काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । 

मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेकै सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरू योसँग जोडिएका महासंघहरु, विभिन्न संगठनहरु, सबैबाट केही महत्त्वपूर्ण सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय सबैका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण कुरा आए । ती कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । हामीले यसलाई थप छलफल गर्नका लागि केही समय लियौँ । सम्बन्धित सबैसँग हामीले उहाँहरूले उठाएका जायज मागलाई एक महिना छलफल गरेका छौँ । पहिलाको भन्दा अहिले सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रस्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’

उनले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबै कुरा समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबै कुरा गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको माग बाहेक सबै कुरा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबै कुरा मिलाउन सरकार तयार छ ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको जिकिर गरे । उनले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको पनि बताए । 

यस्तै, शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको उनको भनाई थियो । उनले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक तथा तालिम लगायतका शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको छ र धेरै काम अघि बढेको छ ।’