बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल छँदा दाङमा सरेपछि  प्रदेश सरकारले यहाँ प्रयोग गरेका विभिन्न संघ संस्थाहरूका भवनहरू मर्मत तथा अन्य खर्चको लागि न्यून रकम दिएको गुनासो गरेका छन् । 

सरकारलाई आपत् पर्दा बुटवलमा झन्डै ५ वर्ष यहाँका विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफू अन्यत्र सरेर मन्त्रालय, प्रदेश सभा यस्तै अन्य कार्यालय राख्न ठाउँ दिएका थिए । तर, अहिले राजधानी यहाँबाट सरेर दाङ जाँदा भवनमा भएको टुटफुट तथा मर्मत सम्भारको लागि रकम दिन आनाकानी गरेको गुनासो गरेका छन् । 

बुटवल अस्थायी राजधानी तोकिएपछि उपयुक्त भवन भेटाउन सकस परेको बेलामा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, बुटवल महिला जेसिस आदिले भवन प्रयोग गर्न दिएर गुन लगाएका थिए ।

तर, अहिले सरकारले छाड्दा ती भवनहरूको मर्मत सम्भारको लागि उचित रकम नदिएर आफूहरूको गुन बिर्सिएको ती संस्थाका पदाधिकारीहरूको गुनासो रहेको छ । 

बुटवल उद्योग संघको भवनमा प्रदेशसभा, रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, बुटवल महिला जेसिसको भवनमा संसद्को पुस्तकालय तथा रुपन्देही उद्योग संघमा प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय राखिएको थियो ।

यस्तै, सरकारी कार्यालय पनि प्रयोग भएका थिए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सरेपछि बुटवलमा प्रदेश सरकारले प्रयोग गरेका कार्यालयहरू पुनः आआफ्नो ढङ्गबाट प्रयोगमा आएका छन् ।  

खास गरी, नयाँ सरकारी कार्यालयहरू त्यो बेला प्रयोगमा ल्याइएको थियो । ती कार्यालयहरू बीचमा अन्यत्र भाडामा बसेर अहिले आआफ्नो भवनबाट सेवा दिन थालेका छन् ।

श्रम कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालय बसेको थियो । ४ तले उक्त भवनमा अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालयको सेवा सुरु भएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको भवनमा अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको कार्यालयमा ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल रहेको छ । 

उता, वन मन्त्रालय रहको कार्यालयमा अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र वन निर्देशनालय रहेको छ । अन्य कार्यालयहरू पनि आआफ्नो ढंगबाट प्रयोगमा आएका छन् ।  

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले प्रदेशसभालाई भवन दिएर आफू बालमन्दिर झन्डै ५ वर्ष बस्यौ । यस्तै, रुपन्देही व्यापार संघले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई भवन दिएर आफू जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनमा सरेको थियो । उता, रुपन्देही उद्योग संघले माथिल्लो तला प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिएर आफू तल्लो तलमा मात्रै कोच्चिएर बसेको थियो ।

बुटवल महिला जेसिसको भवनमा प्रदेशसभा पुस्तकालय राखिएको थियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विमलराज भट्टराईले आफूहरूले आफ्नो भवन प्रदेशसभालाई छाडेर आफूहरू बाल मन्दिर बसेको गुन सरकारले बिर्सेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले अहिले संघको कार्यालय मर्मत गर्न इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरे पनि आफूहरू तीन पटकसम्म पुग्दा अझै रकम नपाएको बताए । 

यस्तै प्रदेश सभाले पुस्तकालयको रूपमा भवन प्रयोग गरेको बुटवल महिला जेसिसकी अध्यक्ष कमला लम्सालले मर्मत सम्भारको रकम सरकारले दिने भने पनि अझैसम्म रकम नपाएको गुनासो गरिन्।  

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले आफूहरूलाई एक पटक प्रदेश सरकारले रकम दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले सहरी विकास कार्यालयले इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरेर रिपोर्ट दिएपछि रकम दिने योजना सरकार रहेको बताए । 

दाङमा अवस्था के छ ?

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङ तोकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएको सरकारी  भवन प्रदेश सभा  मात्रै थियो । 

फागुन महिनामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले ३ अर्ब बढी लागतमा दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते दाङको राप्ती उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेपनि साढे २ वर्षसम्म राजधानीका पूर्वाधार बनाउने काम सुरु हुन सकेको थिएन । अहिले  केही काम  सुरु भएको सरकारको प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए । 

ती मन्त्रालयहरूको बनाउनको लागि शर्मा÷सगुन जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको छ । भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड एक लाख २९ हजार रुपैयाँमा १० वटा भवन बनाउने गरी गत मङ्सिर २८ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०८२ साल पुस २८ गते अर्थात् तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत केही मन्त्रालय हाल आफ्नै भवनमा सरेका छन् ।

बुटवलस्थित राम्रा सुविधा सम्पन्न भवनहरू छाडेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रातारात कार्यालयहरू सार्दा समस्या भएको पूर्व प्रदेश सभा सदस्य फकुद्धिन खाँनको बुझाइ छ । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विमलराज भट्टराईले पनि यहाँ भएका भवनहरू राज्यले राम्रोसँग प्रयोग गर्न छाडेर एकाएक दौडाएर जाँदा अहिले खुम्चिएर बस्ने अवस्था आएको बताए ।