कुँवर समूहले सहमति उल्लंघन गरेको संस्थापन पक्षको आरोप
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहवरमा भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले निकट विनोद कुँवर समूहबीचको एकतासम्बन्धी सहमति अलपत्र परेको छ । सहमति भंग भएको भन्दै कुँवर पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गर्ने बताएपछि दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
कुँवर पक्षले संस्थापनले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदा संस्थापनले पनि कुँवर समूहले मुद्दा फिर्ता नलिएपछि समस्या भएको बताएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सहमतिअनुसार ९० प्रतिशत मागहरू कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । 'हामी प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको सहमति पालना गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध थियौँ, त्यसैले राष्ट्रिय समितिहरुमा अधिकांश विवादहरु समाधान गर्यौँ । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकांश माग पूरा गरिदिएका छौं तर उहाँहरुमा इमान्दारिता देखिएन' अध्यक्ष डा. केसीले भने ।
संस्थापनका अनुसार सो समूहले प्रधानमन्त्री समक्ष भएको सहमतिविरुद्ध गएर पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेपछि दुई पक्षबीचको भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको हो ।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले सहमति अनुरूप दुई पटकसम्म विशेष अधिवेशन आह्वान गरे पनि कुँवर समूहले भाग नलिने भएपछि ती अधिवेशन रोकिएका थिए । पछिल्लो सहमति अनुरूप सो समूहले खोलेका १४ मध्ये १२ वटा देशका राष्ट्रिय समितिहरूको विवाद अन्त्य गरेर मूलधारमा ल्याइसकेको संस्थापनको दाबी छ ।
डा. केसीका अनुसार विशेष अधिवेशन अनुरूप संघले कुँवर समूहका पदाधिकारीहरूलाई पूर्व पदाधिकारीहरूको मान्यता लिन विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षबाट ६ जना रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । तर कुँवर समूहले संघको विधान विपरीत ठुलो सङ्ख्यामा ११ औँ महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि थप्ने प्रयास गरे पछि कार्यदल समेत निष्कर्षविहीन भएको थियो । अनुसार कुँवर समूहका पदाधिकारीहरूलाई संघको ११ औँ महाधिवेशन पछि पूर्वपदाधिकारीको मान्यता दिने सहमति भए पनि उनीहरुले अहिले नै कार्यकारी पद पाउनु पर्ने अडान कार्यदल समक्ष राखेको संस्थापनको दाबी छ ।
संस्थापनले महाधिवेशन आगामी १६ देखि २० तारिखसम्म काठमाडौँमा गर्न लागेको छ । दशौँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकीकृत बनाएर लैजाने विषयमा जुन १८ तारिख प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रिसव गौतमको पुस्तक ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ बजारमा
-
गढीमाई मेलामा दिइने पशुबली निरुत्साहन गर्न ध्यानाकर्षण
-
रक्षामन्त्रीसँग भारतीय स्थल सेना अध्यक्षको शिष्टाचार भेटघाट
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै