काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयकको विरोध सुरु भएको छ । विधेयकले बिजुली उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बन्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध सुरु गरेका हुन् ।

ऐन बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाको संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बन्ने भएकाले संशोधनको माग गरिएको छ । 

सरकारले विद्युत् विधेयक ल्याउँदा संविधान २०७२ पछि संघीयताको मर्मअनुसार सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत् ऐन २०४९ का राम्रा पक्ष समेट्दै नराम्रा पक्ष हटाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको विद्युत् उत्पादकहरूको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएकाले चिन्ता सुरु भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको विपरीत रहेको धेरै दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् । 

विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको अवधि तोकी जारी भएको अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि लेखिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिगार्ने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

कार्कीले भने, ‘ऐन बन्नु राम्रो हो । तर, ऐन बनेसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर नबनोस् र लगानीको वातावरण नरोकियोस् ।’

उनले विद्युत् विधेयक २०८० मा यस अघिको विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएको सम्पूर्ण अनुमति पत्र विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । 

जबकि, विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको अवधि तोकी जारी भएको अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि लेखिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिगार्ने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

ऊर्जा उत्पादकले साबिक विद्युत् ऐन, २०४९ मा अनुमति पत्र लिएका कारण अनुमति पत्रको सर्तमा म्याद सकिनुभन्दा एक वर्ष अघि ऐनअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था सच्याएर समान ढंगको प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनुपर्ने बताइएको छ । यो व्यवस्था राख्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र नेपालको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने प्रवर्द्धकहरुको भनाई छ ।

यस्तै, विद्युत् ऐन, २०४९ मा जस्तै संसद्मा पेस भएको विधेयकमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका नखुम्च्याउन ऊर्जा उत्पादकले माग गरेका छन् । 

संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा निजी क्षेत्रले आयोजनाको पहिचान र विकास गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । जबकि, विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार अधिकांश आयोजनाको पहिचान निजी क्षेत्रले गरेको थियो । यो व्यवस्था राख्दा बिजुली उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा हट्ने र विद्युत् उत्पादनको गति घट्ने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

‘विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रले आयोजनाको पहिचान र विकास गर्दा निजी क्षेत्रको योगदान बढेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको उत्पादनकै कारणले वर्षा याममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ ।’ 

सोहीकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको पहिचान निजी क्षेत्रले समेत गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।

५ वर्ष पछिको रोयल्टीजडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय रुपैयाँ पुगेको छ । र, प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

यसबाहेक, संसद्मा पेस भएको विधेयकमा विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार नै उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको ५० वर्ष कायम राख्नसमेत निजी क्षेत्रले माग राखेको छ । अन्यथा विद्युत् विधेयकमा राखिएको २५ वर्षको अनुमति अवधिलाई बढाएर ३५ वर्ष पुर्‍याउन ऊर्जा प्रवर्द्धकको माग छ ।

यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाको लागत बढी देखाएको छ । जसअनुसार सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा लिने आयोजनासमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गराउन निजी क्षेत्रको माग छ । 

यो मागले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी निकायले बनाउने भनेर बिना प्रतिस्पर्धा हड्पने ठुला आयोजनासमेत बनाउनका लागि तयार भइसकेको सङ्केत दिन्छ ।

यसबाहेक, १५ वर्ष पछिको रोयल्टीजडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय रुपैयाँ पुगेको छ । र, प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

यो व्यवस्थाले समस्यामा पर्ने साना तथा मझौला आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठुलालाई पुरानै व्यवस्था कायम राख्न माग गरिएको छ । 

‘२५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ,’ इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भने, ‘ठुला आयोजनाको रोयल्टी व्यवस्था साबिकअनुसार नै गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जा उत्पादकहरूले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सच्याउन १२ बुँदे सुझाव दिएका छन् । यी सुझावअनुसार विधेयक संशोधन नभएमा बिजुलीमा लगानीको वातावरण बिग्रने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।