेसीलाई संविधानप्रतिको अपनत्व महसुस भएको छैन । मधेसी नेताले होइन, मधेसका जनताले कालो दिवस मनाइरहेका छन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलन मधेसी नेताले होइन, मधेसी जनता गरेका थिए । मधेसी नेताले कालो दिवस मनाएकै छैनन् । 

अहिले पनि कालो दिवस कहीँकतै मधेसी नेता राजनीतिक दलहरुले कुनै कार्यक्रम गरेका छैनन्, मनाएका छैनन् । कालो दिवस मनाउनेहरु, संविधानउपर छलफल गर्ने मधेसी युवा, मधेसी विद्यार्थी, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरु मात्रै हुन् ।

यदि मधेसी नेताले कालो दिवस मनाउने कुरा गरिरहेको छ भने उसले ढोंग गरिरहेको छ । नैतिकता हुनुप¥यो नि कालो दिवस मनाउने । तर, त्यो छैन ।

खै समतामूलक समाज निर्माण?

विनोद महरा, मानव अधिकारकर्मी

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार समेटिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको मौलिक हक राम्रो छ ।संविधानमा जनतालाई दिएको अधिकार अधारभूत मौलिक हकले व्याख्या गर्दछ र त्यसमा व्यवस्था गरिएको राम्रा पक्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व भित्र पर्दछ ।

संविधान एउटा कागजी दस्ताबेज हो । जुन अस्थायी हुन्छ । यो समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन भइरहन्छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई सबै समुदाय, वर्गले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन ।मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित समुदायले अहिले पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिसकेको छैन । अहिले पनि उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

केही हदसम्म अधिकार दिइए पनि संविधानले दलित समुदायलाई झन् विभेद गरेको देखिन्छ । संविधानमा दलित महिलालाई वडा सदस्यमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसले दलित समुदायहरु आफूहरुलाई वडा सदस्यमा सीमित गरी झन् पीडित बनाएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

यदि संविधानले साँच्चिकै समाजवादको परिकल्पना गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला पछाडि पारिएका वर्ग तथा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।सीमान्तकृत तथा दलित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा मेयर/उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्न संविधान संशोधन गरी तत् समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । तब मात्र समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ ।

सत्ताको लोभमा छन् केही मधेसवादी दल

विभा ठाकुर, केन्द्रीय सदस्य, तमलोपा

आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाइरहेकी छु । पहिले पनि मनाएँ र अहिले पनि मनाइरहेकी छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि सयौँले दिएको सहादतपश्चात पनि अधिकार नपाएसम्म आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिन्छौँ ।

अधिकारको लागि भएको सहिदको सपना साकार नभएसम्म आजको दिनलाई कालो दिन मनाइरहनेछौँ ।मधेसवादी दलहरुले संविधान जारीको बेला हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । अहिले सत्ताको लोभमा केही मधेसवादी दलले कालो दिन मनाएका छैनन्, त्यो गलत हो ।सहिदहरुको अपमान हो । 

वैचारिक रुपमा स्पष्ट छैनन् मधेसवादी दल

तुला नारायण साह, राजनीतिक विश्लेषक

२०७२ मा जतिखेर संविधान जारी भएको थियो, त्यतिखेर मधेसी दल र मधेसी समाज दुवै आन्दोलित थियो । उनीहरुको माग थियो, हाम्रो माग सम्बोधन गरियोस्, तब मात्र सविधान जारी होस् । 

यस क्रममा केही माग सम्बोधन पनि भयो तर मधेसको शक्ति रिकगनाईज नहोस् भनेर सम्पूर्ण माग पुरा नगरी संविधान जारी गरियो । नागरिकता, समानुपातिक प्रणालीमा आरक्षणको व्यवस्था, भाषा लगायतको माग पुरा नभएपछि मधेसीले कालो दिवस मनाइरहेको छ।

मधेसी दलले त्यो बेला पनि बेइमानी गरेको थियो । संविधान जारी हुने दिन असोज ३ गतेभन्दा पहिला राजीनामा दिएको भए बहिष्कार गरेको बुझिन्थ्यो । सद्भावना पार्टीले राजीनामा दिने घोषणा गरेपनि तिनका सांसदले राजीनामा दिएनन् ।

एकातर्फ संविधान मानेनन्, अर्कोतर्फ त्यही संविधानलाई टेकेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा भोट दिए ।सत्तामा पनि बस्ने र कालो दिवस पनि मनाउने ?यो एउटा ठुलो प्रश्न छ । दुईधारे राजनीति गर्दैछन् उनीहरुले ।वैचारिक रुपमा स्पष्ट छैनन् उनीहरु ।

सत्तामा बसेर संविधानको विरोध कसरी गरुन् । यसैलाई ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ भनिन्छ । यसरी मधेसवादी पार्टीहरुबाट जनता टाढिँदै छन् । फलस्वरुप मधेसप्रदेशको प्रदेशसभामा एमाले र काँग्रेसको दबदबा छ ।