ताप्लेजुङ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्साका पेम्बा शेर्पा विगत नौ वर्षअगाडि योजना सम्झौता गर्न चार दिन हिँडेर सदरमुकाम पुगे । उनलाई योजना सम्झौता गरेर गाउँ पुग्न करिब ११ दिन समय खर्च गर्नुपथ्र्याे । अहिले शेर्पाले कुनै योजना सम्झौता गर्न तीन दिनमा काम सकेर घर पुग्छन् । 

सङ्घीय संरचनामा गएसँगै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र शेर्पाको गाउँ नजिकै स्थापना भएपछि प्रायःजसो उनलाई अहिले सदरमुकाम फुङ्लिङ धाउनु परेको छैन । अहिले पनि घुन्सा गाउँदेखि वडा कार्यालय पुग्न एक दिन पूरै लाग्छ । शेर्पाले भने, “गाउँपालिका आएपछि केही सहज भएको छ, अगाडि योजना सम्झौता गर्न दुई साता लाग्थ्यो, अहिले तिनमा दिन हुन्छ, तर कहिले काहीँ कर्मचारीहरुले काम गरी दिँदैनन् अलिक दिन बस्नुपर्ने हुन्छ ।” 

घुन्सा गाउँमा ५० घरपरिवार, फले टारमा ४० घर, ग्याप्लामा १२ घर र थाङकेम छ घरपरिवारका लागि छुट्टै वडा बनाएमा अझ सङ्घीयताको अनुभूति हुने शेर्पाले बताए । फक्ताङलुङ–१ का वडाध्यक्ष यज्ञप्रसाद लिम्बूका अनुसार सात वडा मिलेर फक्ताङलुङ गाउँपालिका बनेको छ । घुन्सा क्षेत्रका गाउँहरु समेटेर छुट्टै वडा बनाउनका लागि कार्यपालिकामा पहिलो कार्यकालमै प्रस्ताव आएको थियो । अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव विचाराधीन छ । 

मेरिङदेन गाउँपालिकाका विपना लिम्बू सदरमुकाम नआएको वर्षदिन भयो । उनको घर नजिकै गाउँपालिका केन्द्र स्थापना भएको छ । आर्थिक कारोबार गर्नका लागि पनि गाउँपालिकामै बैंक खुलेपछि अझ सदरमुकाम जानुपर्ने खासै काम नभएको लिम्बूले बताए । सिदिङवा गाउँपालिका–४ की फुलमाया लिम्बूले पढाइ सकेसँगै आफ्नै गाउँ नजिकै रहेको गाउँपालिकामा रोजगारीको अवसर पाइन् । आफ्नो पढाइअनुसारको गाउँमा नै रोजगारी पाउँदा निकै खुसी लागेको लिम्बूले बताइन् । 

गाउँमा पालिका केन्द्र स्थापना भएसँगै अहिले पालिका नजिक बजार विस्तार हुँदै गएका छन् । ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि प्रत्येक पालिका केन्द्रसम्म यातायातका साधन (गाडी) चल्दै आएका छन् । गाउँपालिका स्थापना भएसँगै गाउँगाउँमा विकासले गति लिन थालेको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–६ का हर्क लिम्बूले बताए । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्लामा अहिले ६१ वडा कार्यालय रहेका छन् । सदरमुकामदेखि सबै वडासम्म यातायात सहजै पुगेकाले पनि नागरिकहरुलाई सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएको लिम्बूले बताए । 

विगतका वर्षहरुमा दुर्गम बस्तीहरुमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्थ्यो । धेरैको उपचार गर्न अस्पतालसम्म बोकेर लैजानुपर्ने हुन्थ्यो । अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै धेरैले अस्पताल नपुगी बीच बाटो ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय सरकार आएसँगै प्रत्येक टोलमा स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भई नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्य चौकीबाट अन्य अस्पतालसम्म बिरामी लैजानका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाहरुले आफ्नै स्वामित्वमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले नागरिकहरुलाई जिल्लाभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बूले बताए । अन्य गाउँपालिकाहरुले पनि महिला, विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

स्थानीय सरकार आएसँगै गाउँ–गाउँमा सञ्चालनमा रहेका समुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा समेत सुधार हुँदै गएको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ का सुखबहादुर लिम्बूले बताए । शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आएसँगै गाउँका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको चाप बढ्दै गएको लिम्बूले बताए । प्रत्येक पालिकाहरुले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । 

संविधानले परिकल्पना गरेअनरुप तीन सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । नागरिकहरुको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । हरेक नागरिकहरुका समस्यामा स्थानीय सरकार उपस्थित रहेको हुन्छ । 

सञ्चारकर्मी सीताराम गरागाइँका अनुसार संविधान बनेपछि खासगरी समावेशीकरणको मुद्दामा धेरै प्रगति भएको छ । राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन हाम्रो संविधानमा प्रशस्त व्यवस्था गरेको उनको बुझाइ छ । यसबाट शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीलगायत पछाडि पारिएका समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढेको गुरागाइँले बताए । 

“संविधान नेपाली जनताले आफ्ना अधिकारका लागि आजसम्म गरेका सबै सङ्घर्षहरुको निष्कर्ष र एकमुष्ट उपलब्धि हो, यसमा उल्लिखित सबै धारा र उपधाराहरु बलिदानका स्वर्णिम अक्षरहरुले लेखिएका छन्, यसले नयाँ नेपालको मार्गचित्र तयार गरेको छ”, मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले भने, “गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासन सञ्चालनमा समानुपातिक सहभागिता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिको शासन र मौलिक हकहरुको सुनिश्चिततालाई आधार मान्दै वर्तमान राज्य चरित्रलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने स्पष्ट रोडम्याप यो संविधानको मूलभूत विशेषता हुन् ।” 

संविधान निर्माणका हिसाबले आठ वर्ष बिते पनि व्यवस्थित र पूर्ण कार्यान्वयनका हिसाबले यो संविधान अझै पनि  प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको वनेमले बताए । उनका अनुसार संविधान देशको मूल कानुन भएकाले यसले परिकल्पना गरेअनुसार अन्य कानुन बनाउने, पुराना कानुनलाई संशोधन गर्ने, विस्थापन गरी नयाँ ऐनहरु जतिसक्दो चाँडो बनाएर लागू गर्नुपर्दछ ।

“संविधानले संस्थागत गरेको सङ्घीयताको मर्मअनुसार देश सञ्चालन गर्नुपर्दछ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको बीचमा असन्तुलन आउने गरी कुनै पनि कानुन निर्माण गरिनुहुन्न”, उनले भने, “संविधानको कार्यान्वयनमा ठूलाठूला चुनौती देखापर्न थाल्छन्, जसको सङ्केत देखिन थालेका छन्, यो संविधानको रक्षाका लागि यसका निम्ति लड्ने सबै नागरिकहरु स्वयं लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”