संविधान भनेको देशको मूल कानुन अर्थात् राज्यको मूल चेतना हो । राज्यका समग्र जनता वा विभिन्न समुदायले गर्दै आइरहेका आन्दोलन, विद्रोहको उपज हो संविधान । यद्यपि सबै नागरिक वा आन्दोलनकारीका आवाज र अपेक्षा संविधानमा नसमेटिएको पनि हुन सक्छ । 

हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाएको पनि आठ वर्ष पुग्यो । संविधान जारी हुने बेला आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कति रक्षा गरियो वा संविधानमा समेटियो, यो बेग्लै बहसको विषय छ । मूलभूत प्रश्न यो छ — के हाम्रो राज्य वा सरकार संविधानबमोजिम चलिरहेको छ ? आफूले बनाएको संविधान यो हो अर्थात् यी यी व्यवस्थाले यसो भन्छन् र अब तिमीहरू संविधान अनुकूल चल्न सक्नुपर्छ भनी राज्यले जनतालाई बुझाएको छ ? 

सामाजिक न्यायको कोणबाट हेर्दा हाम्रो संविधानमा मौलिक हकका ३१ वटा धारा छन् — महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक आदि । यी प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था छ । आज संविधान प्रारम्भ भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा यी हक अन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन् । 

‘संविधानमा जुन ‘स्पिरिट’मा मौलिक हकको व्यवस्था गरियो, त्यही स्पिड (गति)मा कानुन, बजेट तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन वा ढिलाइ भइरहेको छ,’ समावेशिताका जानकार यामबहादुर किसान भन्छन्, ‘संविधानमा दलितलाई भूमि दिने त भनियो तर अहिलेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कानुन बनाएर दलितलाई भूमि दिइएको छैन ।’ 

यत्तिका हक संविधानमा किन लेखियो ? अवश्य यसको पछाडिको खास कारण वा इतिहास हुन्छ । विभेदको अवस्था र इतिहासलाई केलाएर र विवेक वा विज्ञानको तहबाट मन्थन गरेरै मौलिक हकका व्यवस्था गरिएका हुन् । हाम्रो संविधान बन्दा नै कति बहस वा मन्थन भए त्यसको समीक्षा गरौँ । 

‘संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक समीकरणका रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी शक्ति सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र सामाजिक समीकरणका रूपमा खस आर्य समुदाय, आदिवासी जनजाति र मधेसीले संविधानमा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य पनि त्यतिबेला स्थापित भएको थियो।’

संविधानको विरोध

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि सबैतिर खुसियाली मनाइयो तर मधेसमा असन्तुष्टिका झाँकी देखिएका थिए । आज (३ असोजलाई) सबै प्रदेशले संविधान दिवस मनाए तर मधेस प्रदेशले न उत्सव मनायो न त विरोध जनायो । 

खासगरी २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि मधेसमा दुईपटक आन्दोलन भए, २०६३ र २०६४ मा । त्यो आन्दोलनले मधेसी राजनीतिक शक्ति पनि यो संविधान निर्माणको एउटा प्रमुख घटक हो, उसलाई पनि साथ लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा भाष्य निर्माण गरेको मधेस मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । 

‘संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक समीकरणका रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी शक्ति सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र सामाजिक समीकरणका रूपमा खस आर्य समुदाय, आदिवासी जनजाति र मधेसीले संविधानमा अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य पनि त्यतिबेला स्थापित भएको थियो,’ साह भन्छन्, ‘संविधान जारी गर्ने बेलामा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर मधेसी दलहरूलाई पेलेर लगियो । त्यसैले राजनीतिक समीकरणको प्रमुख घटक रहेको मधेसी शक्तिले संविधानमा अपनत्व ग्रहण गर्न पाएनन् ।’

उनका अनुसार, सामाजिक समीकरणमा खस आर्य समुदायले आफ्नै हिसाबले संविधान निर्माण गर्नतिर लागे । संविधान जारी भएपछि आदिवासी जनजाति मौन बसे तर मधेसीले कालो दिवस मनायो । यसरी सामाजिक समीकरण सन्तुलित भएन । परिणामतः आजसम्म संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेको छैन । ‘राज्यले बल प्रयोग गरेर शासन त गरिरहेकै छ । यो अवस्थामा कति मधेसी दलहरू मौन छन् जो सत्तामा छन् । जो सत्तामा छैनन्, उनीहरूले कालो दिवस मनाइरहेकै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मौन बस्नेहरूको द्विविधा यही हो कि उसलाई सत्तामा पनि जानुछ, संविधान मन परेको पनि छैन ।’

त्यतिबेला खासगरी सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक तर्फको आरक्षण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकताको प्रावधानसम्बन्धी सवालमा मधेसी शक्तिहरूको असमति थियो ।

पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार, त्यतिबेला आन्दोलनकारीसँग राज्यले गरेको सम्झौता संविधानमा समेटिएन । संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने खालका केही व्यवस्था संविधानमा समेटिए । अर्कोतिर संविधान जारी गर्ने तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी)ले संविधानका व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन हुन दिएनन् । ‘पहिचान र समावेशिताका माध्यमबाट सबैको आर्थिक समुन्नति, राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् सेना, प्रहरी, कर्मचारीको सञ्चालन विधिमै आमूल परिवर्तन खोजिएको थियो । अहिले कर्मचारीतन्त्र माथि (केन्द्र)बाट नियन्त्रण हुन्छ, देशका सचिवहरूको सरुवा गर्न केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी झगडा गरिरहेको देखिन्छ,’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘आजको दिनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा पावरफुल छ, जिल्लाको सिडियो । संघीय व्यवस्थामा पालिकाहरूको सञ्चालन प्रदेशले नगरेर केन्द्रले गर्ने जस्तो जोकर कुरा दुनियाँमा कहीँ हुँदैन । संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएको छैन ।’

तीन दलका नेतासँग संघीय सोच नहुँदा कोशीमा आन्दोलन चलिरहेको उनी बताउँछन् । उनको विचारमा अन्य समुदायबाट पनि यस्ता आन्दोलनको सम्भावना छँदै छन् । 

'जातीय विभेद भएकोमा राज्यले माफी माग्नुपर्छ' 

केही दिनअघि कानुनका प्रोफेसर कटक मल्ल (जो हाल स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिस’का सिनियर फेलो हुन्) रातोपाटीका प्रधानसम्पादक जिवेन्द्र सिम्खडालाई भेट्न कार्यालयमा आएका थिए । कफी गफमा उनले यो पंक्तिकारसँग भने — हेर्नुस्, यो राज्यले संविधानको प्रस्तावनामै लेखेर दलितहरूसँग माफी माग्नुपर्छ, अनि मात्र जातीय विभेद हट्दै देश अगाडि बढ्छ । 

मल्लले २० चैत २०७८ मा कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको आफ्नो आलेखको लिंक दिए — जसमा लेखिएको छ, ‘परिवर्तनलाई एक कदमअगाडि बढाउन वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई देहाय बमोजिम परिमार्जन गरिनुपर्छ, ‘जातीय भेदभाव वैज्ञानिक रूपमा गलत र नैतिक रूपमा निन्दनीय छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, अबउप्रान्त कुनै प्रकारको छुवाछुत हुन नदिन गम्भीरतापूर्वक शपथ गर्दै, ऐतिहासिक अन्यायको सिकार भएका दलितहरूप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ ।’

यो पंक्तिकारले उनले भन्दा आठ महिनाअघि (१२ असार २०७८ मा) नागरिक दैनिकमा लेखेको ‘जातीय विभेदमा माफी र सामाजिक न्याय कक्षा’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख छ, ‘इतिहासदेखि विभेदमा पारेको भनेर राज्यले दलित, महिला लगायत उत्पीडित समुदायसँग क्षमायाचना गर्नुपर्छ र उत्पीडित समुदायले पनि एउटा सर्तमा माफी दिनुपर्छ । अहिलेकै सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्न ।’ 

यस्तै धारा ४ नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो भनिएको छ । यसमै स्पष्टीकरण छ, ‘धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ । 

मल्लले जसरी एक कदम अगाडि बढेर संविधानकै प्रस्तावनामा लेख्ने कुरा गरे, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । मल्ल भन्छन्, ‘हिन्दु दर्शनमा जुन चार प्रकारको वर्ण व्यवस्था गरिएको छ, त्यो सबभन्दा खराब कुरा हो अर्थात् यो ऐतिहासिक अपराध हो, संविधानको प्रस्तावनामै यसलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ ।’

आज हामीकहाँ सनातन धर्म–संस्कृतिको नाममा जात व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने आवाजसहितका समूह पनि देखिन्छन् । मान्छेहरूले धर्म वा संस्कृति आफ्नो आस्थाको मानून्, विभेदले कुनै पनि हिसाबले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । संविधानले सामाजिक न्यायका कोणबाट धेरै सकारात्मक मौलिक हकहरू राखे पनि, ‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’को परिभाषा गरे पनि ‘स्पष्टीकरण’ घुसाएर त्यसलाई कमजोर पाएको छ । संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा गर्छ — ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिलक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’

यस्तै धारा ४ नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो भनिएको छ । यसमै स्पष्टीकरण छ, ‘धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ । 

यो स्पष्टीकरणलाई लिएर संविधान जारी भएदेखि नै बहस र विरोध हुँदै आएको हो । धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको अर्थ र अवधारणालाई सनातन धर्म–संस्कृतिले काटेको छ । यसले सनातन धर्म–संस्कृतिको नाममा जात व्यवस्था अर्थात् जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिन्छ । यसमै टेकेर मानिसले कुलदेवता वा अन्य परम्परागत मान्यताको दृष्टान्त दिँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न सक्छन् । यस्ता घटना समाजमा देखिइरहेका पनि छन् ।

‘धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्ने नै नबुझेजस्तो गरी यस्तो जोकर व्याख्या संविधानमा लेख्न हुँदैनथ्यो, जुन गलत छ । सनातन भनेकै हिन्दु धर्म हो, सोझै हिन्दु राष्ट्र लेख्न नसकेर यस्तो व्याख्या राखिएको छ । धर्मनिरपेक्षतामा धर्मसँग राज्यको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । धर्म भनेको व्यक्तिले अभ्यास गर्ने कुरा हो, तर राज्यको विषय होइन,’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘राज्यले सामाजिक न्यायसहित देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने हो । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिई उत्पादन बढाउने र देश चलाउने हो । राज्यले त जनतामा वैज्ञानिक सोचमा विकास गर्ने हो ।’

कानुनका प्रोफेसर कटक मल्ल सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) भनेको ‘साइन्टिफिक टेम्पर’ (वैज्ञानिक सोच) भन्न खोजिएको हो । ‘धर्म र राजनीतिलाई मिसाइनु हुँदैन, धर्म व्यक्तिगत कुरा हो । धर्म–संस्कृति व्यक्तिगत भन्दैमा जातजातिका नाममा विभेद गर्न पाइँदैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘त्यसैले मैले स्पष्ट भन्दै र लेख्दै आएको छु कि अबदेखि धर्म र संस्कृतिका नाममा जातीय विभेद हुन नदिन संविधानमै दलितहरूसँग माफी मागिनुपर्छ । इतिहासका गल्ती नसच्याई हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।’ 

मूलभूत रूपमा समाज धर्म र कानुनले नै चलेको वा चल्दै आएको छ । धेरै चिजको इतिहास भएजस्तै हाम्रो कानुनी अभ्यासको पनि इतिहास छ । हाम्रा पुराना कानुनहरूमा धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्रको प्रशस्त प्रभाव थिए । त्यसले वैज्ञानिक सोच र सामाजिक न्यायसहित अगाडि बढ्न नदिने हुँदा त्यसमा परिमार्जन हुँदै आएका छन् । भारतले त आफ्नो संविधानको धारा ५१ ‘ज’मा वैज्ञानिक दृष्टिकोण (साइन्टिफिक टेम्पर), मानववाद र ज्ञानार्जनलाई उल्लेख गरेको छ । 

हामी पनि वैज्ञानिक सोचतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ । यसो हुनलाई कम्तीमा अहिले संविधानमा रहेका मौलिक हक लगायत सकारात्मक पक्षलाई बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अरु त छाडौँ — पत्रकारहरूले नै राष्ट्र र राज्यको परिभाषा नबुझी, मौलिक हकहरूको मर्मलाई आत्मसात नगरी समाचार वा विचार प्रवाह गरिरहेको पाइन्छ । साँच्चि ! छातीमा हात राखेर प्रश्न गर्नुपर्ने छ — संविधानको भावनाअनुरूप लेख्ने–बोल्ने पत्रकार कति छौँ ?