काठमाडौँ ।  सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

आज (शुक्रबार) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सिंचाई नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने । सिंचाई नीति २०८० स्वीकृत पनि गरिएको छ । नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने । प्रधानमन्त्रीज्यु अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, भ्रमण स्वीकृतिको कुरा अघिल्लै क्याबिनेटमा गरिसकेका छौँ । अमेरिकाबाट नै चीन जानुपर्ने भएकाले चीन भ्रमण पनि स्वीकृत गरिएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरुको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।’

सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । यस्तै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरुको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यस पटक प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको छ ।