नेपालका बैंकहरूको सङ्ख्या घटेको छ । तर आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामर्थ्य भने बढेको छ । खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको सङ्ख्या घटे पनि उनीहरूका शाखाको सङ्ख्या बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । 

खासगरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैंकहरू एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन् । सतहमा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको देखाउन केही रकम समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको देखाउने गरी खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन् त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन् । बैंकहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन् । गाउँ गाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । 

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैंकहरू मेटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । धनीहरूलाई बैंकहरूले जति पनि ऋण प्रभाव गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि । 

यसरी सीमित धनीहरूलाई ऋण प्रवाह गरेबाट गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । तर तल्लो तहमा बैंकहरूले कति पनि ऋण दिँदैन र त्यो वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैन भन्ने प्रमाण त मिटरब्याजीहरूको आन्दोलनले पनि प्रकट गर्छ । बैंकले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौँ लाखौँ मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे । त्यसकारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् । बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नैै जोखिम कम हुने हो । तर बैंकहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का बेहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढङ्गले सोचिरहेका छन् । बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् ।

बैंकहरूको नाफा बर्सेनि बढ्दै

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सबैजसो बैंकहरूले नाफा बढाएका छन् । गत वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण धेरैजसो बैंकहरूको खराब कर्जाको दर बढेपछि लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता अलिक कमजोर देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा कमर्सियल बैंकहरूमध्ये धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा अनुपातमा वृद्धि भएको उनीहरूले सार्वजनिक गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले नै देखाएको छ । कतिपय बैंकको ५ प्रतिशत नघाउन नहुने राष्ट्र बैंकको खराब कर्जाको सीमा छुन लागिसकेको अवस्था छ । यद्यपि खराब कर्जाको अनुपात जे भए पनि उठ्न बाँकी ब्याजलाई नाफामा जोड्न पाइने कारण बैंकहरूको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात वृद्धि भएको हिसाबले अर्थतन्त्र बिरामी रहेको पुष्टि हुन्छ । 

बैंकहरूको सम्भावित कर्जा नोक्सानीबापतको प्रोभिजन फन्डमा रकम बढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि यस पटक लगानीकर्तालाई सोचेजस्तो लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर पनि बैंकहरूको अवस्था चिन्ताजनक होइन । नेपालका अधिकांश बैंकहरूले कमजोर धितोमा लगानी गरेका छैनन् । त्यस कारण बैंकहरूको सावाँ ब्याज डुब्ने अवस्था छैन । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७० अर्ब १७ करोड ५९ लाख नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यी बैंकहरूको नाफा ५५ अर्ब १७ करोड थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नाफा नविल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले कमाएका देखिन्छन् । बैंकहरूले गत वर्ष ५ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् भने उनीहरूको खराब कर्जा १ खर्ब १२ अर्बले बढेको देखिन्छ । 

यसरी ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरूको सङ्ख्या घटेर अहिले घटेर २० वटा भए पनि चुक्ता पुँजी, निक्षेप र नाफा सबै बढेका छन् । आर्थिक मन्दी र विगतका केही वर्षमा कोरोना जनित समस्याका कारण बैंकहरूमा खराब कर्जा केही बढे पनि उनीहरू मजबुत हुँदै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी कुनै बेला ८८ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको सङ्ख्या अहिले १७ वटामा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण विकास बैंकहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै खुम्चिएको हो । त्यसमाथि अहिले राष्ट्रिय स्तरमा ८ वटा मात्र विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । जति छन् उनीहरूले पनि वाणिज्य बैंकहरू सरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा विकास बैंकहरूले कुल ५ अर्ब ७८ करोड नाफा कमाएका छन् । यद्यपि विकास बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा पनि बढेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरूले १४.२९ प्रतिशतले निक्षेप र ८.१६ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् । आर्थिक मन्दी, तरलता अभावको मार र वाणिज्य बैंकहरूसँगको प्रतिस्पर्धा खेपेका विकास बैंकहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएकै देखिन्छ । 

वित्तीय पहुँच घट्दै

दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पmस्टाएको ४ दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । 

समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अलिकति पनि सोचेका छैनन् । लाखौँ लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँ गाउँबाट उठाइएका सानो सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ । तर पनि एकाथरी बैंकर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन् । तिनले बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरे पनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् । तर तिनले बुझनुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले, गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् । वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंकसमेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको छ । तर त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका ब्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले  सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यस कारण जति जति बैंकहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको छ उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसङ्ख्याभन्दा बढी ५ करोड १ लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसङ्ख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तर राष्ट्र बैंककै अनुसार ऋण खाता भने १८ लाख ४२ हजार ९ सय ३० रहेको छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले कुल खातामध्ये ४ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ । तर साना साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले त्यसतर्फ कहिले सोच्ने ? कहिले होला वित्तीय असमानताको अन्त्य ?