बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्रै टुंग्याउन सर्वोच्चका परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाका मुद्दा कानुनअनुसार १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । बालवालिकाको मुद्दा छिन्न नसक्दा पुर्पक्षमा लागि अनावश्यक रूपमा बाल सुधारगृहमा राख्न थालिएपछि निश्चित समयभित्र मुद्दा टुंगाउन जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी परेको रिट निवेदनको व्याख्या गर्दै त्यस्तो फैसल गरेको हो ।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएका १७ वर्षीय बालकसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । २०७९ चैत ९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
२०७९ वैशाख ११ गते एक बालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पक्राउ गरेको थियो । ती बालकविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३१ मा बालविज्याइँ (ज्यानसम्बन्धी कसुर) मुद्दा दोलखा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
असार १ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएको थियो । संविधानको धारा २० को उपधारा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायतले मुद्दा दर्ता भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने कानूनी स्वस्था छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनीलाई मुक्तिनाथसँग जोड्यो कालीगण्डकी करिडोरले
-
दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी
-
ब्राइटन, वुल्भ्स विजयी हुँदा एस्टन र क्रिस्टल, एभर्टन र ब्रेन्टफोर्डले अंक बाँडे
-
प्रिमियर लिग : आर्सनलको शानदार जित
-
लेस्टरलाई हराउँदै तेस्रो स्थानमा उक्लियो चेल्सी
-
प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी ४-० ले पराजित, पेप ग्वार्डिवलालाई झट्का