काठमाडाैँ । एमाले सचेतक तथा मकवानपुर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्या कानुनी रुपमै समाधान गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई संशोधन गर्न केही संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । 

सांसद बर्तौलाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मनहरी गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्याका बारेमा पटकपटक संसदमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । 

उनले यसअघि पीडित मनहरीका स्थानीयसहित प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन समाधान गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाइ जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न माग समेत गरेका थिए । 

निकुञ्ज प्रशासनले मनहरी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरु मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र भित्र विकास निर्माण, बाटो, सडक आदि निर्माणमा समेत अवरोध गर्दै आइरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भएकै कारण मनहरी गाउँपालिकामा ५० औं बर्ष अघि देखी बसोबास गर्दै आइरहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरणमा समस्या भएको छ ।

‘मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या बताउँदा अब त समाधान हुने नै भयो भनेर ढुक्क हुन्छौं तर महिनौँ बित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ’, उनले भने, ‘कुनै चासो र चिन्ता नै देखाउँदैन, फेरि भेट्यो त्यही निरन्तरता, सरकारको त्यहीँ थकाउने गलाउने र केही नगर्ने रवैयाकै कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन संशोधनको लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको हो ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन नभएमा अझै लामो समय सम्म नागरिकले सास्ती र दुःख भोगिरहनु पर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । 

संशोधन प्रस्ताव यस्तो छ:–

१. विभिन्न कानुनमा संरक्षित क्षेत्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएको र हालसम्म उक्त शब्द परिभाषित नभएकोले स्पष्टताको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ को खण्ड (ञ३) पश्चात् देहायको खण्ड (ञ४) थप गर्ने: 

(ञ४) “संरक्षित क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

सांसद वर्तौलाले संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा हाल सम्म स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्न परिभाषा खण्डमा संरक्षित क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट परिभाषा राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हो । संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी ऐनको परिभाषामा उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हटाउनु भएको छ । 

२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(ङ२) मा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको हालको परिभाषाले वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न, भूमिहीनहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न तथा धनी पुर्जा भएको निजी जग्गामा समेत घर गोठ बनाउन अवरोध भएकोले सो परिभाषाको सट्टामा देहायको परिभाषा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

२(ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र”(वफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनतालाई नियमित रुपमा वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउने सहुलियत, सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नको लागि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्श र सहमति बमोजिम बसोवास क्षेत्र र निजी जग्गा जमिन नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरि दफा ३(क) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ ।