काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । उक्त विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आएको भन्दै हुबहु पास गर्न नहुनेमा जोड दिइएको हो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

सांसदहरूले समेत उक्त विधेयक हुबहु पास हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले यो विधेयक हुबहु पारित हुन नदिने वातावरण बनाउने बताइन् । 

‘यो ठिक ट्र्याकबाट लगेर विधेयकलाई ऐनको रूपमा पास गराउन म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट पहल गर्नेछु । हुबहु पारित हुन नदिने वातावरण बनाउनेछु,’ उनले भनिन् । 

अहिलेको अवस्थामा संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिएको भन्दै विधेयकमा शिक्षालाई महँगो बनाउन खोजिएको भन्दै आवश्यक संशोधन गरेर जाने बताइन् । 

नेपाली कांग्रेसकी अर्की सांसद कुसुम थापाले विधेयक यथार्थ अवस्थामा पारित नहुने प्रतिबद्धता जनाइन् । संसदीय समितिमा प्रत्येक दफामा छलफल गरेर अघि बढ्ने सोही आधारमा संशोधन गरेर जाने बताइन् । 

‘यो ड्राफ्ट मात्र हो । हामी यसलाई सच्याएर अघि बढ्छौँ । प्रत्येक दफा दफामा छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्छौँ’, उनले भनिन् । 

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले विधेयकमाथि चौतर्फी विरोध तथा चर्चा चलिरहेको भन्दै आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्ने बताइन् । 

‘हामी शिक्षा समितिकोतर्फबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ । धेरै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरोकारवालाको भावना अनुसार अगाडि जान्छौँ,’ उनले भनिन् । 

विधेयकमा थुप्रै कुराहरू संविधान विरोधी देखिएको भन्दै संविधानको भावना विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएको बताइन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकको विषयमा छलफलको माध्यमबाट जाने बताए । कसरी जनताको पक्षमा जाने भनेर अघि बढ्न खोजिरहेको भन्दै विधेयकमा भएका अनावश्यक व्यवस्थाहरू हटाउन अघि बढ्ने बताए । 

अहिले संसद्मा सामान्य छmफलपछि दफावार छलफलको लागि समितिमा पेस गरिने उनको भनाइ छ । सोही आधारमा समितिमा आएपछि दफावार छलफल गर्ने बेला सरोकारवाला पक्षलाई समेत बोलाएर आवश्यक सुझाव लिइने बताए । 

संविधानले समेत शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकार स्थापित गरेको भन्दै विधेयकमा उक्त कुरामा रोक लगाएको देखिएको बताए । यी विषयमा समेत आफूहरूले अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए । संविधानको भावना र मर्म विपरीत तथा सरोकारवालाको भावना विपरीत गएर ऐन आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएसँगै शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफ्ना माग तथा अधिकारहरूबाट विधेयकले वञ्चित गराउन खोजेको भन्दै शिक्षक सङ्घ संस्था तथा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका हुन् । 

उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संविधानको शिक्षासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा समेत गम्भीर असर पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाई थियो । 

अभियानका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको बताए । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधेयकले यसको प्रत्याभूति नगराएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै धारा ५१. राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भन्ने छ । तर, विधेयकमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो प्रशय दिने काम गरेको छ । 

त्यस्तै धारा ५२ मा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकले मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने, शिक्षा विभाग राख्ने जस्ता विषय संघीयताको मर्म विपरीत रहेको बताए । 

विधेयकमा संविधानको मर्मविपरीत निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधानले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको अध्यक्ष पहाडीको भनाइ छ । 

शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, विधेयकले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई अझ प्रश्रय दिने काम गरेको बताए । 

शिक्षक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आफूहरूसँग गरेको पटक पटकको सहमति र सम्झौता अनुसार विधेयक ल्याउन नसकेको बताए । नेपाल शिक्षक महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षकलाई थप पीडा दिने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको बताइन् ।