काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपालका जेलको अवस्था नरक जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुर्पक्षका लागि जेल पठाइएका आधा मानिसले जेलकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्था रहेको बताए । 

अदालत अनुसन्धान र पुर्पक्षको लागि आएका आरोपित सबैलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ (रिजिट) रहेको बताए । मुद्दाको सुनुवाई लम्बिने र थुनामा गएकाको जेल बसाइ पनि लम्बिने गरेको बताए । यसले गर्दा निर्दोष मान्छे अपराधी भएर निस्कने बताए । उनले कैदीहरुलाई समयानुकलको व्यवहारमा परिवर्तन गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए ।

‘हामी ७५ प्रतिशत जति मानिस भित्र पठाउँछौँ नि अहिले एन्ट्रीसिपेट्री बिल छैन । नहुनेबित्तिकै २५ दिनमा हामीले मान्छेलाई अभियोजन गर्छौं सामान्यतया । तर प्रश्न के हो भने त्यो व्यक्तिहरु फेरि ७५ प्रतिशत जति नै भित्र जान्छन् । २५ प्रतिशत जति मात्रै छुटेको हामीले हेर्छौं’ घिमिरेले भने, ‘यसरी हेर्दा बिललाई निस्तेज गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । एकातर्फ धारा २० को कुरा गर्छौं । अर्कोतर्फ हामी धारा २० (५) को प्रिएज्युम गर्नुपर्दा इनोसेन्ट प्रिज्युम गर्नुपर्छ भन्ने अत्याधुनिक संसारको अभ्यासलाई लिएर आएर संविधानमा नै इण्टरड्युस गर्छौं । अर्कोतर्फ रिजिट कस्तो छ भने कोर्ट नै पनि कोर्ट एकदमै रिजिट छ ।’ 

अध्यक्ष घिमिरेले जेलको अवस्था नरकजस्तो भएको बताउँदै भने,  ‘कोर्ट रिजिट भइदिएका कारणले गर्दा मानिस जेल पठाइन्छन् । पठाइसकेपछि उसको ट्रायल फेज नै सजाय हुन्छ । एउटा व्यक्ति ५ ठाउँमा खप्ट्याएर पुग्छ । जेलको अवस्था नरक जस्तो छ । त्यो नरकमा पठाउँछौँ, त्यसपछि दिमाग ठिक भएको मान्छे पनि आधा जति त्यहाँ भित्र गइसकेपछि डिप्रेशनमा जान्छ । नारकीय अवस्था छ ।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर राईले कानुन व्यवसायीहरुले अभियुक्तलाई भेट्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको बताए । उनले कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको शुरुको चरणबाट नै परामर्श गर्न र लिन पाउने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दबाब सृजना गर्ने गरेकोले यो व्यवस्थाबारे सबैले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

‘कानुन व्यवसायीहरुले शुरुको चरणबाट नै परामर्श गर्न लिन पाउने जुन अभियुक्तको राइट्सलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेका छौँ । यो कुरा अब छुटै भेट्ने कक्षको व्यवस्था चाँडै नै गर्नेछौँ । हामीलाई पनि कोर्ड अफ कण्डक्ट चाहिने हो कि ? यसतर्फ सोच्नुपर्छ । कुन सम्मको परामर्श गर्ने भन्नेकुरालाई सबैले ख्याल गरिदिुनपर्छ ।’

उनले कानुन व्यवसायीहरुले कुन स्तरसम्मको परामर्श गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।