काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि सडक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राजधानीको आरआर क्याम्पस अगाडि आयोजित अन्तरक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइए नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखेका छन् । 

अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणी चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए । विधेयकका केही दफाहरुमा गरिएको व्यवस्था शिक्षक र विद्यार्थी समुदायको हित विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफूले संसदमा यसको संसोधनका लागि संघर्ष गर्ने प्रष्ट पारे ।

अन्तरक्रियामा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नुहुँदै शिक्षाविद प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजि र सार्वजनिक शिक्षाबीचको असमानता हल  गर्ने ठोस उपाय निकाल्न नसक्ने दावी गरे । शहरका निजि विद्यालयमा ५० देखि ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै डा.कोइरालाले बालबालिकाको स्तर मापन हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । कोइरालाले निजि स्कुलले बच्चालाई थुनेर पढाइरहेकोले सरकारी स्कुलले खुलेर पढाउन पाउने गरी शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारी शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षककै कमजोरी रहेको, शिक्षकहरुले आफूलाई समयानुकूल अपडेट गर्न नसकेको बताउँदै कोइरालाले फेरि पनि शिक्षकलाई नै मारमा पारेर शिक्षा क्षेत्र नसुध्रिने कोइरालाको भनाइ थियो । विद्यमान विधेयकमा विद्यार्थीको अनिवार्य वचत र  दलित समुदायको सीपलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै कोइरालाले ४ वटा विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट ल्याउन खोजिए पनि शिक्षक जनशक्तिको अभाव भएकोले त्यो त्यति प्रभावकारी नबन्ने प्रष्ट पारे  । 

कार्यक्रममा शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यमान विधेयक मुलतः शिक्षकहरुको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएकोले यसलाई सच्याउन अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठन देखि सबै सरोकारवालाहरुले सहयोग र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै समाजवादी पेशागत कानुन व्यवशायी संगठनका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक राज्यले केन्द्रिकृत रुपमा लागु गर्नुपर्ने विधेयक भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन अघि सबै सरोकारवालाहरु चनाखो हुनुपर्ने  धारणा राखे ।

कार्यक्रमका अर्का अतिथि प्रगतिशील शिक्षक संगठनका महासचिब हरिदेव यादवले भने केही समय अघि चर्चामा आएको विधेयक जस्तै अहिलेको विधेयक पनि विभिन्न स्वार्थ समूहका मानिसहरु होटेलमा बसेर तयार पारेको आरोप लगाए । ‘समाजवाद उन्मुक्त राज्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यो विधेयक त्यो कोणबाट आउँदै आएको छैन’ यादवको भनाइ छ ।

विधेयकका ७३,७४ र ७८ शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरि गरिएका व्यवस्था व्यवहारीक नभएको बताउँदै यादवले विद्यमान व्यवस्था ल्याउन शिक्षकहरुको पनि उत्तिकै योगदान र बलिदानी रहेको कसैले बिर्सिन नहुने उल्लेख गरे ।  यादवले शिक्षक सेवा प्रवेशको योग्यता स्नातक तोकिए पनि हाल १२ कक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूको लागि शिक्षक सेवा अनुमति पत्रको परीक्षा लिन लागिएकोले विधेयकले व्यवहार संग तालमेल मिलाउन नसक्ने प्रस्ट्याए । 

कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता सुरज सेजुवाल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र सि र  समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका महासचिव प्रकाश चाम्लिङ राईले पनि विधेयकमाथि धारणा राखेको अनेरास्ववियूका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य नरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।