काठमाडौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) ले संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयको पक्षमा आएको जनाएको छ । उक्त विधेयकमा समावेश गरिएका विभिन्न दफामाथि एनसीई नेपालले आपत्ति जनाएको हो । 

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २७ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संविधानको व्यवस्थामा नै गम्भीर असर पर्ने अभियानको ठहर छ । 

अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा ऐन पारित भएमा संविधानको निम्न व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्ने बताए । 

धारा ३१. शिक्षासम्बन्धी हक : (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।

धारा ५१. राज्यका नीतिहरु : (ज) (२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।

धारा ५२. राज्यको दायित्व : ....मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने । 

अनुसूची ८ : आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हुने ।

तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएकोप्रति एनसीई नेपालको आपत्ति छ । उक्त प्रावधानले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको एनसीईको ठहर छ । 

शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए । विधेयकले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई अझ प्रश्रय दिने एनसीईको ठहर छ ।