काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी असोज १ गतेदेखि गर्ने भनेको आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ ।  शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकार समितिले यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन दिएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरिएको बताएको हो । 

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले गत भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त स्थानमा असोज १ गतेदेखि सदाको लागि फोहोर मैला निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरूमा त्यहाँका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार सकारात्मक देखिएको संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताए । 

‘हामीले ११ गते पछाडि धेरै सरकारी कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरूमा हाम्रा समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । १ गतेको बन्द आन्दोलन आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्राचार गरेर तपाईँहरूका अहिलेसम्मका समस्याहरू हामीले निर्णय गरे पनि सम्बोधन गर्न सकिएको थिएन । तत्कालैदेखि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल सरकारकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले १ गतेबाट गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता लिएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न भनिएको छ,’ संयोजक ढुङ्गानाले भने ।

सरकारले ‘पीडितको समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्न गइरहेका छौँ’ भनेर आन्दोलन स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि आफूहरूले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अहिले प्रस्ताव गरेका कुराहरू स्वीकार गर्ने निकाय नेपाल सरकार नै भएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेर रचनात्मक रूपमा दबाब दिन लागिएको बताए । आन्दोलनको मोडल परिवर्तन भए पनि सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम चरण नभएसम्म रचनात्मक रूपमा दबाब दिइरहने उनले बताए । 

मानव बस्तीरहित ल्याण्डफिल्डसाइट विकास गर्ने, फोहोर मैला र प्रदूषणरहित बस्ती विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने विगतका सहमति र  फोहोर मैला विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

आगामी आन्दोलनहरू असोज १ गतेदेखि २० गतेसम्म सरकार र मातहतका मन्त्रालयमा पत्रद्वारा र अन्य रचनात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । असोज २१ गतेदेखि बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो ११ बजेसम्म फोहोर मैला ढुवानीका साधनहरूलाई ल्याण्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने बताइएको छ । 

सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न सात बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जुन यस प्रकार छन्–

१. २०७४ ज्येष्ठ २३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मध्यरातमा गरेका सहमतिहरू ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ।

२. २०६२ सालदेखि २०८० साल सम्मको अवधिमा फोहोर मैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधनहरूले लापरबाहीका कारणबाट दुर्घटना गराएर मारिएका मानिसका परिवारहरूको प्रत्येक एक जनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।

३. २०६२ ज्येष्ठदेखि २०८० सालसम्म प्राणघातक फोहोर मैला अव्यवस्थित रूपमा थुपारेका कारण वरपरका गाँउहरु कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको क्षति काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. ल्याण्डफिल साइटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका नागरिकहरु करिब ३०० जना लाई सरकारी र गैर सरकारी, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा रोजगारी मिलाइने छ भनी २०५३ भाद्र २८ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

५. फोहोर मैला ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने तीनपिप्ले बँञ्चरेडाँडासम्मको सडक व्यक्तिहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेकोले लगत कट्टी गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका नगरपालिकाहरु समेतले मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

६.२०७८ कार्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प.सं ०७८/ ७४ च. नं. भौ. पु ६२१ / ३०७६को २१ बुँदाको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

७. २०६६ / २०६७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६३/०२/१५ को च.न २५ बुँदा नं. क, ख, ग, घ, ङ, च मा उल्लेख गरिएको शर्तहरु शीर्घ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।