गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : जसपा
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पार्टीको धारण सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ – 'जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले मुलुकमा पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी राज्य निर्माण गर्न चाहन्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष जन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था, शक्तिशाली जनलोकपाल गठन गरी भ्रष्टाचार अन्त्य, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्ने, नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू हुनुपर्ने, राज्यले प्रयोग गर्ने भाषालाई संविधानमा सूचीकृत गरिनुपर्ने र सबै भाषाहरूको संरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने लगायत पार्टीले संविधान जारी हुनु अगावै देखि उठाउँदै आएका यावत माग र मुद्दाप्रति जसपा, नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र संविधान संशोधन गरी जनताका माग र मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।'
नेपाली जनताको पटक पटकको सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको परिणामस्वरूप मुलुकमा एकात्मक केन्द्रीकृत एवम् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको पार्टीले स्मरण गरेको छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि अन्तरिम संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य गरिएको पार्टीको आरोप छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सानेपामा भारतीय नम्बरको ट्रकले ४ वटा गाडीलाई ठक्कर दियो, २ जना घाइते
-
चार महिनामा १० अर्बको खाद्यान्न आयात
-
नेपाल वायुसेवा निगमले माथिल्लो भाडादरमा अन्तर्राष्ट्रिय टिकट नबेच्ने
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याको समाधान तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण : प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन
-
काठमाडौँ महानगरले १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन नगर्ने