काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सीका बीच बुधबार ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको सार्वजनिक भएपछि यसको विरोध सुरू भएको छ । 

विशेष गरी शिक्षक संघ संगठनहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले त विद्यालय बन्द गर्दै काठमाडौंकेन्द्रीत आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको विधेयकप्रति चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले पुनः मन्त्रिपरिषद्कै विधायन समितिमा पेश गरेको थियो । उक्त समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको हो । 

विरोध आएपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक संशोधन गरिएको थियो । यस क्रममा विभिन्न ७५ वटा दफाको ८४ उपदफा संशोधन गरिएको छ । जसमा प्रत्योजित व्यवस्थापनको कारण, प्रत्योजित व्यवस्थापनअन्तर्गत बनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा तथा प्रत्योजित व्यवस्थापनबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूसमेत उल्लेख गरिएको थियो । 

तर, शिक्षक संगठनहरूले चर्को रूपमा विरोध थालेका छन् । राहत शिक्षकहरूले सरकारले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौताअनुसार ऐन आउन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले वर्षौदेखि राहत कोटामार्फत् पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षकहरूलाई रित्तो हात घर पठाउने गरी ऐन ल्याउन खोजिएको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने गरी ऐन आउनु दुःखद भएको बताए । 

४० हजार शिक्षकहरूले नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने र परीक्षा पास हुन नसक्नेलाई मात्र गोल्डेन हेण्डसेक दिनुपर्ने समितिको माग छ । 

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीहरूले समेत ऐनमा आंशिक विरोध जनाएका छन् । धेरैजसो माग सम्बोधन हुने गरी समेटिएको तर केही विषयमा आपत्ति रहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । उनले विधेयक अझै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । 

उता, नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक, कर्मचारीहरूले उठान गरेका कतिपय माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुबेदीका अनुसार महासंघले यसअघि नै मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, अहिलेको विधेयकमा ती आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरिएको छ । 

यी हुन् महासंघको असहमतिको विषय  
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा सरकार र महासंघबीच सहमति भएको थियो । त्यही आधारमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने महासंघको माग छ । 

त्यस्तै, ऐनमा नै महासंघ शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा चिनाएको छ । तर, शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भने ट्रेड युनियनको अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ । महासंघले त्यसमा समेत आपत्ति जनाएको हो । 

‘संविधानको धारा ३४ (३) अनुसार ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेको ऐनले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथि निषेध गर्न खोजेको छ । ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गर्न खोजिएको छ ।’ महासचिव सुुवेदीले भने ।

२०६०-०६१ सालतिर स्थायी भएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म एक तह पनि बढुवा नभई अहिलेसम्म तृतीय श्रेणीमै छन् । ती शिक्षकहरूको हकमा आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यस्तै, अहिलेको विधेयकमा बालकक्षालाई विद्यालय संरचनाभन्दा बाहिर राखिएको छ । महसंघले यसमा समेत आपत्ति जनाएको छ । विद्यालयको आधारभूत फाउण्डेशनको रूपमा रहेको संरचनालाई बाहिर राख्न नहसने आफूहरूको माग रहेको सुवेदीले बताए । 

विद्यालय कर्मचारीको सवालमा समेत सम्झौताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी गराउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले ऐनमा स्थानीय तहलाई पुरै जिम्मेवारी दिने गरी आएको र यसमा आफूहरूको विमति रहेको उनको भनाई छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोे संरचनामा पनि महासंघको विमति छ । ‘पहिलाको तुलनामा अहिले अलिकति सुधार भएर आएको छ । अध्यक्षता अभिभावकको हुने भनिएको छ । तर, हामीले जो विद्यार्थी पढ्छन्, तिनको अभिभावकको बाहुल्यता हुनुपर्छ भनेर उठान गरेका थियौं । त्यो आएको छैन ।’ उनले भने ।  

महासंघको गम्भीर आपत्तिको विषय भनेको शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएकोमा हो । 

‘अहिले पालिकामा राजनीतिक पूर्वाग्राहको आधारमा शिक्षकहरू हटाउने, सरूवा गर्ने काम भइरहेको छ । अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो कार्यको ज्वलन्त उदाहरण देख्दा देख्दै सबै अधिकार त्यहाँ दिएपछि कुनै पनि शिक्षकको अधिकार रक्षा हुने अवस्था छैन ।’ महासचिव सुुवेदीले भने । 

पहिलेको ऐनले शिक्षकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने गरेको थियो भने बर्खास्त क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले पुरानो शैलीभन्दा पनि फरक ढंगले गर्न खोजिएको र यसले स्वाभिमानी मान्छेले शिक्षण पेशामा भविष्य नदेख्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । स्थानीय पालिकाले अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्नु ठिक हो तर कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला र प्रदेशको हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाई छ । 

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा समेत सम्बोधन हुन नसकेको उनको जिकिर छ । अहिलेको विधेयकमा जिल्लाको तीन जनाको समिति बनाएर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने भन्ने छ । तर, आफूहरूले निष्पक्षताका लागि योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेको बताए । यस्तो गरिए स्थानीय तहको अन्याय नहुने उनको बुझाई छ । 

त्यस्तै, स्थायी भएकोलाई ५ वर्षसम्म सरूवा नहुनेलाई अहिले तीन वर्ष बनाइएको तर एक वर्ष पुरा गरेपछि सरूवा हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।  

उता, २०७५ चैतपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘निजामतीले २०७५ साउनसम्म पेन्सन पाउने भन्ने कुरा भएको छ । अनि शिक्षकले नपाउने भन्ने हुन्छ ?’ महासचिव सुुवेदीले भने, ‘हामीले ऐन आएर व्यवस्थित नहुँदासम्म पुरानै प्रणालीबाट सबै शिक्षकलाई पेन्सन पाउनुपर्छ भनेका छौं ।’