काठमाडौँ । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य बस्तु चिनीको विषयमा छलफल भयो । नेपालीले मनाउने मुख्य चाडपर्वको मुखमा चिनीको भारी मूल्यवृद्धि भएको, बजारमा कालोबजारी बढेको र वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेकोबारे सांसदहरूले छलफल गरे ।

सांसद रमा कोइरालाले प्रतिकिलो चिनीमा ३० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । चिनी आयातमा सरकारले कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पन्ध्र दिन अगाडिसम्म प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा पाइने गरेको चिनी मैले १३० रुपैयाँमा किनिसकेको छु । ९८ रुपैयाँ पर्ने भए पनि मूल्य अत्यधिक भएकाले चिनीमा कर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’

सांसद कोइरालाले नेपालको चिनी उद्योग बन्द रहेको तर त्यही उद्योगको ब्रान्डमा महँगोमा चिनी आइरहेको बताइन् । ‘यसले हाम्रो देशमा उद्योगहरूको अवस्था कति खतराजनक अवस्थामा रहेछ भन्ने देखाउँछ र कालाबजारीहरुले कसरी घेरेको रहेछ, यसले प्रस्ट बनाउँछ,’ उनले भनिन् ।

किसानको उखु बिक्री नहुने तर बन्द भएको उद्योगबाट चिनी आउने गरेको जिकिर गर्दै उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यहाँका कामदारको अवस्था कस्तो होला ? कामदारलाई निकाल्यो वा बिदामा राख्यो र कालाबजारी गरेर बजारमा चिनी पठाउने, यो कामलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ ।’

सांसद कोइरालाले चिनीको भाउ बढ्दा चाडपर्वमा प्रयोग हुने मिठाईको मूल्यसमेत बढेकाले उपभोक्तामा मार परेको बताइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । किसानको उखु बिक्री नभएर मारमा पर्ने,  बिक्री भए पनि मूल्य नपाउने तर तस्करीको चिनी बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद कोइरालाले चिनीको भाउ बढ्दा चाडपर्वमा प्रयोग हुने मिठाईको मूल्यसमेत बढेकाले उपभोक्तामा मार परेको बताइन् । उनले चाडपर्व सुरु भएकाले सरकारले कहिलेदेखि सहुलियतको पसल खोल्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले मजदुरलाई १७ हजार तलबले खान नपुग्ने बताउँदै उनीहरूका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । बजार अनुगमन फितलो भएको भन्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अर्का सांसद गणेश पराजुलीले नेपालमा १६० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गरेको तर आवश्यकता भने ३ सय मेट्रिक टन रहेको बताए । उनले नेपालमा भएका उद्योगलाई पूर्णरूपमा चलाए २ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकिने बताए । भारतमा ७३ रुपैयाँ प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य रहेको चिनी नेपाली उपभोक्ताले १४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

दसैँ तिहारसम्म ५० हजार मेट्रिक टन चिनी चाहिनेमा किन २० हजार मेट्रिक टन खरिदमा मात्र भन्सार सहुलियत दिइएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद पराजुलीले चिनी अभावले बिस्कुट तथा गुलियो प्रयोग हुने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग नै समस्यामा परेको र त्यसमा काम गर्ने कामदार पनि समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।

सांसद रेखा यादवले उद्योगपति र मन्त्रालयबिच भएको घुसको चलखेलका कारण चिनी लगायतका बस्तुको मूल्यवृद्धि भएकाले संसदीय समितिले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सरकारले उखु किसानलाई सहुलियत दिन नसकेको बताउँदै सरकार कुर्सीमा रमाउने तर जनता हाहाकारमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले  बिचौलियाका कारण खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको बताउँदै स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा प्रभावकारी नभएको बताए ।

उनले बजारमा चिनीको मूल्य बढाइएको बताउँदै प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने भए पनि १ सय ३० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको बताए । आपूर्ति मन्त्रालयले १ लाख मेट्रिक टन अनुदानमा चिनी ल्याउन नसके बजारमा कालोबजारी भएर चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

महर्जनले चिनीको मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेप गर्न संसदीय समिति र वाणिज्य विभागले काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

भारतसँग चिनी, चामल र धान किन्ने तयारीमा सरकार

छलफलमा चाडपर्वका बेला चिनी तथा खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन भारतसँग खरिदका लागि पत्राचार गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी गराए ।

चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढी हुने भएकाले भारत सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि पत्राचार गरेको उनको भनाइ थियो ।

भारतसँग चिनीका साथै चामल १ लाख मेट्रिक टन र धान १० लाख मेट्रिक टन खरिदका लागि पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । चामलभन्दा धान खरिद गर्दा नेपालका राइस मिलहरूमा रोजगारी बढ्ने भएकाले चामलको तुलनामा धान बढी मागिएको उनको भनाइ छ ।

भारतले जी–२० सम्मेलनका कारण नेपालले गरेको पत्राचारको बारेमा हेर्न नपाइएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी दिएको सचिव मरासिनीले बताए । उनले भने, ‘हामीले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी, १ लाख मेट्रिक टन चामल र १० लाख मेट्रिक टन धान खरिदका लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यसको औपचारिक जवाफ कुरिरहेका छौँ । समयमा उपलब्ध गराउनका लागि हामीले ताकेता पनि गरिरहेका छौँ ।’

सचिव मरासिनीले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर बजार अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिने बताए । साथै असोजको पहिलो साताबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने समेत जानकारी गराए ।

यस्तै बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतसँग खरिद गर्ने खाद्यवस्तुको भन्सार कर छुट गराउनका लागि प्रयास गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

२० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा १० हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङले र १० हजार मेट्रिक टन खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिद गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । २० प्रतिशत भन्सार छुट गरेर चिनी खरिद गरेर ल्याउँदा प्रतिकिलोमा १२ रुपैयाँ सस्तो पर्ने र यसले गर्दा बजारलाई सन्तुलन गराउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

सचिव मरासिनीले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर बजार अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिने बताए । साथै असोजको पहिलो साताबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने समेत जानकारी गराए ।

सचिव मरासिनीले मन्त्रालयमा कमिसन घुसको कुरा भएको भए त्यसलाई प्रस्ट रूपमा देखाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले नेपालका उद्योगीले चिनीको उत्पादन नगरे पनि उसको ब्रान्डको चिनी आइरहेको बताउँदै नेपालका चिनी उद्योगीलाई  बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले केही दिनभित्रै सहुलियत पसल खोल्ने, त्यसले अरू व्यापारीलाई चुनौती दिने बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि भारतीय बजारबाट चिनी ल्याउने भएकाले नेपालमा अभाव नहुने बताए ।

उनले बजारमा ३० लाख फर्म रहेको तर वाणिज्य विभागमा बजार अनुगमनका लागि १० जना मात्रै कर्मचारी रहेकाले सो जनशक्तिले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

सचिव मरासिनीले बजारलाई अनुशासनमा राख्नका लागि मन्त्रालयमा आफ्नै अध्यक्षतामा अनुगमन समिति रहेको बताए । विभिन्न विभागहरूसँग मिलेर बजार अनुगमन हुने र प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनको अख्तियारी दिएको उनको भनाइ छ ।