बैंकहरुमा देखिएको लामो समयदेखिको लगानीयोग्य रकमको  अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । रकम नभएर बैंकहरुले ऋण दिन नसकेको अवस्था छ । यता बैंकहरुले ऋण दिने पैसा नभएर निक्षेप तान्न अपनाउने महङ्गो ब्याजदरमा पनि लगाम लागेको छ ।

तत्काल बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाउने अवस्थामा बैंकहरु छैनन् । कारण बैंकहरुबीच भएको ब्याजदर नबढाउने सहमति । सहमतिकै कारण ब्याजदर बढाएको एनआइसी एसिया र अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना ल्याएको नबिल बैंकले आफ्ना योजनाहरु समेत फिर्ता लिनुपरेको छ ।

सरकारले विकासे खर्च बढाउँला र रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँला भनेर बैंकर्सहरु कुरेर बसेका छन् । यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले चैत १२ गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ३०.१३ प्रतिशत मात्र भएको देखाउँछ । यति लामो समयसम्म समस्या चलिरहँदा नियामक राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रायले समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । 

लामो समयसम्मको लगानीयोग्य रकमको समस्या, समाधानका उपाय, ब्याजदरमा लगाम,  लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

पछिल्लो समय बैंकहरु ब्याजदर निर्धारणमा दुई खेमामा देखिए । अहिले सबैले एउटै ब्याजदर बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिीति सृजना गरिएको छ । यता, सर्वसाधारण ब्याजदर कार्टेलिङ भयो भनेर विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामी नेपाल बैंकर्स संघका सबै सदस्य स्वतन्त्र र खुला बजारमा विश्वास गर्छौ । तपाईले जुन कार्टेलिङ भनिरहनु भएको छ  म त्यसलाई कार्टेलिङ भन्दिन । ब्याजदर कार्टेलिङ तथा नियन्त्रणको पक्षमा हामी कोही पनि छैनौँ ।

कार्टेलिङ गर्नु भनेको आफ्नो फाइदाको लागि हो । बैंकको नाफा बृद्धिकै लागि कार्टेलिङ हो । अहिले निक्षेपको बृद्धि एकदम कम छ यस्तो बेलामा कर्जालाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लगानीमा एग्रेसिभ नहुनु भनेर हामीलाई सुझाएको हो । 

निक्षेपकर्ताले इन्फ्लेसन रेटभन्दा मेरो रिटर्न बढी हुनुपर्यो भन्छ । अहिले इनफ्लेसन दर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जब निक्षेपको दर उच्च हुन्छ त्यसको सिधा असर ऋणीलाई पर्छ । जुनसुकै देशमा ब्याजदर कम हुँदा उद्यमीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । अर्थतन्त्रको लागि उच्च ब्याजदर राम्रो होइन । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैकर्स एसोसियसन  (एनबीए) का अध्यक्ष बीच जथाभावी व्याज नबढाउने सहमति भएपछि ब्याजदर केही समय नबढाउँन सहमत भएका हुन् बैंकहरु । निक्षेपमा जति ब्याज बढाएपनि नयाँ निक्षेप आउने नदेखिएपछि ऋण दिन पनि कम गर्नुपर्छ भनेर सोही अनुसार अघि बढेका छौ । 

निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेपछि निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतको प्रतिफल पाउनबाट बञ्चित त भए नी ?

निःसन्देह १५ प्रतिशत पाउने ठाउँमा ११/१२ पाउँदा कम हुन्छ  । तर,  के बिर्सनु भएन भने ११ प्रतिशत ब्याजदर पनि नराम्रो होइन । इन्फ्लेसन रेट भन्दा ब्याजदर कम भएको भए बदमासी भयो भन्न मिल्थ्यो ।

नयाँनिक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थामा तथा इन्फ्लेसनदर कम भएको अबस्थामा बेस रेट बढेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी नबनाउला भनेर तत्काल ब्याजदर नबढाउन सुझाव दिएको हो ।

नयाँनिक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थामा तथा इन्फ्लेसनदर कम भएको अबस्थामा बेस रेट बढेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी नबनाउला भनेर तत्काल ब्याजदर नबढाउन सुझाव दिएको हो । नयाँ निक्षेप बढ्न नसक्ने अवस्थामा भएको व्यवसाय  सबै मिलेर बाँडीचुडी गर्ने कि हारालुछ गर्ने भन्ने हो । हारालुछ गर्दा भुइँमा खस्न पनि सक्छ, बाडीँचुडी गर्दा सबैको भागमा पर्छ  । वास्तवमा ब्याजदर नियमनमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर ल्याएको भए यो इस्यु नै हुँदैन थियो । एनबीएले भनेको भएर कार्टेलिङ भएको जस्तो लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर नियमन गर्ने अधिकार छ । आगामी असारसम्म राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स गर्दिनुपर्ने हो । अब सरकारले असारमा औसत कति पैसा निकासी हुन्छ भन्ने बारे विश्लेषण गर्नुपर्यो । हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने असारमा  १ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट बढ्छ । 

तरलता अभाव लामो समयसम्म समाधान हुन सकेको छैन, किन होला ?

नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा फण्डको अभाव हुनु कुनै नौलो विषय होइन । देशमा विकासको काम गर्न धेरै बाँकी छ । नेपालको फण्डले पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन । सरकारसँग अहिले झण्डै ३  खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा मैले केन्द्रीय सरकारमात्र भन्न खोजेको होइन केन्द्रिय र स्थानीय गरेर ३ खर्ब पैसा छ । सरकारसँग पैसा हुने तर बैंकसँग लगानी गर्ने रकम छैन । सिसिडी रेसियो (कर्जा/पुँजी/निक्षेप अनुपात) ७९ प्रतिशत पुगेको कारणले अर्थात ८० पुगेपछि ऋण दिन पाइँदैन भनेर ७८ पुग्ने वित्तिकै बैंकहरुले ऋण लगानीमा नियन्त्रण गर्न थाल्छन् । यसले गर्दा बैंकहरु टाइट भए । यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । हामीसँग ऋण लिन आइरहेका हुन्छन् तर बैंकसँग खासै पैसा छैन । यो सरकारसँग भएको रकम असारमा खर्च हुन्छ । त्यतिबेला बैंकको सिसिडी रेसियो घटेर ७५/७६ मा आउँछ । 

पुसमा सरकारको ढुकुटीमा गएर पैसा थुप्रने र असारमा बैंकमा गएर पैसा थुप्रने अर्थात् पुस र असार बीचको मिसम्याच प्रायः देखिन्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरेर समाधान गर्न सक्ने थिए । विगतको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने सन् २०१० जनवरीमा पनि तरलता अभाव भएको थियो । त्यतिबेला अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि नेगेटिभ थियो । त्यो बेला पनि १४/१५ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर पुगेकै हो । सन् २०१३ र २०१५ मा अलिअलि समस्या भयो । २०१७ मा पनि त्यस्तै थियो । २०१८  मा पनि समस्या उस्तै छ । यहाँ जहिले पनि निक्षेपको भन्दा ऋणको बृद्धि बढी हुन्छ । तर, अहिले आएको समस्या पूँजीको व्यवस्थापन गर्न नजानेर भएको हो । 

२/४ माहिना देखि ऋण ठप्प जस्तै छ कहिले सम्म नयाँ ऋणीले ऋण नपाउने ?

तपाईंले भनेजस्तै २/४ महिना यतादेखि नयाँ ऋण गएको छैन । एकदमै अपवादबाहेक हामीले ऋण दिएका छैनौँ । साना ऋण दिएपनि ठूला ऋण दिएका छैनौँ । पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ऋण बढाएका थियौँ भने यो तीन महिनामा २ अर्ब पनि ऋण बढेको छैन । निक्षेप बृद्धि कम छ भनेर ऋणमा नियन्त्रण गरेका हाँै । अझै केही समय यस्तै रहला  ।

सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ तर अझै कतिपय स्थानीय तहमा बैंक जान खोजिरहेका छैनन् । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न तपाईंहरुको सहयोग कसरी रहला अब ? 

सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्यो भने हामी नै खुसी हुन्छौ । जति पहुँच बढ्यो बैंकिङको गहिराई उत्तिनै बढ्ने हो । तर समस्या कहाँनेर छ भने जहाँ बाटो छैन, बिजुली छैन, सुरक्षा छैन त्यहाँ बैंक कसरी पुग्न सक्छ ? बैंक खोल्ने भनेपछि सरकारले सुविधा पुर्याउनुपर्यो । व्यवसायिकरुपमा उपयुक्त ठाउँमा बैंक आफै जान्छ, बैंकलाई जाउ भन्नै पर्दैन । नाफा हुन्छ भनेपछि बैंक आफै जान्छ । जहाँ  नाफा हुदैन त्यहाँ यस्तो इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेर सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । हाम्रो सानिमा बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने अझै पनि कति ठाउँमा कार्यालय राख्न घर पाएका छैनौँ । काम गर्ने जनशक्ति  छैन ।  एक ठाउँमा शाखा खोल्यौँ अब चार ठाउँमा खोल्ने प्रक्रियामा छ । बैंक त खोल्नु भनियो तर सञ्चालन जोखिम निकै बढ्नेवाला छ । जे जे भएपनि देशको लागि गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौ । तीन वटा सरकारी बैंक छन् उनीहरुलाई पनि जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।  

भनेपछि सरकारले यो आवमा सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन लिएको नीति सफल नहुने देखिएको हो ?

सबै स्थानीय तहमा बैंक जान्छन् तर एकै वर्षमा अपेक्षा गर्नुभएन ।  सरकारले तोकेका पाँच वटा स्थानीय तहमा यो वर्ष सानिमा बैंक पुग्छ । एक वर्षमा शाखा खोल्ने क्षमता १० वटा छ । सरकारले एकै वर्षमा अर्को १५ वटा खोल भन्दैछ । यसमा क्षमता पुग्दैन । राज्यको यो योजना नै बढी महत्वाकाँक्षी भयो की भन्ने लाग्छ । केही समय दिनुपथ्र्यो । हामी त क्रमशः लागिरहेका छौ । २÷३ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्छ । 

अब तेस्रो त्रैमास पनि सकिन लागेको छ । यो पटक सानिमाको बित्तिय अवस्था कस्तो रहला ?

अहिलेको बैंकको बिजनेसको बारेमा सबैलाई थाहा छ । बैंकहरुले ऋण बढाउन नसकेको अवस्था अब तेस्रो त्रैमासमा देखिन्छ । तर सोचे अनुरुप नाफा नभएपनि नराम्रो नहोला भन्नेमा विश्वास छ । 

तपाई सानिमामा दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, यो कार्यकालमा के छ योजना ?

बैंक राम्रो भएको छ । हामी सबैभन्दा कान्छो अर्थात २८ औ नम्बरको बैंक हौँ । अहिले बैंकको मुख्य प्यारामिटर उत्कृष्ट १० भित्रै छ । हामी सबै नियम कानुन पछ्याइरहेका छौ । खराब कर्जामा हामी सबैभन्दा न्युन छौ । गत पाँच वर्षदेखि यसलाई मेन्टन गरिरहेका छौँ । कर्पोरेट गर्भनेन्स राम्रो छ । अहिलेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिन्छौ । हामीसँग व्यक्तिगत निक्षेप धेरै छ । लगानीमा सन्तुलन कायम गरेका छौ । ग्राहकमैत्री सेवामा अझ केन्द्रित हुन्छौ । कर्मचरीलाई दक्ष बनाउदै ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिँदै लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिने हो । हाम्रो अहिले ५८ शाखा छ ।