काठमाडौँ । सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्वबैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृत दिने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सिँचाई नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार हरिराज कार्की समेत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १३ अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरिएको छ । 

उनले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ  राष्ट्रिय सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न विभूषण वितरण सम्बन्धी विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विभूषण सम्बन्धी ऐन, नियम र मापदण्ड समेतका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्नेगरी हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् । 

त्यसैगरी अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा आ.व. २०८०/८१ का लागि राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ । बैठकले ३ जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गरेको छ । जसअनुसार नारायणदत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभाग, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभाग र वंशिराज दाहाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने,बाँके जिल्लाको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न दिने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरुको समस्या समाधानको लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ललितपुर जिल्लाको महांकाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ८.८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिइन् । 

त्यस्तै जटामसि वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन्  । मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग् वार्ता गर्न डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन भएको पनि बताइन् । उनले अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारिन् । उनले कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यसका लागि सरकारले अनुगमन र छानबिन गर्ने बताइन् ।