सुर्खेत । असोज १० र ११ गते हुने नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको अधिवेशनका लागि आज प्रतिनिधि छनोट गरिने भएको छ।

एमाले कर्णाली प्रदेश कार्यालयको बैठकले प्रदेशभर एकै दिन प्रतिनिधि छनौट गर्ने निर्णय गरेपछि नेताहरू सबै आ–आफ्नो पालिकातर्फ लागेका छन्। 

कर्णालीमा एमालेका सङ्गठित सदस्य ५१ हजार ९९८ जना छन्। कर्णाली प्रदेश कमिटीमा रहेको वर्तमान पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधि बन्न पालिकामै जानुपर्ने छ।

एमालेले अधिवेशनका लागि कर्णालीका १० वटा जिल्लाबाट गरी ५५४ र एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट ५० जना गरी जम्मा ६०४ जना प्रतिनिधि छनोट भएर आउने बताइएको छ ।

एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहका अनुसार सहभागी हुनेमा सबै भन्दा बढी प्रतिनिधि सुर्खेतबाट चयन हुनेछन् । १० हजार ५५८ जना पार्टी सदस्य रहेका यहाँबाट ११२ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्। 

तीन हजार ५८८ पार्टी सदस्य रहेको सल्यानबाट ३८ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्।  दुई हजार १७० सङ्गठित सदस्य रहेको रुकुमपश्चिबाट २३ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्। मुगुमा एमालेका तीन हजार ३१ जना सङ्गठित सदस्य रहेका छन् । यहाँबाट ३२ जना प्रतिनिधि चयन हुने छन्। 

हिमाली जिल्ला हुम्ला चार हजार ६६५ जना सङ्गठित सदस्य रहेका छन्। यहाँबाट ४८ जना प्रतिनिधि छनौट हुने भएका छन्। ६ हजार ८०२ पार्टी सदस्य रहेको जाजरकोटबाट ७३ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

तीन हजार ८३६ जना सङ्गठित सदस्य रहेको डोल्पाबाट ३९ जना प्रतिनिधि चयन लागेका छन्। चार हजार ५९२ जना सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या रहेको जुम्लाबाट ४८ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। 

६ हजार १०३ पार्टी सदस्य रहेको कालिकोटबाट ६५ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । ६ हजार ६५३ सङ्गठित सदस्य रहेको दैलेखबाट ७५ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्।

प्रदेशभरबाट खुल्ला महिलातर्फबाट १४३, पुरुषतर्फ २९७, दलित महिलातर्फबाट ३७ जना र दलित पुरुषबाट ७५ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्।

पार्टीका २२ वटा जनवर्गीय सङ्गठनहरू मध्ये २१ वटा सङ्गठनलाई प्रतिनिधि चयनका लागि एमालेले निर्देशन समेत दिइसकेको छ। ८ वटा जनवर्गीय सङ्गठनले तीन तीन जना र १३ वटा सङ्गठनले दुई–दुई जना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने छन्। 

जसमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, पेसागत महासङ्घ नेपाल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घलाई एक महिला अनिवार्य सहित तीन जना प्रतिनिधि तोकिएको छ।

यस्तै, दुई जना प्रतिनिधि पाउने सङ्गठनमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन, प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्गठन नेपाल, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), नेपाल खेलकुद महासङ्घ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, अनेरास्ववियु, रिटर्नी फेडरेशन नेपाल र राष्ट्रिय सांस्कृतिक महासङ्घ रहेका छन्। 

उनीहरुले एक महिलासहित २ जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन्।

प्रदेश अध्यक्ष शाहका अनुसार सबै क्षेत्रमा दलिततर्फ र सम्पूर्ण  जनसंगठनहरुलाई प्रतिनिधि छनौटका लागि अपानी जारी भइसकेको छ । सोही निर्देशनअनुसार प्रतिनिधि छनौट गर्न र गराउन हुन सूचित गरिएको छ।