जुन वर्तमान संविधान छ, यो संविधान ल्याउने दलहरू नै यसलाई दिनरात खुइल्याउने काम गरिरहेका छन् । संविधान बनिरहँदा नै सबैको आशा–अपेक्षा र आवाजको सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । संविधान बन्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । त्यतिबेला संविधानमा समेटियोस् भनी आफ्ना विविध मागसहित विभिन्न समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा कतिपय घाइते र कतिपय सहिद भएका पनि छन् । कतिपय आन्दोलनकारी अहिले पनि जेलमा छन् । 

त्यतिबेला आन्दोलनकारीसँग राज्यले सम्झौता गरेको थियो । राज्यले सम्झौता गरेको भनेको नयाँ संविधानमा त्यसलाई समेट्छौँ भनेको हो तर त्यसो हुन सकेन र संविधान जारी भएलगत्तै उनीहरू असन्तुष्ट रहे । 

थरुहट, किरात–लिम्बुवानका आवाज अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । अहिले कोशी प्रदेशमा नामकरणलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । संघले पहिचानको नाम राख्न समेत दिएको छैन । उहिलेदेखि थारु रहेको ठाउँलाई थरुहट भन्न राज्यले मानिरहेको छैन, तर २५–३० वर्षअघि घोषणा गरिएको सुदूरपश्चिम राज्यलाई अत्यन्तै प्यारो भयो । संविधानमा सबैका आवाज र अपेक्षा जस्ताको जस्तै आउन सम्भव हुँदैन । यद्यपि मूलभूत सवाल सम्बोधन हुनैपथ्र्यो । 

पहिचान र समावेशिताका माध्यमबाट सबैको आर्थिक समुन्नति, राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् सेना, प्रहरी, कर्मचारीको सञ्चालन विधिमै आमूल परिवर्तन खोजिएको थियो । अहिले कर्मचारीतन्त्र माथि (केन्द्र)बाट नियन्त्रण हुन्छ, देशका सचिवहरूको सरुवा गर्न केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी झगडा गरिरहेको देखिन्छ । आजको दिनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा पावरफुल छ, जिल्लाको सिडियो । संघीय व्यवस्थामा पालिकाहरूको सञ्चालन प्रदेशले नगरेर केन्द्रले गर्ने जस्तो जोकर कुरा दुनियाँमा कहीँ हुँदैन । संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएको छैन । 

आफ्नो हातमा भएको बजेट केन्द्र सरकारले जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बाँडेको छ । जनसंख्याको आधार त भनिएको छ तर त्यो अनुसार मधेस प्रदेश र कर्णालीलाई पैसा दिइँदैन । 

अहिले हामीले दुईचोटि तीनै तह सरकारको निर्वाचन गरिसक्यौँ, यी निर्वाचनमा समावेशिता त देखिएन । राज्य सञ्चालनको जिम्मा हिजो जसको हातमा थियो, आज पनि उनीहरूकै हातमा छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमा कुनै दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आउन सकेका छैनन् । दुई सय वर्षदेखि जे हुँदै आइरहेको थियो, आज पनि त्यही छ । त्यसैले अहिलेसम्म राज्यको पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । संरचना भनेको पद सिर्जना गरिदिनु होइन, राज्य सञ्चालन विधिमै समीक्षा गर्ने हो । 

तीनवटा राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ले संघीय सोच बनाउन सकेका छैनन्, यी नेताको मानसिकता यस्तो छ कि देशलाई संंघीय घोषणा गरेर आफूहरू केन्द्रीय सोच अनुसार लागिरहेका छन् ।

जुन संघीयतामा हामी गयौँ, आजका प्रदेश सरकारहरू हिजोको क्षेत्रीय प्रशासन जस्ता भएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार पनि मुख्य भनिएका पार्टीहरूको कब्जामा छ । 

अर्को पाटो संंघीयतामा कर निर्धारणको छ, झन्डै ८५ प्रतिशत कर केन्द्रीय सरकारले उठाउने अनि संघीयता चल्छ भन्ने ? संघीयता फेल गराउने सम्पूर्ण व्यवस्था यही संविधानमा छ । यी तीनवटा राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ले संघीय सोच बनाउन सकेका छैनन्, यी नेताको मानसिकता यस्तो छ कि देशलाई संंघीय घोषणा गरेर आफूहरू केन्द्रीय सोच अनुसार लागिरहेका छन् । 

खासगरी संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षतालाई सबल बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छैन, उल्टै कमजोर बनाउन सरकार उद्यत् देखिन्छ । त्यसैले आज मानिसहरूले गणतन्त्र, संघीयता, समाावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

धर्मनिरपेक्षतामा स्पष्टीकरण राखेर सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनियो । धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्ने नै नबुझेजस्तो गरी यस्तो जोकर व्याख्या संविधानमा लेख्न हुँदैनथ्यो, जुन गलत छ । सनातन भनेकै हिन्दु धर्म हो, सोझै हिन्दु राष्ट्र लेख्न नसकेर यस्तो व्याख्या राखिएको छ । धर्मनिरपेक्षतामा राज्यको धर्मसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । धर्म भनेको व्यक्तिले अभ्यास गर्ने कुरा हो, तर राज्यको विषय होइन । राज्यले सामाजिक न्यायसहित देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने हो । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिई उत्पादन बढाउने र देश चलाउने हो । राज्यले त जनतामा वैज्ञानिक सोचमा विकास गर्ने हो ।  

हिजो संविधान घोषणा हुँदै गर्दा जे जति समुदाय असन्तुष्ट रहे, उनीहरू अब शिथिल भए भन्ने होइन । बहुदलवादीहरू शिथिल भएर वा सकिएर पञ्चायत ३० वर्षसम्म चलेको होइन । जनताका जायज माग कहिल्यै सकिँदैनन् । राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका असन्तुष्टिहरू अर्थात् मधेसी, जनजाति, महिला, दलित लगायतका विविध मुद्दाहरूलाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ, अन्यथा अर्को सशक्त आन्दोलन आउन सक्छ । 

(कुराकानीमा आधारित । कर्ण मधेस मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत हुन् ।)