काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै जाँदा आधा दर्जन मन्त्रालयले आफ्नो एजेन्डा लगभग टुङ्ग्याएका छन् । विकास मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको एजेन्डा टुङ्ग्याएर परराष्ट्र पठाएका हुन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने अहिलेसम्म चीन भ्रमणमा उठाउने एजेन्डा टुङ्गो लगाइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो एजेन्डा टुङ्ग्याएका छन् । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गरेका हुन् । यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा आफ्ना एजेन्डा तय गरेर परराष्ट्र पठाइसकेको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरूले आफू अनुकूल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी गरेर परराष्ट्र पठाए पनि मन्त्रीपरिषद्ले अहिलेसम्म एजेन्डा टुङ्गो लगाएको छैन । पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् (भदौ २९) बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका उड्नुअघि भ्रमण अनुमोदन गरे पनि एजेन्डाको टुङ्गो नलागेको हो । अब प्रधानमन्त्री दाहाल न्यूयोर्कबाटै चीन भ्रमणमा निस्कनेछन् ।

अहिलेसम्म सम्पन्न चीन भ्रमणको सम्झौता हेर्दा नेपाली पक्ष सम्झौतामा माहिर देखिन्छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा भने फितलो स्थिति छ । चीन सरकारले अघि बढाएको महत्त्वाकाङ्क्षी विकास योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मा समेत नेपाली पक्षले उल्लेखनीय रूपमा काम अघि बढाएको छैन । यस्तै, सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सम्पन्न सम्झौताले समेत सफलता हात पारेका छैनन् । यस पटकको भ्रमणमा पनि विकासे मन्त्रालयले तय गरेको एजेन्डाअनुसार उल्लेखनीय सम्झौता हुने देखिन्छ । यद्यपि, परराष्ट्रले तय गर्ने एजेन्डाको अन्तिमरुप भने आइसकेको छैन ।

टोखा–छहरे सुरुङ प्राथमिकतामा

चीन भ्रमणमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नुवाकोटको टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चीन भ्रमणमा मुख्य ४ एजेन्डा तय गर्दै भौतिकले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । ४ किलोमिटर लामो टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण मुख्य  एजेन्डामा छ । यसबाहेक, हुम्लाको सिमिकोट–हिल्सा सडक खण्डको ९२ किलोमिटर सडक निर्माण, अरनिको राजमार्गअन्तर्गत (धुलिखेल–तातोपानी) खण्ड र कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको किमाथांका–खाँदबारी सडक खण्डको एजेन्डा समेटिएको छ । यस्तै, खुटिया–दिपायल–युराई भन्ज्याङ सडकमार्ग समेत एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ ।

चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चीनसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको तयारी अघि बढाएको छ । हालसम्म भारत र बंगलादेशसँग मात्रै यस्तो सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यद्यपि, बंगलादेशसँगको सम्झौताका लागि भारतसहितको त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ (गिलुङ) २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने सम्झौता गरेर बिजुली खरिद–बिक्रीको बाटो खोल्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ । यो सम्झौता सम्पन्न भए नेपालबाट तिब्बतमा बिजुली बेच्ने बाटो औपचारिकरुपमा खुल्नेछ ।

योसहित ५ वटा एजेन्डा तयार भएकामा ४५२ मेगावाट क्षमताको किमाथांका आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गर्ने तयारी समेत छ । यस्तै, काठमाडौँको चक्रपथमा बन्ने १२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण निर्माणको सम्झौता र तिब्बती क्षेत्रको मौसम तथा वातावरणीय अवस्थाको डाटा सेयरिङसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

प्रामाणिकता व्यापारिक नाका 

चीन भ्रमणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापारिक नाका विस्तारको कामलाई अघि बढाएको छ । सबैभन्दा एजेन्डा तयार पारेको उद्योग मन्त्रालयले सन् १९८१ मा सम्पन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकनदेखि चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच, ट्रेड लजिस्टिक घटाउनेसम्मका एजेन्डा तयार पारेको छ । यस्तै, काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउन सहयोग माग्ने, कोरलामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव, किमाथांका र यारी पुलाङमा व्यापारिक मार्ग निर्माणको प्रस्ताव लगायतका एजेन्डा तयार भएका छन् ।

यसबाहेक, नेपाल–चीन क्रसबोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण योजना अघि बढाउने र नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनका लागि दुवै पक्षका सरकारबाट आवश्यक पहल गर्नेसम्मका एजेन्डा तयार भएका छन् । यी एजेन्डासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट छाँटिएर एजेन्डाकारुपमा चीन भ्रमणमा लगिनेछ ।

फलफूल र जडीबुटी निर्यात, भैँसी र बंगुरको मासु प्राथमिकतामा

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने चीन भ्रमणमा फलफूल र जडीबुटी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले ड्रागन फ्रुट, किवी र अन्य प्रकारका तरकारी आयात गर्ने चीनको इन्छाअनुसार एजेन्डा तयार गरेको छ । यसबाहेक, चीन सरकारकै चाहनाअनुसार नेपालमा उत्पादित भैँसीको मासु र बंगुरको मासु समेत निर्यातको एजेन्डा अघि बढेको छ । यी एजेन्डा कृषि मन्त्रालयले तयार पारेर परराष्ट्रमा पठाइसकेको छ ।

यसबाहेक, लाइभ एनिमल र डेरी प्रडक्ट निर्यातमा ठोस सम्झौता गर्ने गरी योजना बनेको छ । नेपालमा उत्पादित करिब दुई दर्जन जडीबुटी निर्यातको एजेन्डा समेत चीन भ्रमणका क्रममा परेका छन् । यार्सागुम्बा, पाँच औले, रातो च्याउ, गुर्जो र अमला लगायतका जडीबुटी प्राथमिकतामा छन् । चीन सरकारले विभिन्न १५ प्रकारका जडीबुटी आयातको इच्छा देखाएपछि त्यसमा केही वस्तुको सूची थपेर नेपालले सम्झौताको प्रस्ताव गर्नेछ ।

जहाजको ऋण मिनाहा, विमानस्थलमा नियमित उडान

चीनसँग खरिदपछि थन्किएका ६ वटा जहाजले नेपाल एयरलाइन्सलाई वर्षैपिच्छे आर्थिक भार थप्दै लगेको छ । नेपाल सरकारले विमान खरिद गरेदेखि हालसम्म एउटा किस्ता समेत बुझाएको छैन । खरिदपछि नियमित सञ्चालन खर्चै धान्न नसक्दा विमान समेत थन्किएका छन् । चिनियाँ जहाज किन्न सरकारले चीनसँगै ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणको ब्याज नै बढेर १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सोहीकारण, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन प्रस्ताव लग्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एजेन्डा बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालमाथि परेको अतिरिक्त भार कम हुने छ । यस्तै, भ्रमणका क्रममा निर्माणपछि चल्न नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान भर्न चिनियाँ सरकारलाई प्रस्ताव गरिनेछ । यसबाहेक, नेपाल चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने गरी एजेन्डा तयार भएको छ ।

ठुला आयोजनामा औद्योगिक पार्क

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा झापामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्कको योजनामा समेत ठोस सम्झौताको तयारी छ । तर, यससँग सम्बन्धी विषयमा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना र ६ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना लगानी बोर्ड मातहत जान्छन् । सोहीअनुसार झापाको औद्योगिक पार्क समेत बोर्डले हेर्दै आइरहेको छ । र, चीन भ्रमणमा यसबारे समेत सम्झौता हुन सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

१२ वर्षअघि ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बोर्ड स्थापना भएको थियो । यसअनुसार बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक पार्क, ७५० मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजना र अप्पर मर्स्याङ्दी २ आयोजना हुन् । औद्योगिक पार्कसहित तमोर र अप्पर मर्स्याङ्दीमा समेत निर्णय हुने सक्ने बोर्डको भनाई छ ।