मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्व विद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सार्वजनिक विश्व विद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाएको हो ।

सरकारले प्रादेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् अन्तर्गत हेटौँडाको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्व विद्यालय बनाउन पहलअघि बढाएको हो । 

२०७८ चैत १५ मा जारी उक्त ऐनमा प्रदेशको मौलिक सम्भावना र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै समुदायको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्न, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित, गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउन विश्व विद्यालय स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले उच्च शिक्षाको संस्थागत विकास गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । भाषा र संस्कृतिको विकास, स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको सर्वसुलभ उपलब्धता, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित लगायतका लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सोही अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार क्याम्पस व्यवस्थापन समिति, प्रशासन, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको केन्द्रीय विश्व विद्यालयको रुपमा स्थापना गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर गराउने तयारी गरिएको बताए ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दै सो क्याम्पसलाई विश्व विद्यालयको रुपमा स्थापित गरी इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने बताए । क्याम्पसलाई विश्व विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आगामी असोज २ गते बस्ने प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

मकवानपुर क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्व विद्यालय बनाउने अभियानको थालनी भएको र थुपै तयारीको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । स्थापना पश्चात अन्य कामहरुलाई अघि बढाएर ऐन अनुसार मानित विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस, प्रतिष्ठान लगायत स्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेशको भक्तपुर, काभ्रे, चितवन धादिङ लगायतका जिल्लामा विश्व विद्यालय स्थापनको अध्ययन गरिएपनि मकवानपुर नै उपयुक्त देखिएपछि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस छनौट गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट भौतिक संरचनामा खर्च नगर्ने र बनेकै संरचनाबाट काम सुरु गर्ने तयारी अनुसार सो क्याम्पस छनौट गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । उक्त क्याम्पसमा स्थापना हुने विश्व विद्यालयमा प्राविधिक विषयहरुको अध्यापन गराइने उनले बताए । सुरुवाती चरणमा सो विश्व विद्यालयले कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक विषयहरु अध्यापन गराइने उनको भनाई छ ।

बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ

आइतबारको छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने सक्ने प्रकृतिको विश्व विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बजारमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा विश्व विद्यालयले काम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशले स्थापना गर्ने विश्व विद्यालयले प्राविधिक र प्रदेशको माग अनुसार उत्पादनमा जोडिने प्रकृतिका विषयहरु अध्यापन गराउनु पर्ने उनले बताए ।

संघीय शिक्षा ऐनले प्रदेशको विश्व विद्यालयको परिकल्पना समेत नगरेकाले सो विषयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारले निर्माण गर्ने चरणमा रहेको शिक्षा ऐनमा प्रदेशको विश्वविद्यालयको विषयलाई समेट्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख रामचन्द्र अर्याल ‘माइकल’ले विश्व विद्यालय अनुदान आयोग लगायत अन्य निकायसँग समन्वयात्मक भूमिका सुहाउँदो हुने गरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वामित्वका विषयहरुमा सहज हुनेगरी समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोर अर्यालले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड्ने प्रकृतिको जनशक्ति उत्पादनमा विश्व विद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले विश्व विद्यालय खोल्नुभन्दा पनि त्यसले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेकाले त्यस तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोडने गरी प्रयोगात्मक शिक्षामा विश्व विद्यालयले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पछिल्लो समय देशबाट विद्यार्थीहरु पलायन हुने दर बढ्दो रहेको र सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा कायम रहेकाले विज्ञ टिम निर्माण गरी अनुसन्धानात्म रुपमा बजारको माग अनुसारको सिकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

विश्व विद्यालयका प्रावधान

प्रदेश सरकारले विश्व विद्यालय स्थापनाको लागि उच्च शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठन समेत गरी सकेको छ भने सोको कार्यालय समेत व्यवस्थापन गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त परिषदमा सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य, प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संघीय उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिनिधि, विश्व विद्यालयका पदाधिकारी २ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, अध्यक्षले मनोनीत गरेको  उच्च शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका २ जना महिला, बोर्ड अफ ट्रष्टीका २ जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त समिति गठन भई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उक्त परिषद्को बैठकले मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी विश्व विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तर्फ २५ बिगाहा जग्गा भएको हुनुपर्नेछ भने उक्त जग्गा २० किलोमिटरको दूरीभित्र अधिकतम तीन स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक, प्रशासकीय पुस्तकालय र प्रयोगशालाको अलग अलग भवनहरू हुनुपर्नेछ भने कक्षा सञ्चालनको लागि न्यूनतम २५ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलको शैक्षिक भवन हुनुपर्नेछ । हरेक कक्षामा २५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने गरी विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा कक्षा कोठाहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महिला र पुरुषको लागि छुट्टा–छुट्टै एक तिहाइ विद्यार्थीहरूलाई छात्रावासको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक छात्रावास, पठन पाठन, अनुसन्धान, प्रयोगात्मक कार्य आदिका लागि विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त फर्निचर र उपकरण, विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी), सुविधायुक्त प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका शिक्षक/प्राध्यापकको पूर्णकालीन व्यवस्था, कुल शिक्षक संख्याको एक तिहाइ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । कुल शिक्षक संख्याको दश प्रतिशत शिक्षक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकर्मी समीक्षा जर्नल ( पियर रिभ्यूड) मा लेखहरु प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।