शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
जलहरी प्रकरण

फेरि चर्कियो जलहरी प्रकरण : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हारगुहार

मङ्गलबार, ०२ असोज २०८०, २२ : १०
मङ्गलबार, ०२ असोज २०८०

काठमाडौँ । हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीले यसविरुद्ध दौडधुप थालेका छन् । 

अख्तियारले पूर्वाग्रहीपूर्ण ढंगले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जिकिर गर्दै कोषका सदस्यसचिव डा मिलन कुमार थापाको अगुवाइमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन परेको छ । थापाले नै सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालय (समिति)मा निवेदन दिएका हुन् । 

r

थापाले संवैधानिक निकायबाट भएको छानबिनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद् सचिवालयसम्म निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उक्त जलहरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राखिएको र यसमा कुनै कमजोरी नभएको जिकिर गरिएको छ । 

निवेदनमा पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको शिवलिंगमा विसं १८३८ मा रणबहादुर शाहको पालामा चाँदीको जलहरी स्थापित भएको र उक्त चाँदीको जलहरी पछि २०२४ सालमा मर्मत गरिएको उल्लेख छ । शिवलिंगको पिठिकामा राखिएको चाँदीको जलहरीमा धेरै फाटेर दैनिक पञ्चामृत पूजा गर्दा उक्त पदार्थ छिर्न गई गर्भगृह नै गन्ध आउने भएपछि चाँदीको एकभन्दा माथि २०७७ सालको शिवरात्री ताका सुनको जलहरी स्थापना गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ साल फागुन १२ गते विशेष पूजा गरी जीर्ण चाँदीको जलहरीमाथि सुनको जलहरी स्थापना गरेकी थिइन् ।  

उक्त जलहरी नेपाली सेनाको रोहवर र निगरानीमा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष सुरक्षा र सिसि क्यामेराको निगरानीमा र पशुपतिनाथका भण्डारीहरु, मूल भट्ट लगायतका अन्य पशुपतिका भट्टहरु, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटन सचिव यादव कोइराला, तत्कालीन कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा, परिषद् सदस्य भगवतीनीदेव लगायत सबै परिषद् सदस्य लगायतको समितिले कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।

सुनको जलहरी १०८ केजीको राख्ने योजना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैकबाट १०३ किलो ७७३.१०० ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो । जसमा सुन खरिद गर्ने प्रक्रियादेखि जलहरी राख्ने कार्य पुरा नहुन्जेल नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो । जलहरी बनाउँदै जाँदा ९६ केजी ८२२ ग्रामको जलहरी निर्माण भएको र बाँकी सुन जलहरी माथि सुनको पेटी बनाएर राखिएको थापाको दाबी छ । 

तर, यहीबीचमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्य रोक्न तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल बोलाउनु भन्दा अघि नै हतारले जलहरी राख्ने काम कोषका अधिकारीहरुबाट भएको थियो । 

तर,  जलहरी ९६ केजी मात्र भएको र बाँकी सुन हराएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।  उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी निर्माणमा संलग्न प्राय सबैको बयान लिई सुन समेत पुनः नाप जाँच गरिसकेको अवस्थामा तौल र सुनको शुद्धता नाप गरिसकेको छ ।  २०८० असार १० गते जोख्ने र सुनको शुद्धता परीक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिए अनुसारको तौल र शुद्धता पुगेको भएपनि आयोगले हाल पुनः अनुचित ढंगबाट वयान लिने, वयानका प्रश्नहरुमा सुन हराएकोले किन कारबाही नगर्ने ? किन मुद्दा दायर नगर्ने ? भन्दै मानसिक रुपमा तनाव दिने कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

 राज्यको संवैधानिक निकायले राज्य र पशुपतिनाथमा सेवा गर्नेहरुलाई अनावश्यक ढंगबाट तनाव दिने कार्य गरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद् सचिवालयसम्म  उजुरी पेश गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ । 

p

निवेदनको एक अंश

मुद्दा दर्ताको तयारीपछि खैलाबैला

कोषका अधिकारीहरुले आयोगले सबैको रोहबरमा जोख्दा सुन पुगेपनि पुनः मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको जिकिर गरेका छन् । आयोगको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै थापाले उजुरीमार्फत विभिन्न प्रश्न तेर्स्याएका छन् । जसमा सुनचाँदी रत्न आभूषण संघलाई शुद्धता जाँच गर्ने अधिकारी छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको छ । यसबाहेक उक्त महासंघको कानुनी वैधता केहो, शुद्धता जाँच गर्ने मेसिनको आधिकारिकता केहो,  मेसिनलाई वैधानिकता दिने निकाय कुन हो ? भन्नेजस्ता प्रश्न पनि गरिएको छ । 

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को निर्णयबाट आफूलाई संयोजक बनाइएको र  उक्त निर्णय गर्ने समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी के हुने ? भन्नेबारे पनि गरिएको छ । 

 सुनको जलहरी बनाउँदा सम्पूर्ण कार्यमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा बनाएको र  सुनको कम भएको हो भने सेनाको जिम्मेवारी के हुने  भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । 

यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नेपाल सरकारबाट स्वीकृति हुने गरी रु ३० करोड दिने निर्णय भएको भन्दै उनको जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रश्न पनि थापाले निवेदनमा गरेका छन् । यस्तै तत्कालीन राष्ट्रपति बिदादेवी भण्डारीले नै जलहरी अनावरण गरेकाले यसको जिम्मेवारी तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखले लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । 

जलहरीको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै कर्मचारीहरु, अन्य पूर्व पदाधिकारीहरु तथा माफियाहरुको स्वार्थ नमिल्दा उजुरी हाल्ने काम भइरहेको थापाले निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । 

पशुपतिनाथप्रतिको भावना बिगार्न र पशुपतिनाथको गरिमा तथा आस्था जोडिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बदनाम गर्ने तत्त्वहरूले यसमा नकारात्मक खेल खेलिरहेको जिकिर गरिएको छ ।  

थापाको हस्ताक्षरित निवेदनमा यो प्रकरणलाई संसदीय समिति मार्फत छानबिन गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा जलहरी राख्ने विषमा गरिएको बैठकको माइन्युट, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद गरिएका बिलहरु, सुरक्षाका लागि सेनालाई गरिएको अनुरोध पत्र, आयोगमा पठाइएको सुनको धुलोको मुचुल्कालगायत २३ पृष्ठ समावेश छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको निवेदनको दर्ता नम्बर २४८ रहेको छ भने संसद् सचिवालयमार्फत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दर्ता गरिएको निवेदनको दर्ता नम्बर ८ रहेको छ । 

तर, जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको यसअघि महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केही महिनाअघि माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले एमालेमाथि प्रश्न उठाउँदा संसदमा हंगामा नै भएको थियो ।

सांसद दाहालले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी भन्दै पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप एमालेमाथि लगाएका थिए । ‘गएको ३ वर्ष उहाँ (ओली) सरकारमा जाँदा ७ खर्ब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा १७ खर्ब ऋण कसरी पुग्यो ? यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दा उहाँ सरकारमा छँदा कति भ्रष्टाचार काण्ड आए ? यति, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको २ अर्बको भ्रष्टाचार । त्यतिमात्र हैन, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा पनि सुन भनेर पित्तल लगाइदिएको सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड छन्,’ सांसद दाहालले जेठ १० को संसद् बैठकमा भनेका थिए । दाहालले त्यसो भने २ दिनपछि एमालेले हंगामा मच्चाएपछि उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको थियो । 

महालेखाको उनान्साठीऔं प्रतिवेदनमा अहिले पनि पशुपति मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी लगाउँदा अनियमितता भएको र चार किलोभन्दा बढी सुनको हिसाब नदेखिएको पढ्न पाइन्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजकुमार सिग्देल
राजकुमार सिग्देल

रातोपाटीका समाचार सम्पादक सिग्देल समसामयिक तथा राजनीतिक  विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप