बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा मिनी संसद् मानिने विषयगत समितिका सभापति  अझै चयन हुन सकेका छैनन् । दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि दलहरूकै भागबण्डा नमिलेका कारण सभापति चयन गर्न कठिन भएको हो । अहिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर संसदीय समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । 

असार अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएका संसदीय समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर बैठक बस्ने तथा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

संसदीय समिति गठन भएपछि विधानअनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रदेश सभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको थियो । 

त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन  समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आआफ्नो काम गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनमगरले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले  भने, “अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले उद्योग तथा व्यापारसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । यस्तै यहाँ सबैभन्दा धेरै विधेयकमाथि छलफल गर्ने समिति  प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति हो ।” उक्त समिति बैठक पटक पटक बसेर कर्मचारी विधेयक पारित गरेको सचिव पुनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसका आधारमा बस्ने भएकाले अन्य समितिका बैठक पनि बस्ने योजना रहेको बताइन् । उनले सभापतिको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा भए पनि अहिले काम गर्ने इच्छा भएमा नरोकिने दाबी गरिन् । 

सभापति भागबण्डाको तयारी 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका ६ वटा समितिमा सभापति बाँडफाँटका लागि प्रदेशस्तरीय नेताहरू पटक पटक बैठक बसेका छन् । तर त्यसको फाइनल निर्णय गर्न  भने सकस परेको छ । यहाँ प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि समेटेर लैजाने सरकारको मनसाय कारणले ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।  

एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति र कृषि समितिको सभापति दिने सहमति भए पनि सत्तामा रहेका दललाई सरकार विस्तारसँगै सभापति पनि टुङ्ग्याउन सकस परेको देखिन्छ । 

एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले छिट्टै सभापति चयन गरियोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहे पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको आरोप लगाए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सभापति चयन गरेर काम गर्दा राम्रो हुने हो, पटक पटक हामीले छिटो गर्नु पर्छ भनेका छौँ तर सरकारमा रहेका दलबीच नै कुरा नमिल्दा ढिला भयो ।’ 

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले सभापति र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको बताए । सभापति चयन छिट्टै गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए । 

सभापति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ 

सरकारले पठाएका विधेयक संसद्मा पेस भएपछि थप अध्ययनका लागि समितिहरूमा पठाइन्छ । ती विधेयकमाथि समितिले छलफल गर्ने, आवश्यक परेमा विज्ञ सरोकारवालाहरू बोलाउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै भ्रमण तथा अनुगमन पनि गर्न सक्छ । 

तर अहिलेसम्म सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्ने काम मात्रै भएको छ । अझै अर्थ, उद्योग र पर्यटन समितिको सदस्यमा तुलसीप्रसाद चौधरीले आफ्नो समितिमा आएको एउटा विधेयकमाथि छलफल भए पनि सभापति चयन भएपछि टुङ्ग्याउँला भनेर थाँती राखिएको बताए ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा अब्दुल रज्जाकले आफ्नो समितिले बिजनेस नपाएर बैठक नबसेको बताए । उनले सभापति चयन हुँदा जसरी काम सकिन्छ त्यसरी ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बस्ने बैठकले काम गर्न नसक्ने बताए । 

गत असार ३० गते समिति गठन भएका लुम्बिनी प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।

ज्येष्ठ सदस्य सभापति

लुम्बिनी प्रदेश सभाको नियमावलीमा संसदीय समितिको सभापति नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठक राख्न सक्ने  प्रावधान रहेको छ । त्यही आधारमा अहिले  छवटा समितिमध्ये ३ वटा  समितिका बैठक बसेका छन् । अन्य समितिका बैठक पनि सोही आधारमा बस्ने निर्णय गर्ने योजनामा रहेको  कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्य विश्वप्रेम पाठकले बताए । अहिलेसम्म प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति ज्येष्ठ सदस्य सुदाखर पाण्डेको अध्यक्षतामा, अर्थ उद्योग तथा पर्यटनमा देवकरण  जैसवालको अध्यक्षतामा र सामाजिक विकास समिति रेखा शर्माको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनमगरले बताए ।