कास्की ।  “संविधानको सुन्दरता लेखोटमा होइन, उपभोगमा हुन्छ, संविधानका हरेक अन्तरवस्तुले मानिसको जीवनमा गुणात्मक प्रभाव राख्न सक्नुपर्छ”, संविधान दिवसका अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाशीध कल्याणकुमार श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार हो यो । उनको झैँ सामान धारणा छ, वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठको पनि । उनले भने, “निरङ्कुश शासन व्यवस्था रहेका मुलुकले पनि मौलिक हकको घोषणा गर्छन्, संविधानमा लेख्नुमात्र ठूलो कुरा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वनको पक्ष महत्वपूर्ण हो ।”

संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको प्रचलन हुनु÷नहुनुले राज्य सञ्चालनमा ठूलो अर्थ राख्ने तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चम्पादेवी खड्काले बताइन् । उनले भनिन्, “संविधानको सही कार्यान्वयन गरिएमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, नागरिक बलिया हुन्छन्, व्यवस्था टिक्छ ।”

कानुन निर्माणदेखि प्रचलन गराउने संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिका यी विचारमा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चासो र चिन्ता अभिव्यक्त भएको छ । सिद्धान्ततः मौलिक हक तत्काल प्रचलन हुने अधिकार भए पनि नेपालमा भने यसको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।  

विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छैनन् । संविधानमा राखिएका प्रावधानको व्यावहारिक उपादेयतामाथि बेला–बेला जनस्तरबाटसमेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले संविधानमा लिपिबद्ध भएर पनि कानुन नबनेका कारण कतिपय नागरिक अधिकार प्रचलनमा आउन नसकेको बताए ।

“संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ, तर संविधान बनेको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन”, उनले भने, “विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा राजनीतिक दलहरु सत्तामुखी मात्र भए, कानुन निर्माणको थलो संसद् पनि सरकार बनाउने र गिराउनेमा बढी केन्द्रित भयो ।”

उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने प्रावधान संविधानमा राखिएको भए पनि कानुन नबनेका कारण बुबाको पहिचान नभएका कैयन व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । “बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि राज्य गम्भीर छैन, प्रत्यक्ष मानवअधिकारसँग जोडिएका विषय छन् जसप्रति राज्य संयन्त्र उदासिन छ”, उनले भने, “संविधानले दिएका हक–अधिकारको उपभोग गर्न नपाउँदा नागरिकका निराशा बढेको छ, राज्यका निकायप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ ।” सामान्य प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापनमासमेत समस्या झेलिरहेको राज्यले एकैसाथ सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनु चुनौतीपूर्ण हुने कतिपयको बुझाइ छ । मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन देशको आर्थिक विकाससँगै राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्ने संविधानका जानकार बताउँछन् ।

 नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यसँग स्रोतसाधान, संस्थागत संरचना, जिम्मेवारिबोध र अठोट चाहिने उनीहरुको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले मौलिक हक–अधिकार प्रचलनमा नआउने हो भने लोकप्रियताका लागि मात्र संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको ठहर्ने धारणा राखे  । 

“संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन, यसमा राज्य जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ,”, उनले भने, “राज्यले पद्दतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ, स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।” मौलिक हकको कार्यान्वयन फितलो हुनुमा अनुत्तरदायी राज्य प्रणालीकै दोष रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

राज्य आराम गरेर बस्ने प्रवृत्तिको हुने जनाउँदै उनले नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । संविधानको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन÷कानून निर्माणलाई तीव्रता दिइनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

संविधानसभा सदस्य खड्काले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।  “ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको हो, मौलिक हक र नागरिक अधिकारका दृष्टिले यो संविधान उत्कृष्ट छ”, उनले भनिन्, “संविधानको सही कार्यान्वयन हुन नसके नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ, यसमा हामी सबै सचेत रहनुपर्छ ।”

संविधानमा रहेका कतिपय मौलिक हकका प्रावधान महत्वकांक्षी जस्ता देखिए पनि लोककल्याणकारी राज्यले ढिलाचाँडो तिनको प्रत्याभूति दिनैपर्ने अधिकारीकर्मी बताउँछन् । मौलिक हकमा धारामा राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका हकलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । कानुन व्यवसायी एवं अधिकारकर्मी राम शर्माले संविधानको आँखाबाट हेर्दा मौलिक हकको प्रावधान विश्वका समृद्धशाली देशकै हाराहारीमा रहेको बताए । “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवासलगायत ३१ वटा मौलिक हकलाई संविधानले समेटेको छ”, उनले भने, “मौलिक हक भनेको कसैले हरण गर्न नसक्ने अधिकार हो, मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो, राज्य यसको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।”

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हक संविधानमा लेखिएतापनि सहज उपचार पाउन समस्या विद्यमान छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ । अधिवक्ता शर्माले नागरिकलाई रोजगार दिन नसके राज्यले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने तर्क अघि सारे । “रोजगारको हकलाई संवैधानिक रुपमा किटान गरिएको छ, राज्यले रोजगार दिन सक्दिन भन्न पाउँदैन, बेरोजगार व्यक्ति कसैले चाह्यो भने राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ”, उनले भने । 

संविधानमा रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिए पनि कामकै खोजीमा नेपाली विदेश भौंतारिनु पर्ने अवस्था  छ । संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । वायु प्रदूषणका साथै फोहर र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालका सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कसरी सुरक्षित होला र ! 

संविधानको धारा ३६ मा रहेको खाद्यसम्बन्धी हकमा कोही पनि नागरिक खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । तर स्थिति त्यस्तो छैन । खाद्यवस्तुको अभावमा कैयन नेपालीको जीवन जोखिममा छ । मानिस भोकमरी झेल्न बाध्य छन् । सरकारकै प्रतिवेदनअनुसार झण्डै २० लाख जनसङ्ख्यामा खाद्य असुरक्षाको स्थिति छ । भोकमरी सूचकाङ्क सन् २०१९ ले नेपाल विश्वका एक सय १७ देशमध्ये भोकमरीको ७३औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो । यसरी संविधानले व्यवस्था गरेका कैयन मौलिक हकका प्रावधान नेपालको वस्तुस्थिति विपरित छन् । शिक्षासम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको प्रबन्ध गरेको छ । हाम्रा शिक्षाका तथ्याङ्क भने चिन्ताजनक छन् । युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । प्रत्यक नेपालीले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाईसमेत संविधानमा किटान गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

 उपभोक्ताको हक, भाषा संस्कृतिको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायसहितका मौलिक हक अझै उपभोग्य हुन सकेका छैनन् । अधिवक्ता शर्माका अनुभवमा मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेका घटना भने बिरलै पाइन्छन् । नागरिकले पनि मौलिक हकका अन्तवस्तुबारे यथोचित रुपमा बुझ्न नसकेको उनको ठम्याइँ छ ।