हामी स्वतन्त्र देशका स्वाधीन नागरिक हौँ । संविधान निर्माणसँगै हाम्रो भावी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको रूपरेखा हामी आफैँले कोरेका छौँ ।

हामीले निर्माण गरेको संविधान नै हाम्रो भावी समृद्धिको मार्गचित्र हो । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालगायत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरेको छ ।

अहिले संविधानमा समेट्न नसकेका कतिपय विषयलाई आउने दिनमा समेट्न सकियोस् भनी लोकतान्त्रिक आधार तयार गरिएको छ । जनतालाई सबल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । यसका लागि संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसमा हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित रहेको छ । हामी आफैँले बनाएको यस पद्धतिको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी सबै एकजुट भई इमानदार प्रयास गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।

संविधान जारी भएसँगै अर्को चुनौती सुरु भइसकेको छ । त्यो हो– यसको सफल कार्यान्वयन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । यसका केही सङ्केत अहिले नै देखिएका पनि छन् । संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन । यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारिता र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्त तय गर्छ, संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन । तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

संविधान निर्माणपछि दलहरूले पारित गर्ने पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ । संविधान सभाका केही माननीय सदस्यहरूले फरक मत राखेर तथा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएको छ । संविधान सभाका ५७ जना सदस्यले भने संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणमा प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्न पुग्नुभएको छ । पारित संविधानको मूल प्रतिमा ५३७ सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान सभाले प्रक्रिया अघि बढाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त थियो र त्यसको अरू कुनै पनि विकल्प थिएन ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको मतदान विश्व अनुभवका सन्दर्भमा पनि उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी रहुनपर्ने छ भन्ने कुरा राख्दै यस्तो असहज अवस्थामा पनि नेतृत्व पङ्क्तिलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देखाएको सुझबुझ र उहाँहरूको मेहनत तथा नेतृत्व क्षमताको सराहना गर्दै संलग्न सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

हामीले निर्माण गरेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा नयाँ संविधान मूलतः ३५ भाग, ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीमा विस्तारित रहेको छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिका लागि विगतमा गरेका अनेकौँ उत्सर्गको इतिहाससहित भविष्यको मार्गचित्रसमेत समेटेर लेखिएको प्रस्तावनालगायतमा नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, सङ्घीय स्वरूपमा राज्यको पुनर्संंरचना, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको संवैधानिक प्रत्याभूतिलगायतका व्यवस्था हाम्रो संविधानका विशेषता हुन् । संविधानमा रहेका यी व्यवस्थाहरू कतिपय विम्बात्मक जस्तो भए पनि समग्रमा यो संविधानमा जनताले अपेक्षा गरेका कुनै पनि विषय नछुटून् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी संविधान निर्माताहरू विशेष रूपमा निर्देशित भएको स्वतः स्पष्ट छ ।

यो अपेक्षाकृत विम्बात्मक देखिए पनि जनताका आम राय, सुझावलाई समेट्दा त्यसो हुन गएको हो भन्ने कुरामा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । आर्थिक अवसरका वितरण र उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थापन अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट जनताले चाहेबमोजिम हुन सकोस् । सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधानमा हामीले सङ्घात्मक शासन प्रणाली आत्मसात गरेका छौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा धेरै लामो सङ्घर्ष, बलिदान र अविछिन्न प्रयासपछि हामीले आजको यो पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धतिसहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गरी संस्थागत गर्न सकेका छाँै । यसलाई हामीले समाजको हर तप्कासम्म पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ । यो हाम्रो  दैनिक जीवन पद्धतिसँग सोझै जोडिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व अविभाज्य छन् । कुनै एकको अभावमा समाज विखण्डित र असमान समाज बन्न पुग्छ र अन्ततः हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्ममाथि समेत नराम्रोसँग प्रहार गर्न सक्छ । यसले पूर्ण आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेद सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ । अब हामीलाई त्यस किसिमको असमान र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट छ ।

सामाजिक शान्ति तथा शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास हुन आवश्यक छ । अन्यथा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढङ्गबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सद्भावसहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको हाम्रो उद्देश्य अपूर्ण रहने छ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म यसतर्फ सबै माननीय सदस्यहरूलाई सजग रहनसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु ।

माननीय सदस्यहरू आज संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कतिपय कमीकमजोरी हुन सक्छन् । किनकि यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्ताबेज हो । त्यसैले यो शतप्रतिशत पूर्ण पर्फेक्ट नहुन सक्छ । सबैको सबै कुरा नपरेको हुन सक्छ । कैयौँ सदस्यले फरक मत राख्नुभएको थियो र संशोधन प्रस्तावसमेत गर्नुभएको हो । बढीभन्दा बढी विषय समावेश गर्ने कोसिस भएको हो । थप गर्नुपर्ने विषयलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएको छ । जनताको मन जित्दै जनप्रतिनिधिमार्फत संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न म आग्रह गर्दछु । त्यसका लागि उपयुक्त आधार संविधानले तय गरेको छ । संविधान समावेशी छ र जनताको सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत भएको छ र अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । संविधान समयसँगै विकसित हँुदै जान्छ र परिपक्वता प्राप्त गर्दछ ।

संविधान पारित गर्नु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियाको समाप्ति गर्नु होइन । बरु संविधानको विकासक्रमको सुरुवात हो भनी हामी सबैले सम्झनु आवश्यक छ ।

यसै पटक सम्पूर्ण चिज आफूले भने जस्तो भएन भनेर प्राप्त भइसकेका उपलब्धिको महत्त्व कम गर्ने र जनादेशको सम्मानमा आँच आउने कार्य कसैले पनि नगराउनु भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दै संवेधानिक व्यवस्था अनुसारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरिक हुन म यस पावन अवसरमा सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । अनेक जातजाति, भाषा धर्म र सम्प्रदायसहित हाम्रा यति धेरै भौगोलिक विविधता विशिष्टतालाई समेट्दै सम्पूर्ण देशको एकतालाई अभिछिन्न राख्न सक्ने क्षमता हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सुत्रमा आबद्ध गरी सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर तथा नागरिकको सुखद भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने हाम्रो संविधानको सफल कार्यान्वयनको कामना गर्दै म सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु ।

(२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङबाट संसद्मा संविधानका विशेषताबारे राखेको सङ्क्षिप्त मन्तव्यको अंश ।)