काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन् । नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८० लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
 
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न उनीहरुप्रति उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरे ।
 
“यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यी ऐनको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ”, उनले भने। उनले युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
 
युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको वर्तमान समय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।
 
“दिगो विकास लक्ष्य, योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने ।
 
युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई  सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले युवालाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताए। “विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली युवाको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन, त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
 
वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले विदेशमा रहेका लाखौँ युवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको बताए। “केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवालाई कोषमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ”, उनले भने, “अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ ।”