काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ । संसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको सांसदले अब केही दिन मात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । 

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ । यता नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दसैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । यसो हुँदा संसद् तथा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सङ्घीय संसद्मा हाल १७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका बताए । प्रतिनिधि सभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुई वटा विधेयक दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयकहरू रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।  

प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ । यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने बताए । 

यता सांसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारुढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले सांसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधि सभाको दोष नभएको बताए । उनले सरकारको अकर्मण्यता र सांसदलाई प्रभावहीन बनाउने सरकारको चाहानाका कारण विधेयकहरू पारित हुन नसकेको बताए । सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उनको भनाइ छ । 

नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको बताइन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद् अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताए । यद्यपि विधेयकहरू दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेको भन्दै उनले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको बताइन् ।  

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिहरूको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए । सरकारले सांसदलाई बिजनेस दिइरहेको उनले बताए । सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसद्मा नपठाएको उनको भनाई छ । 

विगतमा समिति सभापति नभएको बहानामा विधेयक रोकिएको भन्दै उनले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए । चालु अधिवेशनमै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने बताए ।

 यी हुन् प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६

अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ 

वैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७

भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०

विद्युत् विधेयक २०८०