विराटनगर । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष पुरा भएर ९ वर्ष लागेको छ । तर, संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहले अझै पाउन सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुने मनसायका साथ संविधानमा विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था संघीयता अवलम्वन गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । 

संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा २५ वटा विषय छन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा विषय छन् । प्रदेशका एकल अधिकार सूचीमा २१ वटा विषय उल्लेखित छन् ।

तर, नपाएको अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग लड्नुको साटो कोशी प्रदेश सरकार प्रदेशसभा भने आफैं संविधानको उल्लङ्घनको मानक बन्दै गएको छ । 
उदाहरण कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भएका तीन घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । 

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, बीचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मत पुर्याउन नसकेर कार्की असार १५ मा पदमुक्त बने ।

त्यसपछि संविधानको धज्जी उडाउन सुरु भयो । २०८० असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धब थापा मुख्यमन्त्री त बने तर उनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकारको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर फोहरी खेल खेले । पछि सर्वोच्च अदालतले संविधान उल्लंघन भएको आदेश नै दियो ।

त्यही कारण मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो । लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । 

भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे । 

सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएर पुनः संविधान विपरीत कदम चाल्यो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापा सरकारमा टिक्न सकेनन् । संविधान उल्लंघन भएको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो र सर्वोच्चले भदौ २१ गते थापाको नियुक्ति पुनः बदर गर्यो । 

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । त्यही परमादेशपछि एमाले नेता कार्की ७० दिनपछि पुनः सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको उल्लंघन त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । उक्त बजेट प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि दुई साता लामो बजेटबिहीन अवस्था प्रदेशले भोग्नु पर्यो । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन र एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार उदासीन छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच दर्जन बढी कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भने जम्माजम्मी दुईवटा कानून मात्र निर्माण गरेको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अधिकार नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा कैंयौं मुद्दा दर्ता गराएको छ । तर, कोशी प्रदेश सरकार आफ्नै अधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा प्रदेशका एकल अधिकारको सूची छ । जसमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा पहिलो नम्बरमा छ । त्यस विषयमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । 

यस्तै, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनको विषयमा कुनै कानून निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेशले सकेको छैन । 

प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सञ्चालन गर्न, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख राख्न, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न, गुठी व्यवस्थापन लगायतका काममा प्रदेशले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।