लामो समयको प्रतीक्षापछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएको छ । यो विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा भदौ २७ गते दर्ता गराएको थियो । दर्ता भएसँगै अब ऐन आउने आशा पलाएको छ । तर, यसको विरोध पनि उत्तिकै भइरहेको छ । शिक्षक, कर्मचारीहरू, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले त बुधबारदेखि आन्दोलनको घोषणा नै गरेको छ । 

कतिपय विज्ञहरूले यो विधेयकलाई संविधानको भावना र मर्म विपरीतको संज्ञा दिएका छन् । विधेयकमा भएका कुन कुन प्रावधानहरू संविधान विपरीत छन् ? यस सन्दर्भमा सरोकारवालाले उठान गरेका मुद्दाहरू संशोधन हुन सक्ने सम्भावना लगायतका विषयमा रातोपाटीले शिक्षाविद् तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सदस्य विमल फुयालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै यसको विरोधसमेत सुरु भएको छ । विधेयकमा के कस्ता विषयहरू छन्, जो विरोधको कारण बनेको छ ?

सर्वप्रथम विधेयक आउन निकै ढिला भएको हो । ५२ वर्षपछि २०२८ सालको शिक्षा ऐन पछिलाई समय र परिस्थितिअनुसार अपडेट गराउने प्रयत्नमा छौँ । त्यही आधारमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । 

प्रस्तावित विधेयक भएकाले थुप्रै त्रुटि तथा कमजोरी छ । हाम्रो आफ्नै अध्ययनमा पनि समीक्षा गर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । यो प्रस्तावित विधेयक भएकाले यसमा सुधार हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । संसद्भित्र जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले शिक्षासम्बन्धी जुन खालको धारणा आइरहेको छ । त्यो आधारमा हुनुपर्छ । 

विभिन्न क्षेत्रबाट समेत विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने आवाजहरू आइरहेका छन् । त्यही आधारमा सांसदहरूले संशोधन गरेर संविधानले दिएको मार्गदर्शन अनुसारको बाटोमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यही आधारमा ऐन बन्नेछ भन्नेमा आशावादी छौँ । यसको प्रस्तावनादेखि नै थुप्रै विषय संशोधन गर्नुपर्ने, केलाएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विधेयकलाई कतिपयले संविधान विरोधी भयो, प्रतिगामी भयो भनिरहेका छन् । खासमा कुरा के हो ? 

यसमा दुई तीन वटा प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खासगरी, अहिलेको वर्तमान संविधानले नचिन्ने संस्थाहरूलाई ठाउँ दिन खोजिएको छ । त्यो निकै गम्भीर विषय हो । तोकिएर भन्नुपर्दा अहिलेको संविधानले स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । 

त्यो एकल अधिकारभित्र १२ कक्षासम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा छ । यो विधेयकमा धेरै ठाउँमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भने  अहिलेको संविधानभन्दा पूर्वावस्थाको भनेर हेरिएको छ । 

दोस्रो कुरा,  जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई ब्युँताउने कुरा धेरै अर्थमा आपत्तिजनक कुरा हुन् । किनकि भोलि कोही सर्वोच्च अदालत गयो भने ऐन नै खारेज वा निलम्बन हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, यो विधेयक संविधानअनुसार छैन । यो विषयमा हाम्रा सांसदहरूले ध्यान दिनुहुन्छ होला । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय राख्न मिल्ने ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय राख्न मिल्ने तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न किन नमिल्ने भन्ने खालको तर्कहरू पनि अघि सारिएको देखिन्छ नि ? 

नयाँ संविधानअनुसार जति ऐन कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यो बनिनसकेको अवस्थामा छ । अहिले तल्लो तहमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू समायोजन भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारअन्तर्गत सेवा दिनुपर्ने कतिपय संरचनाहरू समायोजन हुने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षा ऐन संविधानअनुसार नै बन्नुपर्ने भएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुरानो संरचनाअनुसार नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तर्क संगत देखिँदैन । 

दोस्रो कुरा, १२ कक्षासम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई दिएपछि हिजो जिल्ला शिक्षामा रहेको अधिकार तथा संयन्त्र अब स्थानीय सरकारमा नै विकास गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा छैन भनेर पछाडि फर्किने कुरा पनि होइन । 

अब हामीले ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई अरू विषय जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा समेत स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजाने हो । आजको केही स्थानमा हेरेर यो ठिक भएन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै फर्किनुपर्छ भनेर हुँदैन । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने कसको चाहनामा आयो ? यसको समाधान के  हो ? 

यो विधेयक कर्मचारीतन्त्रबाट ड्राफ्ट भएको छ । यो मात्र नभई प्रायः विधेयक कर्मचारी संयन्त्रबाटै ड्राफ्ट हुन्छन् । यसमा विभिन्न स्वार्थ समूहको आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो । अब राजनीतिज्ञहरूको काम जे ऐन बनाउँछौँ, त्यो माग आयो भन्दैमा संविधानको बर्खिलाप जान सकिँदैन ।

अहिले शिक्षक सङ्गठनहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ । त्यसो हो भने उहाँहरूले अरू तरिकाबाट संविधान नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । तर, यो ऐनले चाहेर पनि उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

शिक्षक महासंघ आन्दोलनको तयारीमा छ । अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो विधेयक पुनः विधेयककै रूपमा मात्र रहने हो कि ?

शिक्षक संगठनहरूको अगुवापंक्तिले आफू प्रष्ट के हुनुपर्‍यो भने संविधानकै प्रावधानमा नभएको कुरा हामीले यति बेला माग राख्न हुने हो कि होइन सोच्नुपर्‍यो । यसमा राजनीतिक दलहरूले समेत बोल्नुपर्छ । किनभने उहाँहरूले पनि चुनावको बेला शिक्षाका विषयमा आ–आफ्नो धारणा ल्याउनु भएको छ । उहाँहरूले यो विधेयकमा दलगत रूपमा केही न केही त बोल्नुपर्‍यो नि । 

मलाई आशा के छ भने उहाँहरूले जुन खालको आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ । त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा उहाँहरूले ल्याउनु भएको एजेन्डाको विषयमा एक एक बुँदामा छलफल हुनुपर्‍यो । 

उहाँहरूको जायज कुरा जे जे छ, त्यो कुरामा हाम्रो पनि समर्थन छ । यो ऐन ल्याउनुको कारण के हो भने नेपालको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? त्यो अनुसार विधेयक ल्याउनुपर्छ । तर, अहिलेको विधेयक निकै साँघुरो रूपमा आएको छ । 

अहिले हामीले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेका छौँ । शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा राखेपछि राज्यको दायित्व पनि हुन्छ । शिक्षा भनेको बजारू रूपमा किनबेच गर्ने खालको हुनु हुँदैन भनेर आउनुपर्छ । शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा दिनुपर्छ र त्यही आधारमा सिङ्गो राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । 

दोस्रो कुरा, विद्यालयको दायित्वअन्तर्गत शिक्षक पनि हुन । विद्यालयको केन्द्रमा बालबालिका हुनुपर्छ । यो ऐनले नेपालका सम्पूर्ण केटाकेटीलाई म विद्यालयमा गइरहेको छु, पढ्न पाएको छु भन्ने खालको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक विद्यालयलाई मूलधारमा राखेर भावी नेपाल जस्तो बनाउन खोजेको हो, त्यो आधारमा शिक्षा हुनुपर्छ । यो ऐनबाट हामी सबैको अपेक्षा भनेको सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने हो । 

निजी विद्यालयको पक्षमा ऐन आयो भन्ने गरिन्छ । भनेपछि ऐनले नै यिनीहरूलाई संरक्षण गरेको हो ? 

अहिलेको अवस्थामा निजी लगानीका विद्यालयलाई आजको भोलि नै बन्द गराउन खोज्यो भने ठुलो समस्या आउँछ । उहाँहरूलाई लगानी राज्यलाई दिनुपर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । किनभने यति बेला राज्यले नै उनीहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गराएको हो । अहिले आएर यति वर्षमा बन्द गराउँछु भनेर भन्न सकिँदैन । 

त्यसैले, राज्यले के गर्नुपर्‍यो भने विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो किसिमको निजी विद्यालयमा जान नपर्ने गरी सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई नै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । ऐनले त्यो बाटो देखाउनुपर्छ । 

तिनीहरूले पनि देशैभरका शिक्षालाई जिम्मा लिन्छौ भनेका छैनन् । त्यसैले, यो ऐन सार्वजनिक विद्यालयलाई सक्षम बनाउन सक्ने हुनुपर्छ ।