काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आज (बुधबार) देखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरुवा, बढुवा, पेन्सन, दरबन्दीलगायतका अधिकार स्थानीय पालिकाअन्तर्गत राखिएकाले त्यसको विरोध गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसाबले ठीक भएर आएको छ । केही मुद्दा मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ । त्यसलाई सल्ट्याउन विधेयकले बल गरेको  छ । 

एउटा उदाहरण, निजी विद्यालयहरूलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो । यसो हुनुको कारण के हो भने राजनीतिक दलहरूले पनि विद्यालय खोलेका छन् । निजीको पैसा पनि खाएका छन् । त्यो भएपछि उनीहरूले निजी विद्यालयप्रति बफादारिता जनाएका छन् । 

एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा । त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त । निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा । सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पुर्‍याउने कुरा । यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ । यो कुरा टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ । मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुङ्गो लाग्ला ।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ नि ?

विधेयकमै अब शिक्षकको पेसाकर्मी बन्ने भन्ने कुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन । अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शन मात्रै ठीक हो भनेर नबुझ्ने, अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र मार्क्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन । बीपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनीतिक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ । अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन । भाट भनेको दलको बफादार कार्यकर्ता, यस्तो शिक्षक चाहिँदैन ।

चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ । दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । काँग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । यसले पनि समाधान निकाल्छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटब्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भ्रातृ सङ्गठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ सङ्गठन चाहिएन, कर्मचारीको भ्रातृ सङ्गठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौँ, गर्‍यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक सङ्घले भन्नुपर्‍यो, सङ्घीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्‍यो नि । 

भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालको  विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौँ, संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो । केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । जस्तै, विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार ।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ, विशेष गरेर राहतहरूको । यो नचाहिने काममध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म गर्‍यो । त्यसको परिणाम सरकारमा पर्‍यो, सरकारी कर्मचारीमा पर्‍यो । यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो । यसले गर्दा घात भयो । शिक्षकहरूले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । जुन बढो गल्ती बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरूले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरूले के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिलेका विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैनन् । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलब सुविधाको कुरा गर्दा न्यूनतम तलब यो हुन्छ । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुपर्‍यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासङ्घ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति सङ्घीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो अलिकति राम्रो भएन ।

भाषाको मामिला छ । भाषामा मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ । जनजातिको अधिकार भनेको छ । तर अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चारवटा विषय अङ्ग्रेजीमा पढ्नु पर्छ भनेको छ । यो विचारणीय विषयवस्तु हो । त्यो बारेमा जनजाति महासङ्घसँग बस्यो भने सल्टिन्छ ।

मैले एक दुईवटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छु । बाल विकासको शिक्षकहरूको निम्ति, कर्मचारीहरूको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरूलाई सङ्घले पैसा हाल्ने तिनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । 

यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासङ्घले गत वर्ष नै दिएको छ । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौँ । त्यसो भएपछि त सङ्घीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरूलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा यसले बुद्धि पुर्‍याएको छैन ।

मैले हरेक बालबालिकाको बचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु । बालबालिकाले आफूले पनि बचत गरोस्, अभिभावकले पनि बचत गर्दिऊन् । दिनको एक रुपैयाँ धेरै पर्दैन । दिनको एक रुपैयाँ मात्रै बचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन तीन करोड जम्मा हुन्छ । ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो । झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ । यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यही हाल्दिने । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यही हाल्दिने । पालिकाले पनि त्यही पैसा हाल्दिने हो भने पैसा बचत हुन्छ । बचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन । यो कुरा छुटेको छ ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलब शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।

अर्को छुटेको विषय हो धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल हुन् । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मूल धारमा त जोड्नु पर्छ । मूल धारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।

दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन । दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातीय छुवाछूतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सीपको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुग्छ ।

एसईई खारेजी ठीक हो त ?

एसईई भनेको नचाहिने जाँच हो । आठ कक्षासम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो । १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ । एसईई किन गर्नुपर्‍यो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयकमा आएको छ, यो ठीक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नु पर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुपर्‍यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरी बसिरहेको छ त । पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्थ्यो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठीक छ । म चाहिँ शिक्षा विभाग नै राख्नु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु । अस्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन । विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ । निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ । यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिकिदिए पनि हुन्छ । मन्त्रालय किन पाल्नुपर्‍यो ? शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ । समितिमा गएर समितिका साथीहरूले अलिकति दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ । समितिमा गएन सीधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ ।

शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?

योग्यताको स्फीति हुन्छ । जस्तो मुद्रा स्फीति भनेर पैसाको भाउ घट्यो । त्यसैगरी  योग्यताको पनि भाउ घटेको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन । अबको बालबालिकाको तागत बीए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन । बरु के गरिदिनुपर्छ भने बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा, शिक्षकको तलब तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपर्थ्यो नि । तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ, त्यो त बद्मासी हो नि । त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरूलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिरबाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔँ न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

यो बेला शिक्षकको आन्दोलनको कतिको तुक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेसाकर्मी हो कि दलकर्मी ? त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस्, ठीक छ । पेसाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटङ्की गर्नुपर्ने हो र अब ? होइन  । अब ती दिन गइसके । 

राजनीतिक दलहरूको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दावाद भनेको होइन हिजो । आज निजी विद्यालय ठीक छ भन्ने परिस्थिति हामीले बनाएको त होइन । बरु २१ औँ शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरूलाई आन्दोलित बनाउँछौँ र २१ औँ शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नि त । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक राजनीतिक विश्लेषक हुन्छ, अनुसन्धानमुखी हुन्छ, सृजनशील हुन्छ, प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

राहत शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ती भयो । किनभने शिक्षकलाई न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीलाई न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षकभन्दा गतिलो भइसक्यो है । 

इमानदारसाथ भनौँ शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । किनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरूलाई विद्युत्को सेयर होल्डर बनाइदिऔँ न । इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर अथवा कुनै किसिमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो । यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ, भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरूलाई पनि न्याय हुन्छ । यो बाटो खोल्नु पर्छ । त्यसैले जुन ढङ्गले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, त्यो हामी राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो । त्यो माग त गर्नुहुँदैन । भ्रातृ सङ्गठन हुने भए अर्को तरिका गरौँ न ।

चाइनिजका भ्रातृ सङ्गठन हुन् शिक्षक । कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो । यो अनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ । भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन् । त्यो गरौँ न । तर गर्ने के भन्ने बारे यकिन गरौँ । अन्यौलमा बस्ने हिसाबले आन्दोलन नगराँै भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन । राजनीतिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मोहमा परेको होइन । उनीहरू त जागिरदार नै हुन् । निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो कि होइन । एमालेहरूले संस्थागत रूपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन । माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाईकन निजीसँग पैसा उठाएको हो कि होइन । लाज मान्नुपर्छ अब । अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, काँग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसलाई लाज लाग्ने ? निजी विद्यालय खोल्ने आफू अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने । निजीको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । सहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुपर्‍यो नि त । देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकको पनि त उपयोग गर्नुपर्‍यो नि ।